Vice President Jagdeep Dhankar Directs Publication Of 3 New Bills Reports: उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखर यांनी शनिवारी 'भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, 2023' वरील 246 वा अहवाल, 'भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, 2023' वरील 247 वा अहवाल आणि '248 वा अहवाल' प्रसारित आणि प्रकाशित करण्याचे निर्देश दिले.
हा अहवाल शुक्रवारी राज्यसभेचे खासदार आणि गृहखात्यासंबंधी संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष ब्रिज लाल यांनी सादर केला होता. हा अहवाल ब्रिज लाल यांनी 10 नोव्हेंबर 2023 रोजी सादर केला होता.
दरम्यान, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023, भारतीय न्यायिक संहिता 2023 आणि भारतीय पुरावा विधेयक 2023 11 ऑगस्ट रोजी संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात सादर करण्यात आले होते. ही विधेयके अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860, फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CRPC), 1973 आणि भारतीय पुरावा कायदा, 1872 ची जागा घेतील.
गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी ही विधेयके मांडली होती. त्यांचा परिचय करुन देताना ते म्हणाले होते की, तीन नवीन कायद्यांचा उद्देश संविधानाने दिलेल्या सर्व अधिकारांचे संरक्षण करणे हा आहे.
ते म्हणाले की, “खरं तर ब्रिटिश काळात ब्रिटिश राजवटीला बळकटी आणि संरक्षण देण्यासाठी हे कायदे करण्यात आले होते. या ब्रिटिश कायद्यांचा उद्देश न्याय मिळवून देणे हा नसून शिक्षा देणे हा होता.”
गृहमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, “आम्ही या मूलभूत बाबींमध्ये बदल घडवून आणणार आहोत. त्याचा उद्देश कोणाला शिक्षा करणे हा नसून न्याय मिळवून देणे हा असेल. गुन्हेगारी रोखण्याची भावना निर्माण करणे हा त्याचा उद्देश आहे. "तथापि, आवश्यक तेव्हा शिक्षा दिली जाईल."
अमित शाह यांच्या मते, ''भारतीय नागरी संरक्षण संहिता विधेयक, जे सीआरपीसीची जागा घेईल, त्यात 533 कलमे असतील. या विधेयकात एकूण 160 कलमे बदलण्यात आली आहेत. त्यात 9 नवीन कलमे जोडली गेली आहेत तर तेवढीच कलमे रद्द करण्यात आली आहेत."
दुसरीकडे, आयपीसीची जागा घेणाऱ्या भारतीय न्यायिक संहिता विधेयकात पूर्वीच्या 511 कलमांऐवजी 356 कलमे असतील. 175 कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, 8 नवीन कलमे जोडण्यात आली आहेत. तसेच, 22 कलमे रद्द करण्यात आली आहेत.
जर आपण पुरावा विधेयकाबद्दल बोलायचे झाल्यास, भारतीय पुरावा विधेयकात आता 170 कलमे असतील. यामध्ये 23 कलमे बदलण्यात आली आहेत. त्याचवेळी, एक नवीन कलम जोडले गेले आहे, तर पाच रद्द केली गेली आहेत.
आयपीसीमध्ये गुन्ह्याची व्याख्या आहे आणि शिक्षेची तरतूदही आहे, तर सीआरपीसी गुन्हेगारी प्रकरणात अनुसरण्यासाठी प्रक्रिया प्रदान करते. उदाहरणार्थ, गुन्हेगाराला अटक कशी करता येईल?
आयपीसीची अनेक कलमे नव्या विधेयकात नसतील. जुन्या कलमांच्या जागी नवीन कलमे घेणार आहेत. उदाहरणार्थ, कलम 302 हत्येसाठी कलम 101 ने बदलले जाईल. मॉब लिंचिंग आणि सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात फाशीची तरतूद असेल.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.