युक्रेनचे संकट वाढल्यास रशियाच्या पाश्चात्य निर्बंधांचा भारतालाही फटका

येत्या काही दिवसांत युक्रेनमधील परिस्थिती आणखी बिघडली तर अमेरिका आणि त्याचे मित्र राष्ट्र रशियाविरोधात काही कठोर पावले उचलू शकतात. आणि याचे परिणाम केवळ रशियाच नाही तर भारतासह युरोप आणि आशियातील इतर देशांवरतीही होणार. तसेच यूक्रेनने निर्बंध जाहीर केले आहेत. परिस्थिती गंभीर होऊ नये म्हणून ब्रिटनच्या हालचालींमुळे अमेरिका (America) आणि त्याच्या पाश्चात्य मित्र राष्ट्रांवर रशियाला (Russia) इशारा देण्यासाठी दबाव येणार. आगामी काळात यांच्यामध्ये वाटाघाटी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण दोन्ही बाजू या परिस्थितीवरती कशी प्रतिक्रिया देतात आणि युक्रेनच्या मुद्द्यावर त्यांना काय निकाल हवा आहे यावरती ते अवलंबून ठरणार आहे. (Russia's Western sanctions hit India if Ukraine crisis escalates)

पूर्व युक्रेनमधील (Ukraine) दोन रशियन समर्थक फुटीरतावादी भागात रशियन सैन्य तैनात केल्यानंतर, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल रशियाला दोष देत युनायटेड स्टेट्स, ब्रिटन आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांनी मंगळवारी अनेक निर्बंधांची घोषणा केली आहे. मात्र, ते पूर्वीच्या भीतीइतके गंभीर नसल्याचेही निरीक्षकांचे म्हणणे आहे.

2014 मध्ये, रशियाने युक्रेनवरती आक्रमण केले आणि क्रिमियाला आपल्या देशात जोडले होते. त्यांच्या या निर्णयावरती जोरदार विरोध झाला होता आणि तेव्हापासूनच रशियाला पाश्चात्य देशांकडून काही निर्बंधांचा सामना करावा लागत आहे. दंडात्मक उपाययोजना करत मंगळवारी अतिरिक्त निर्बंध देखील जाहीर करण्यात आले. जागतिक अर्थव्यवस्थेत परस्पर सहकार्य सततचे वाढत चालले आहे. अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या देशांना एकाकी पाडण्यासाठी हे निर्बंध कितपत प्रभावी ठरतील यावरही आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

निर्बंधांची घोषणा करताना, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन (Joe Biden) यांनी स्पष्ट केले की अमेरिका युक्रेनला संरक्षण मदत देईल, परंतु रशियाशी "लढण्याचा कोणताही हेतू" नाही. "आम्ही एक निःसंदिग्ध संदेश पाठवू इच्छितो, जरी युनायटेड स्टेट्स, त्यांच्या मित्र राष्ट्रांसह, नाटोच्या प्रत्येक इंच प्रदेशाचे रक्षण करेल आणि नाटो वचनबद्धतेचे पालन देखील करेल," असे ते म्हणाला. युक्रेन नाटोचा सदस्य नाही, जरी त्याला ट्रान्स-अटलांटिक अलायन्समध्ये राहायचे असले तरीही. त्यामुळे युद्धात अमेरिका किंवा नाटोच्या थेट मदतीशिवायच रशियाशी एकट्याने लढावे लागेल.

रशियाच्या संरक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या दोन मोठ्या सरकारी मालकीच्या बँकांवरती अमेरिकेचे निर्बंध आहेत, त्यामुळे रशियाच्या सैन्यासाठी निधी पुरवण्याच्या क्षमतेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. या बँका यापुढे यूएसमध्ये व्यवसाय करू शकणार नाहीत आणि त्यांना यूएस वित्तीय प्रणालीमध्ये देखील प्रवेश मिळणार नाही. यासोबतच रशियाच्या राष्ट्रीय कर्जाशी संबंधित अमेरिकेच्या सौद्यांवरही अमेरिकेने बंदी घातली असून, पाच प्रमुख रशियन बँकांना त्यांनी लक्ष्य केले आहे. याशिवाय युक्रेनपासून वेगळे झालेल्या दोन देशांसोबत व्यवसाय करण्यावर अमेरिकन कंपन्यांना सरासर बंदी घातली आहे. डोनेस्तक आणि लुहान्स्क यांना रशियाने स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिली आहे. हे दोन्ही बाजूंनी काळजी करणार नाहीत कारण या दोन देशांमध्ये फक्त काही अमेरिकन कंपन्या व्यवसाय करत आहेत.

