राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या निवडणुका

तृणमूल काँग्रेसविरुद्ध भाजप पराभूत झाल्यास ममता बनर्जींंच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस वगळता इंडिया आघाडीतील सर्व घटक पक्ष आणि इतर लहान-मोठ्या प्रादेशिक पक्षांना दिल्लीत मोदी सरकारविरुद्ध आक्रमक होण्याची संधी मिळेल.

देशाच्या राजकारणात गेल्या काही वर्षांपासून, विशेषतः २०२३ पासून विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्ष किंवा आघाड्यांपुढे (काँग्रेस वगळता) विरोधकांची डाळ शिजत नाही, असे बघायला मिळत आहे. त्याचे कारण निवडणुकांना सामोरे जाताना सत्ताधारी पक्षांकडून शेवटच्या सहा महिन्यांत विविध योजनांच्या नावाखाली महिला मतदारांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केल्या जाणाऱ्या रकमा.

पुन्हा सत्ता मिळवून देणारे भाजपचे हे हुकमी तंत्र अन्य प्रादेशिक पक्षांनीही आत्मसात केले आहे. निवडणुकीच्या काळात महिलांच्या खात्यांत पैसे जमा करून सत्तेत परतण्याचा मंत्र अद्याप तरी निष्प्रभ झालेला नाही. पण ‘एसआयआर’ग्रस्त पश्चिम बंगालमध्ये या प्रयोगाला अग्निपरीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे.

लोकसभा निवडणुकीदरम्यान दीर्घकाळ तुरुंगवास भोगून कमकुवत झालेले झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुसऱ्यांदा सत्तेत आले ते महिलांना आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर करणाऱ्या योजनेच्या जोरावरच. २०२५च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत अरविंद केजरीवाल उपराज्यपालांच्या आडकाठीमुळे अशा योजनेची घोषणा करूनही अंमलबजावणी करू शकले नाहीत आणि आम आदमी पार्टीचा पराभव झाला.

तमिळनाडूमध्ये निवडणुकीपूर्वी द्रमुक सरकारने एक कोटी ३१ लाख महिलांसाठी अशीच योजना राबवली आहे आणि आसाम, केरळमध्येही महिलांच्या आर्थिक उत्थानासाठी योजना राबविण्यात आल्या आहेत. लक्ष्मी भंडार योजना राबवून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यातील महिला भाजपकडे आकर्षित होणार नाहीत याची काळजी घेतली आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये पहिल्या टप्प्यात १५२ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत २०२१मध्ये भाजपने ५९ जागा जिंकल्या होत्या. यावेळी भाजप किमान ११० जागा जिंकणार असा दावा अमित शहांनी केला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात १४२ जागांसाठी होणाऱ्या लढतींपैकी तृणमूल काँग्रेसने गेल्यावेळी १२४ जागा जिंकल्या होत्या. तृणमूल काँग्रेसचे वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी भाजपला प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. २०२१मध्ये कोविड महामारीमुळे मिशन पश्चिम बंगाल अर्धवट सोडून शहांना दिल्लीला परतावे लागले होते.

पण यावेळी आपले लक्ष्य पूर्ण करायचेच या निर्धाराने अमित शहा पश्चिम बंगालमध्ये तळ ठोकून बसले आहेत. भाजपच्या संभाव्य यशात विरोधी पक्षनेते सुधेंदू अधिकारी, केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष समिक भट्टाचार्य आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष या चार नेत्यांमधील मुख्यमंत्रिपदासाठी सुरू असलेला सुप्तसंघर्षही निर्णायक ठरू शकतो

त्यामुळेच भाजपने ११६ जागा जिंकल्या तरी तृणमूल काँग्रेसचे भावी आमदार फोडून सत्ता स्थापन करण्याचा पर्यायही अमित शहांनी तयार ठेवला आहे. त्यासाठी आधीपासूनच ईडी-सीबीआय-प्राप्तिकर विभागाची नजर असलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या संभाव्य विजेत्यांवर धाडी मारणेही सुरू झाले आहे.

रस्त्यावर उतरून राजकारण करणाऱ्या लढवय्या ममता बनर्जींना त्यांच्याच आक्रमक शैलीने आव्हान देणाऱ्या भाजपमुळे ही निवडणूक अतिशय उत्कंठावर्धक ठरली आहे. पश्चिम बंगालची अस्मिता, जीवनशैली आणि खाद्यसंस्कृतीला आव्हान देणाऱ्या भाजपला भद्रलोक, उच्चवर्गीय आणि हिंदू मतदारांचे समर्थन लाभले आहे.

पण या युद्धाला भारतीय निवडणूक आयोगाने केलेल्या मतदारयाद्यांचे विशेष सखोल पुनरावलोकनाची (एसआयआर) किनारही लाभली आहे. ‘एसआयआर’मुळे मतदारयाद्यांमधून ९१ लाख मतदारांची नावे कापली गेल्यावर भविष्यात नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह लागून स्थावर मालमत्तेवर गदा येण्याची शक्यता आणि हरतऱ्हेच्या सरकारी योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागेल असा संशय बळावल्याने बहुतांश बंगाली मतदारांनी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून पोहोचून मतदानाचा हक्क बजावल्यामुळे पहिल्या टप्प्यात ऐतिहासिक मतदानाची नोंद झाली.

