'अमेरिका सारखा समुद्री डाकू...!' डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या फतव्यावर ब्राझीलच्या राष्ट्राध्यक्षांचा हल्लाबोल; कच्च्या तेलाच्या किमती भडकणार

Brazil President Lula Slams Donald Trump: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक राजकारण आणि अर्थकारण कमालीचे तापले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतीच एक मोठी घोषणा केली, ज्यानुसार आता अमेरिकेला 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुजचा रक्षक' (गार्डियन) म्हटले जाईल आणि या आंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गावरुन जाणाऱ्या प्रत्येक जहाजाकडून किंवा तेलाच्या मालकाकडून 20 टक्के शुल्क (टोल) वसूल केले जाईल. ट्रम्प यांच्या या वादग्रस्त घोषणेवर ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुईझ इनासियो लुला दा सिल्व्हा यांनी अत्यंत तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला.

साओ पाउलो येथे एका सार्वजनिक कार्यक्रमात बोलताना लुला यांनी ट्रम्प यांच्या योजनेची जाहीर खिल्ली उडवली. लुला म्हणाले की, अमेरिका (America) हा जगातील एक महासत्ता आणि मोठा देश आहे, त्यामुळे तो कोणत्याही समुद्री डाकू किंवा 'पायरेट'सारखे बेकायदेशीर वर्तन करु शकत नाही. पूर्वी अशा प्रकारे जहाजांकडून सक्तीने पैसे वसूल करण्याला 'समुद्री डकैती' म्हटले जायचे, आणि अमेरिका आता तेच करत असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला.

राष्ट्राध्यक्ष लुला यांनी स्पष्ट केले की, या आखाती प्रदेशातील वाढत्या तणावाचा आणि अमेरिकेच्या अशा निर्णयांचा थेट फटका ब्राझीलच्या अर्थव्यवस्थेलाही बसत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे इंधन महाग झाले, ज्याचा परिणाम सामान्य जनतेवर झाला. तांदूळ, डाळी, टोमॅटो आणि कांदा यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले. दुसरीकडे, ट्रम्प यांनी सोमवारी स्पष्ट केले होते की, अमेरिका इराणच्या जहाजांवर आणि इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या इतर देशांच्या जहाजांवर कडक समुद्री नाकेबंदी लागू करेल, तर उर्वरित जगातील इतर जहाजांना या जलमार्गावरुन सामान्यपणे जाण्याची परवानगी असेल.

ट्रम्प यांच्या या नव्या धोरणामुळे आता अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांचे जुने विधान चर्चेत आले असून ट्रम्प प्रशासनाची कोंडी झाली. 23 जून रोजी रुबिओ यांनी उघडपणे म्हटले होते की, आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार कोणत्याही देशाला आंतरराष्ट्रीय जलमार्गावरुन जाणाऱ्या जहाजांवर कोणताही टोल किंवा शुल्क आकारण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. आता ट्रम्प यांची नवी योजना स्वतः त्यांच्याच परराष्ट्र मंत्र्यांच्या भूमिकेच्या पूर्णपणे विपरीत आहे.

या वादात संयुक्त राष्ट्रानेही उडी घेतली असून, त्यांची समुद्री संस्था 'आंतरराष्ट्रीय समुद्री संघटना' ने स्पष्ट केले की, आंतरराष्ट्रीय जलमार्गावरुन जाणाऱ्या जहाजांवर सक्तीचे शुल्क लादण्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही आणि आंतरराष्ट्रीय समुद्री कायदा अशा प्रकारच्या वसुलीची अजिबात परवानगी देत नाही.