युरोपियन युनियनने 27 रशियन संस्था आणि व्यक्तींवर बंदी घालण्याची धमकी दिली आहे. यामुळे त्यांचा युरोपियन कॅपिटल मार्केट आणि EU बँकांमध्ये प्रवेश मर्यादित होईल. तसेच युरोपियन युनियन आणि युक्रेनमधील बंडखोरांच्या ताब्यातील प्रदेशांमधील व्यापारावरती बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय रशियन संसदेचे कनिष्ठ सभागृह ड्युमाच्या 351 सदस्यांवरही बंदी घालण्यात आली आहे.

ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन (Boris Johnson) यांनी पहिल्या टप्प्यात पुतिन यांच्या जवळच्या पाच रशियन बँका आणि तीन श्रीमंत रशियन व्यावसायिकांवरती बंदी घातली आहे. तर जर्मनीने रशिया ते जर्मनीपर्यंत नॉर्थ स्ट्रीम 2 गॅस पाइपलाइनच्या परवानगीवरती बंदी घातली आहे. मात्र, जर्मनीच्या या निर्णयावरती निराशा व्यक्त करत रशियाने जर्मनी आणि युरोपातील इतर भागांमध्ये आपला गॅस पुरवठा सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. गॅस पुरवठा बंद झाल्यामुळे रशियापेक्षा जर्मनीला याचा जास्त फटका बसणार आहे. तसेच याचा अर्थ असा की जोपर्यंत जर्मनी रशियाकडून होणारा गॅस पुरवठा थांबवण्याचा निर्णय घेत नाहीये तोपर्यंत रशियाकडून होणारा पुरवठा तर चालूच राहणार नाही, तर युरोपमधील वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी त्याचा पुरवठाही वाढू शकतो.

विशेष म्हणजे, जागतिक आर्थिक संदेश सेवा SWIFT मधून रशियाला बाहेर काढण्याच्या धमक्यांकडे अमेरिकेने लक्ष दिले नाही. जगभरातील हजारो वित्तीय संस्था SWIFT वापरतात. आणि यामुळे रशियाला त्रास होईल आणि इतर देशांमध्ये व्यवसाय करणे कठीण होईल. रशियासोबत व्यवसाय करणाऱ्या जर्मन आणि अमेरिकन बँकांवरही याचा ठळकपणे परिणाम होऊ शकतो. तज्ज्ञांचे असे मत आहे की अमेरिका कोणत्याही पाश्चात्य फर्मवर दंड ठोठावू शकते आणि रशियाला डॉलर्सच्या आर्थिक व्यवहारांवर बंदी घालू शकते.

हे रशियन संस्थांना डॉलरमध्ये व्यवहार करण्याची परवानगी देते आहे. रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो कारण बहुतांश तेल आणि वायूचे व्यवहार डॉलरमध्ये होतात. याचा परिणाम रशियाच्या इतर क्षेत्रातील परकीय व्यापारावरही होईल. रशियातील तेल आणि वायू पुरवठ्यावरील निर्बंध आणि मंदीचा युरोपवरही विपरीत परिणाम होईल कारण युरोपातील बहुतांश देश रशियन गॅसवरती अवलंबून आहेत.

निर्बंधांमुळे दीर्घकाळ चाललेले संकट केवळ रशियावरच नव्हे तर युरोपवरतीही वाईट परिणाम करू शकतो. व्यापार आणि गॅस पुरवठ्यासाठी युरोप रशियावर अवलंबून आहे. तसेच युक्रेन-रशिया संकटाचा आशियावरही परिणाम होऊ शकतो आणि कोविडनंतर आर्थिक सुधारणांच्या गतीला ब्रेक बसू शकतो. युक्रेन संकटाच्या पार्श्वभूमीवरती अमेरिका-रशिया यांच्यातील ताणलेल्या संबंधांचा भारतावरती परिणाम होऊ शकतो. कारण भारताचे दोन्ही देशांशी चांगले संबंध आहेत.

रशिया हा भारताचा प्रमुख संरक्षण पुरवठादार आहेच, पण भारत रशियाकडून कोळसा, वायू आणि तेल मोठ्या प्रमाणात खरेदी करतो असतो. याशिवाय भारताने रशियामध्ये ऊर्जा आणि इतर क्षेत्रात गुंतवणूक केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, भारताकडून (India) रशियन S-400 ट्रायम्फ हवाई संरक्षण प्रणाली खरेदी करण्याबाबत नरम पडणारी अमेरिकन काँग्रेस भारत आणि रशियामधील भविष्यातील संरक्षण करार आणि संरक्षण सहकार्याबाबत कठोर भूमिका देखील घेऊ शकते. अमेरिका आणि रशिया या दोघांमध्ये समेट घडवून आणण्यासाठी भारताला राजनैतिक समतोल साधावा लागणार आहे. तसे करण्यात अयशस्वी झाल्यास भविष्यात भारतासाठीही समस्या निर्माण होऊ शकतात.