घटनादुरुस्तीवर सरकार तोंडघशी, महिला आरक्षणासंबंधीचे विधेयक दोन-तृतीयांश मतांअभावी फेटाळले

नवी दिल्ली: लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठीचे महत्त्वाकांक्षी घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत आज फेटाळले गेले. घटनादुरुस्तीसाठी दोन-तृतीयांश मतांची बेगमी करण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरले. विधेयकाच्या मंजुरीसाठी ३५२ मतांची गरज असताना विधेयकाच्या बाजूने २९८ तर विधेयकाच्या विरोधात २३० मते पडली. सरकारचा हा गेल्या १२ वर्षांतील लोकसभेतील पहिलाच नामुष्कीवजा पराभव आहे. या पराभवानंतर आता देशभरात आंदोलन करण्याचा घोषणा सत्ताधारी भाजपने केली आहे.

महिलांना २०२९ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत आरक्षण देण्यासाठी मोदी सरकारने तीन विधेयके सादर केली होती. नारी शक्ती वंदन अधिनियम २०२३मध्ये सुधारणा करण्यासाठीचे १३१ वी घटना दुरुस्ती विधेयक, मतदारसंघांची फेररचना करण्यासाठीचे विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेशांनाही हा कोटा लागू करण्यासाठीचे तिसरे विधेयक यांचा त्यात समावेश होता. ही विधेयके मंजूर करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते.

लोकसभेमध्ये या विषयांवर सुमारे २२ तास चर्चा झाली.सध्या लोकसभेचे संख्याबळ ५४० आहे. त्यामुळे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यासाठी ३६० मतांची आवश्यकता होती. प्रत्यक्षात मतदानाच्यावेळी ५२८ सदस्य सभागृहात उपस्थित होते.

विधेयकाचा असाही प्रवास

महिला आरक्षणासंबंधीचे पहिले विधेयक एच.डी देवेगौडा सरकारच्या कार्यकाळामध्ये १२ सप्टेंबर १९९६ रोजी सर्वप्रथम लोकसभेत मांडण्यात आले होते. सादरीकरणानंतर लगेचच ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठविण्यात आले होते.

राजकीय राजकीय सहमती न झाल्यामुळे ते मंजूर होऊ शकले नव्हते. हे विधेयक १९९८, १९९९, २००३ आणि २००८ मध्येही संसदेत मांडण्याचा प्रयत्न झाला होता. राज्यसभेत ते २०१० मध्ये मंजूर झाले होते पण लोकसभेमध्ये मात्र ते मंजूर होऊ शकले नव्हते. याबाबत बराच काथ्याकूट झाल्यानंतर सप्टेंबर- २०२३ मध्ये ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ (१२८ वी घटनादुरुस्ती) या नावाने हे विधेयक संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले होते.

‘एनडीए’च्या खासदारांची निदर्शने

महिला आरक्षण विधेयक संसदेमध्ये फेटाळण्यात आल्यानंतर भाजपसह राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) खासदारांनी शुक्रवारी रात्री संसदेच्या आवारात निदर्शने केली. विधेयकावरील निकालावर या खासदारांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. केंद्र सरकारची निराशा या आंदोलनातून दिसत असल्याची प्रतिक्रिया विरोधी नेत्यांनी दिली.

इंडी’ आघाडीने लोकसभेत ‘नारी शक्ती वंदन विधेयका’च्या विरोधात मतदान करण्याचा निर्णय घेतला, ही बाब अत्यंत निराशाजनक असून, लोकशाहीसाठी दु:खद दिवस ठरला आहे.

- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्‍यमंत्री, गोवा.

हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पराभव असून, त्यांच्या सरकारची उलटगणती सुरू झाली आहे.

- अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पक्ष

आरक्षणाच्या मार्गात नेमका अडथळा कोणाचा आहे, हे देशातील मातृशक्तीला कळेल. देशातील महिला त्यांना माफ करणार नाहीत.

- अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री

टनादुरुस्ती विधेयक फेटाळण्यात आले आहे. महिलांच्या नावाखाली राज्यघटना तोडण्यासाठी घटनाबाह्य पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला होता. अवघ्या भारताने पाहिले ‘इंडिया’ आघाडीने रोखून दाखविले. जय संविधान!

- राहुल गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते

तमिळनाडूने दिल्लीचा पराभव केला. तमिळनाडूत २३ एप्रिल रोजी दिल्लीच्या या उन्मादाचा आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या गुलामांचा पराभव करू

- एम. के. स्टॅलिन, मुख्यमंत्री, तमिळनाडू