पाकिस्तान ग्रे यादीतच... आर्थिक नाकेबंदी जैसे थे

पाकिस्तानला (Pakistan) दहशतवादाला खतपाणी घालणं चांगलचं अगलट आले आहे. फायनान्शिअल टास्क फोर्स ने अर्थात FATF ग्रे यादीमध्ये पाकिस्तानला ठेवलं आहे. त्यामुळे कोरोना काळात पाकिस्तानची आर्थिक घडी विस्कटलेली राहणार आहे. गेल्या वर्षात पाकिस्तानवर मोठं आर्थिक संकट ओढावलं होतं. ग्रे यादीमध्ये असल्याने आयएमएफ (IMF) जागतिक बॅंक (World Bank) आणि युरोपीय संघाकडून (European Union)आर्थिक मदत मिळवणं कठीण झालं आहे. तसेच इतर देशाकडूनही पाकिस्तानला मदत घेताना अनेक अडचणी येणार आहेत. विशेष म्हणजे एफएटीएफचे अध्यक्ष मार्कस प्लेअर (Marcus Player) यांची पाकिस्ताच्या हालचालींवर नजर आहे. 27 पैकी 26 मुद्दे पाकिस्तानने पूर्ण केले आहेत. मात्र एक मुद्दा बाकी असल्याने पाकिस्तानला एफएटीएफने ग्रे यादीमध्येच ठेवलं आहे. (Pakistan was like an economic blockade)

पाकिस्तान सरकार मसूद अजहर (Masood Azhar) हाफिज सईद (Hafiz Saeed)यांच्या विरोधात कारवाई करण्यास अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला अजून सहा महिन्यांचा अवधीही देण्यात आला आहे. 2018 सालातील जून महिन्यात पाकिस्तानला एफएटीएफने ग्रे यादीमध्ये ठेवले होते. त्यानंतर ऑक्टोबर 2018 आणि फेब्रुवारी 2019 मध्ये एफएटीएफच्या रिव्हयूयदरम्यान पाकिस्तानच्या आचरणात कोणत्याही प्रकारचा बदल दिसला नाही. पाकिस्तान एफएटीएफच्या मागण्या पूर्ण करण्यास अपयशी ठरला होता. तसेच पाकिस्तानमध्ये असणाऱ्या दहशतवादी संघटनांना आर्थिक मदत मिळत असल्याचेही समोर आले होते. त्यामुळे पाकिस्तानला ग्रे यादीमध्ये ठेवण्यात येण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तानला 38 अरब डॉलर्स एवढ मोठं आर्थिक नुकसान सोसावं लागलं आहे.

दहशतवादी फंडिंग आणि मनी लॉण्ड्रींगवर एफएटीएफ लक्ष ठेवते. जगभरातील अवैध कारवाया रोखण्यासाठी या संघटनेचं मोलाचं सहकार्य आहे. त्यामुळे समाजाला क्षती पोहचण्यापासून बचाव होतो. 1989 मध्ये जागतिक आर्थिक व्यवस्था सक्षम आणि पारदर्शी करण्यासाठी एफएटीएफची स्थापना करण्यात आली होती. या संस्थेमध्ये 39 सदस्य आहेत. यामध्ये 37 देशांच्या आणि दोन क्षेत्रीय संघटनेच्या सदस्यांचा समावेश आहे.