मतदानाच्या दुसऱ्या टप्प्यातही अशीच किंवा त्याहून अधिक टक्केवारीची नोंद होऊ शकते. ‘एसआयआर’मुळे एकूण मतदारांचा घटलेला आकडा आणि असुरक्षिततेच्या भावनेतून झालेल्या मतदानाने हा इतिहास घडला असेल तर ही विक्रमी टक्केवारी भाजपसाठी अनुकूल नाही, असेच म्हणावे लागेल.

पण २०२३पासून मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, हरियाना, महाराष्ट्र, दिल्ली आणि बिहारमध्ये भाजपविरोधी पक्षांचे वर्चस्व जाणवत असून सरतेशेवटी ज्याप्रकारे भाजप आणि मित्रपक्षांनी विजय मिळविले ते बघता पश्चिम बंगालमध्ये पंधरा वर्षांची अँटी इन्कम्बसीचा सामना करीत असलेल्या ममता बनर्जींच्या पक्षाच्या विरोधात निकाल जाऊ शकतो. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात झालेले विक्रमी ९३.१९ टक्के मतदान सत्ता परिवर्तनासाठी आहे की परिवर्तन रोखण्यासाठी आहे, याविषयीची उत्कंठा वाढली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता शिखरावर असताना २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीपाठोपाठ २०१६ची विधानसभा, २०१९ची लोकसभा, २०२१ची विधानसभा आणि २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत सलग पाचवेळा ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसने पश्चिम बंगाल जिंकण्याचे भाजपचे मनसुबे उधळून लावले. सहाव्या प्रयत्नात तृणमूल काँग्रेसचे वर्चस्व संपुष्टात आणण्यासाठी भाजपला १० टक्के जास्त मते मिळवावी लागतील. तसे घडले तर ममता बॅनर्जींच्या राजकारणाची ती इतिश्री ठरू शकते. इतर प्रादेशिक पक्षांसाठी ती धोक्याची घंटा ठरेल. ही स्थिती देशभरात मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून पुनर्स्थापित होण्यासाठी काँग्रेसला अनुकूल ठरेल.

या स्थितीचा फायदा उठवला नाही तर प्रादेशिक पक्षांपाठोपाठ काँग्रेसचे अस्तित्वही संकटात येणार आहे. पण भाजप सहाव्या प्रयत्नातही तृणमूल काँग्रेसविरुद्ध पराभूत झाल्यास ममता बनर्जींंच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस वगळता इंडिया आघाडीतील सर्व घटक पक्ष आणि इतर लहानमोठ्या प्रादेशिक पक्षांना दिल्लीत मोदी सरकारविरुद्ध आक्रमक होण्याची संधी मिळेल.

ममता बॅनर्जी विजयी झाल्यास काँग्रेसला आनंद होणार नाही आणि पंतप्रधान मोदींव्यतिरिक्त राहुल गांधीही त्यांचे विरोधक बनतील. कारण अंशकालीन राजकारण करणारे राहुल गांधी यांच्या ममता बॅनर्जी राष्ट्रीय राजकारणातील प्रबळ प्रतिस्पर्धी ठरतील आणि त्यांना इंडिया आघाडीतील इतर मित्रपक्षांची साथ मिळेल. पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसचे फारसे अस्तित्व उरले नसताना प्रचारात सक्रिय होऊन राहुल गांधी तृणमूल काँग्रेसला का लक्ष्य करीत आहेत, याचे उत्तर भविष्यातील या संभाव्य संघर्षात दडले आहे.

पश्चिम बंगालइतकाच अटीतटीचा संघर्ष केरळमध्ये आहे. पण त्यात प्रमुख प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये भाजप नाही. माकपप्रणीत डाव्या आघाडीच्या सरकारविरुद्धचा सत्ताविरोधी रोष आणि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या घटलेल्या लोकप्रियतेमुळे या रस्सीखेचीत काँग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडीचे पारडे किंचित जड असल्याचे मानले जात आहे. तिथे कदाचित काँग्रेसला डाव्या आघाडीची सत्तेची हॅट्‌ट्रिक रोखणे शक्य होईलही. पण जिथे भाजपविरुद्ध काँग्रेस अशी लढत असते तिथे काँग्रेसचा हमखास पराभव होतो, असा गेल्या बारा वर्षांचा इतिहास आहे.

त्यामुळे आसाममध्ये भाजपची सत्तेची हॅटट्रिक हुकविणे काँग्रेसला शक्य होणार नाही. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांनंतर देशाच्या राजकारणात कोणत्या उलथापालथी होतील हे चार मेनंतरच स्पष्ट होईल. पण पश्चिम बंगालमधील दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान संपताच पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती गॅसची दरवाढ अटळ वाटत आहे.

भाजपला मोठे यश लाभले तर तृणमूल काँग्रेससह शिवसेना-उबाठा, राष्ट्रवादी काँग्रेस-शप, आम आदमी पार्टीचे खासदार फोडून भाजपला लोकसभेत स्वबळावर बहुमताचा आकडा गाठण्याची संधी मिळेल आणि त्यामुळे एप्रिल महिन्यात लोकसभेत पराभूत झालेले महिला आरक्षणासाठी आवश्यक ठरलेले १३१वे घटनादुरुस्ती विधेयक नव्याने मांडून पारित करण्याचा मार्गही प्रशस्त होऊ शकतो. पाच राज्यांचा, विशेषतः पश्चिम बंगालचा निकाल देशाच्या राजकारणाला आणखी एक मोठी कलाटणी देण्यासाठी निर्णायक ठरू शकतो.