Jagdeep Dhankhar: सभापती जगदीप धनखड यांच्याविरोधात विरोधक आणणार राज्यसभेत अविश्वास प्रस्ताव? सपा-टीएमसीचा पाठिंबा

Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar: संसदेच्या सध्या सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहातील वातावरण चांगलंच तापलं आहे. आता विरोधी पक्ष म्हणजेच इंडिया ब्लॉक राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांना हटवण्यासाठी अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत आहे. सभापती जगदीप धनखड यांच्या विरोधात विरोधी आघाडी एकत्र आली असून समाजवादी पक्ष (Samajwadi Party) आणि तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) देखील अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूने असल्याचे सांगितले जात आहे.

दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून इंडिया ब्लॉकच्या निदर्शनांपासून दूर राहिलेल्या टीएमसी आणि सपा खासदारांनीही अविश्वास ठरावावर स्वाक्षरी केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, विरोधी पक्ष मंगळवारी (10 डिसेंबर) राज्यसभेत सभापतींविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणू शकतो. अविश्वास प्रस्ताव तयार असून त्यावर 70 सदस्यांनी स्वाक्षरी केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

सोमवारी (9 डिसेंबर) राज्यसभेत जॉर्ज सोरोस यांच्या मुद्द्यावरुन झालेल्या गदारोळात सभापती जगदीप धनखड (Jagdeep Dhankhar) यांची भूमिका पाहता काँग्रेस त्यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तयारी करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जॉर्ज सोरोस यांच्याशी संबंधित मुद्द्यावरुन राज्यसभेत सोमवारी ज्याप्रकारे गदारोळ झाला, त्यावरुन काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांचे सदस्य धनखड यांच्यावर नाराज असल्याचे सांगितले जात आहे.

सभागृहात गोंधळ सुरु असतानाही, दिग्विजय सिंह ते राजीव शुक्ला यांच्यापर्यंत काँग्रेसच्या खासदारांनी सभापतींवर पक्षपाताचा आरोप केला आणि त्यांनी कोणत्या नियमांतर्गत चर्चा सुरु केली, असा सवाल केला. सभापती भाजप सदस्यांची नावे घेत त्यांना बोलण्यास सांगत असल्याचा आक्षेपही विरोधी सदस्यांनी घेतला.

विशेष म्हणजे राज्यसभेच्या सभापतींना हटवण्यासाठी या प्रस्तावावर 50 सदस्यांची स्वाक्षरी आवश्यक असते. धनखड यांच्या विरोधातील ठरावावर 70 सदस्यांनी स्वाक्षरी केली आहे. संसदेच्या गेल्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी सभापतींना हटवण्याचा प्रस्ताव आणल्याचीही चर्चा होती, मात्र त्यानंतर विरोधकांनी तो स्थगित ठेवला होता.

सभापतींना हटवण्याची प्रक्रिया काय आहे?

राज्यसभेच्या सभापतींना पदावरुन हटवण्यासाठी किमान 50 सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्यांसह प्रस्ताव सचिवालयाकडे पाठवावा लागतो. ही सूचना किमान 14 दिवस अगोदर दिल्यानंतर, राज्यसभेत उपस्थित असलेल्या बहुमताच्या आधारे प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर तो लोकसभेत पाठवावा लागतो. राज्यसभा सभापती हे देशाचे उपराष्ट्रपती देखील असतात, जे दुसरे सर्वोच्च घटनात्मक पद आहे. अशा स्थितीत त्यांना पदावरुन हटवण्यासाठी हा प्रस्ताव लोकसभेतही मंजूर होणे गरजेचे आहे. हिवाळी अधिवेशन 20 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे.

सभापती सभागृहात काय म्हणाले?

राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यापूर्वी गदारोळात म्हटले की, 'राष्ट्रवादाप्रती आपली बांधिलकी शंभर टक्के असली पाहिजे.' त्यांनी सभागृह नेते आणि विरोधी पक्षनेत्यांसोबत त्यांच्या दालनात बैठक घेतली, ज्यामध्ये देशाची एकता, अखंडता आणि सार्वभौमत्व सर्वोच्च असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. आपण आपल्या देशाची एकता, अखंडता आणि सार्वभौमत्वाशी छेडछाड करण्यासाठी देशांतर्गत किंवा बाहेरील कोणत्याही शक्तीला परवानगी देऊ शकत नाही. एक राष्ट्र म्हणून आपण देशविरोधी शक्तींचा मुकाबला करण्यासाठी कटिबद्ध असलो पाहिजे, असेही धनखड म्हणाले.