Pakistan in FATF Grey List: 27 पाइंट्ससाठी कसरत; नाहीतर पाक तोंडावर आपटणार

अमेरिकेने (America) एफएटीएफबाबत (FATF) पाकिस्तानकडून (Pakistan) उचलण्यात येणाऱ्या पावलांना अधिक गती देण्यास सांगितले आहे. पाकिस्तानकडून दहशतवादाला मिळत असलेले अर्थसहाय्य आणि संयुक्त राष्ट्र संघटनेद्वारा घोषित करण्यात आलेल्या दहशतवाद्यांच्या विरोधात खटला चालवून वित्तीय कार्य बलाकडून नामित केलेली 27 कलमी कार्यक्रमाच्या योजनांची अंमलबजावणी तात्काळ करण्याची शिफारस केली आहे.

गेल्या महिन्यात झालेल्या एका ऑनलाइन बैठकीत, एफएटीएफने दहशतवादाला वित्तपुरवठ्यास आळा घालण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल पाकिस्तानला 'ग्रे लिस्ट' मध्ये टाकले होते. तसेच पाकिस्तानने जैश-ए-मोहम्मद संघटनेचा प्रमुख मसूद अझर आणि लष्कर-ए-तैय्यबचा संस्थापक हाफिज सईदला संयुक्त राष्ट्राने अंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित केले आहे. त्यांच्याविरोधात चौकशी करणे आणि त्यानुसार खटला चालवण्यास पाकिस्तानला सांगण्यात आले होते. त्याचबरोबर जागतिक संघटनेनेही पाकिस्तानला पैशांची उधळपट्टी आणि दहशतवादाच्या वित्तपुरवठ्यावरील प्रकरणांना सामरिक रणनितीने निपटारा करण्यास सांगितले होते.

पाकिस्तानच्या प्रयत्नांना दर्शविला पाठिंबा

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या प्रवक्त्या नेड प्राइस यांनी सोमवारी दैनिक वार्ता परिषदेत सांगितले की, आम्ही पाकिस्तानच्या करत असणाऱ्या प्रयत्नांची प्रशंसा करतो. आपल्या कृतीच्या पहिल्या योजनेत पाकिस्तानने महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. 27 पैकी 26 बिंदूवर व्यापकपणे काम केले आहे. 'त्या पुढे म्हणाल्या, आम्ही पाकिस्तानला एफएटीफ आणि आंतरराष्ट्रीय समुदयाबरोबर काम करताना दहशतवाद्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या वित्तपोषणाची चौकशी करणे त्याचबरोबर खटला चालवण्याचे कार्यही वेगाने करण्याचे सांगितले आहे. तसेच प्राइसने प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटले की, पाकिस्तानला नवी कार्य योजना तयार करण्यासाठी अमेरिका प्रोत्साहीत करेल.

2018 पासून ग्रे यादीतच

एफएटीएफने जून 2018 मध्ये पाकिस्तानला 'ग्रे लिस्ट' टाकले होते. आणि ऑक्टोबर 2019 पर्यंत पूर्ण करण्याचे कृती आराखडाही देण्यात आला होता. मात्र तेव्हापासून पाकिस्तान एफएटीएफच्या आदेशांचे पालन करण्यात विफल ठरला होता. एफएटीएफ ही आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थेच्या अखंडतेसाठी मनी लाँडरिंग, दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि इतर संबंधित धोके सोडविण्यासाठी 1989 मध्ये स्थापन केलेली एक आंतर सरकारी संस्था आहे.