‘Viksit Bharat @2047: Role of Team India’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षेतेखाली आज (शनिवार, 27 मे) नवी दिल्लीच्या प्रगती मैदानातील नवीन कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये नीती आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलची बैठक होणार आहे. ‘विकसित भारत @2047: भारताची भूमिका’ अशी बैठकीची थीम असेल.
अशात या महत्त्वाच्या बैठकीला विरोधी पक्षांच्या तब्बल 8 मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित न रहाण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी, पंजाबचे भगवंत मान, बिहारचे नितीश कुमार, तेलंगणाचे के चंद्रशेखर राव, तामिळनाडूचे एमके स्टॅलिन, अशोक गेहलोत राजस्थान आणि केरळचे पिनाराई विजयन यांचा समावेश आहे.
पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या पत्रात, केजरीवाल म्हणाले की ते "असंवैधानिक" मे 19 च्या अध्यादेशाच्या निषेधार्थ बैठकीवर बहिष्कार टाकत आहेत. केंद्र सरकारने या अध्यादेशाद्वारे दिल्ली सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टींग करण्याचे आदेश उपराज्यपालांना दिले आहेत. त्यामुळे केजरीवाल सरकार या अध्यादेशाविरोधात देशभरातून पाठींबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.त्र्यांनी त्यांच्या अनुपस्थितीचे कोणतेही कारण स्पष्ट केलेले नाही.
नीती आयोगाच्या बैठकीत पश्चिम बंगालचा कोणताही प्रतिनिधी नसणार आहे. कारण पश्चीम बंगालच्या अर्थमंत्री आणि मुख्य सचिव यांना बैठकीसाठी केंद्र सरकारने परवाणगी नाकारली आहे. बॅनर्जी यांनी यापूर्वीच निती आयोगाच्या आठव्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे अर्थमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य म्हणाले की, ममता बॅनर्जी इतर काही कामात व्यस्त असल्याने त्या बैठकीला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
बिहार मंत्रिमंडळाच्या वरिष्ठ मंत्र्याने सांगितले की नितीश कुमार यांच्या पूर्वनियोजीत कार्यक्रमांमुळे त्यांना नीती आयोगाच्या बैठकीला उपपस्थित राहता येणार नाही. यावेळी बैठकीसाठी बिहार सरकारच्या इतर प्रतिनिधीला उपस्थित राहण्याच केंद्र सरकारने परवाणगी नाकारली आहे.
भारत राष्ट्र समिती (BRS) अध्यक्ष आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री हे शनिवारी हैदराबादमध्ये केजरीवाल यांच्यासोबत नियोजित बैठक असल्याने या बैठकीला उपस्थित राहणार नाहीत.
ही सभा केजरीवाल यांनी सेवा अध्यादेशाविरुद्ध चालवलेल्या मोहिमेचा एक भाग आहे ज्यासाठी ते विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना भेटत आहेत आणि संसदेत विधेयकाच्या रूपात अध्यादेश आल्यावर तो रोखण्यासाठी पाठिंबा मागत आहेत.
निधी देण्याच्या मुद्द्यावरून केंद्राने राज्याशी केलेल्या कथित भेदभावाचा निषेध करण्यासाठी पंजाबचे मुख्यमंत्री नीती आयोगाच्या बैठकीला उपस्थित राहणार नाहीत. आम आदमी पार्टीच्या पंजाब युनिटचे मुख्य प्रवक्ते मलविंदर सिंग कांग म्हणाले की मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे ₹ 3,600 कोटी थकित ग्रामीण विकास निधी (RDF) जारी करण्याची मागणी केली आहे, परंतु केंद्र सरकार यासाठी टाळाटाळ करत आहे.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सिंगापूर आणि जपानच्या दौऱ्यावर आहेत आणि त्यामुळे ते या बैठकीला उपस्थित राहू शकणार नाहीत.
राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीला उपस्थित न राहण्यामागे आरोग्याचे कारण सांगितले आहे, अशी बातमी एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी शनिवारी दिल्लीत होणाऱ्या बैठकीला उपस्थित रहाण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्यांनी हा निर्णय का घेतला हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
