मोदी सरकारसमोर 'संकटांची मालिका'; युद्ध, महागाई आणि विद्यार्थी आंदोलनांचे गडद ढग!

सुनील चावके

युद्ध संपले किंवा सुरू राहिले तरी पश्चिम आशियातून होणारा पुरवठा पूर्ववत व्हायला तीन ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याने सध्या सुप्तावस्थेतील प्रश्न तीव्र होणार आहेत. त्यात भर पडली आहे ती विद्यार्थी आणि तरुणांच्या प्रश्नांची.

राष्ट्रीय राजकारणातील सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांसाठी जूनचा महिना नेहमीच संकटांचा आणि तणावाचा ठरला आहे. विशेषतः केंद्रात सत्तेत राहिलेल्या भाजप आणि काँग्रेससाठी. गेल्यावर्षी जून महिन्यात अहमदाबादहून लंडनच्या दिशेने उडालेले बोईंग विमान अवघ्या ३८ सेकंदांमध्ये कोसळल्यामुळे उद्‍भवलेले राष्ट्रीय दुःख पचवून आणीबाणीच्या कटू आठवणींचा ‘सुवर्ण महोत्सव’ पार पाडणाऱ्या मोदी सरकारसाठी यंदाच्या ‘अधिकमासा’सोबत संपलेला जूनचा पूर्वार्ध बहुतांश संकल्प सिद्धीला नेणारा ठरला. पण मोदी सरकारपुढे विविध आघाड्यांवर उभी ठाकलेली आव्हाने बघता जूनचा उत्तरार्ध तेवढाच सुखद ठरेल, याची शाश्वती नाही.

देशासाठी आणि मोदी सरकारच्या दृष्टीने वरकरणी सद्यःस्थिती शांत आणि समाधानकारक भासत असली, तरी आगामी काळात उद्भवणाऱ्या गंभीर संकटांचे चोहोबाजूंनी दाटणारे ढग कळत-नकळत गडद होत चालले आहेत. हे ढग खरीपाच्या पेरणीसाठी सज्ज झालेल्या भारतावर पर्जन्यवृष्टी करणारे नाहीत. उलट संपूर्ण देशावर ओढवणारे ‘एल निनो’चे संकट अधिक तीव्र करून समस्या वाढविणारे आहेत.

पश्चिम आशियात २८ फेब्रुवारीपासून अमेरिका-इस्राईल आणि इराण यांच्यात युद्ध पेटल्यापासून अनेक आघाड्यांवर भारताच्या समस्या वाढल्या. युद्ध आणि युद्धविरामाच्या पहिल्या शंभर दिवसांत अन्य बड्या देशांप्रमाणे भारतानेही पूर्वसंचितातून काही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. अर्थकारणाला टाचणी लावणारे कच्च्या तेलाचे दर आणि डॉलरपुढे घसरत्या रुपयाला रोखण्याचा; तसेच एलपीजी, एलएनजी, खते, पेट्रोल, डिझेल, रसायनांची टंचाईवर मात करण्याचा प्रयत्न केला. पण खरी परीक्षा पुढेच आहे.

युद्ध संपले किंवा सुरू राहिले तरी पश्चिम आशियातून होणारा पुरवठा पूर्ववत व्हायला तीन ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याने सध्या सुप्तावस्थेतील प्रश्न तीव्र होणार आहेत. त्यात भर पडली आहे ती विद्यार्थी आणि तरुणांच्या प्रश्नांची. नीट यूजी’ फेरपरीक्षेला सामोरे जाताना प्रचंड दबावाखाली असलेले लाखो विद्यार्थी, लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधुक करणाऱ्या सीबीएसई परीक्षेतील फेरमूल्यांकनाचा घोळ, सुशिक्षित आणि कौशल्यवान तरुणांची बेरोजगारी, वाढत्या महागाईच्या मुद्यांवरुन देशभरात ठिकठिकाणी सुरू झालेल्या आंदोलनांमुळे देशवासीयांमध्ये निर्माण होत असलेल्या अस्वस्थतेकडे मोदी सरकारला दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

त्यात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जहाजांवर अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यात तीन तरुण भारतीय नाविकांच्या दुर्देवी मृत्युची भर पडली. या घटनेवर भारताने अमेरिकेकडे नोंदविलेला तोंडदेखला निषेध सर्वसामान्यांना आणि विरोधी पक्षांना रुचलेला नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी या घटनेचा निषेध केला नाही म्हणून सरकार समर्थकांसह राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गें तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करीत आहेत.

न्यूयॉर्कमध्ये देवयानी खोब्रागडे यांच्याशी अमेरिकेने केलेल्या असभ्य वर्तनाच्या प्रत्युत्तरात मनमोहन सिंग सरकारने दिल्लीतील अमेरिकी दूतावासाचे सुरक्षाकवच हटविले होते, तशीच अमेरिकेला लक्षात राहील अशी कृती प्रतिक्रियेदाखल भारताने करावी, अशी मागणी होत आहे. नीट-यूजी आणि सीबीएसईच्या परीक्षांमधील गैरव्यवहारांची जबाबदारी स्वीकारून शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा किंवा त्यांना बडतर्फ करण्यात यावे, म्हणून ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने दिल्लीतील सहा जूनच्या आंदोलनापाठोपाठ आठवड्याभरात पुणे, लखनौ, अमृतसर, हैदराबाद, बंगळूर, जयपूरमध्ये विद्यार्थी आंदोलनांचे आयोजन करून २० जून रोजी दिल्लीत पुन्हा आंदोलन छेडण्याची तयारी चालविली आहे.

दुसरीकडे याच मुद्यावरुन काँग्रेस, युवक काँग्रेस आणि एनएसयुआयनेही देशभरात ठिकठिकाणी आंदोलने करून व मोर्चे काढून मोदी सरकारवर दबाव आणला आहे. विद्यार्थी आणि बेरोजगारांच्या मुद्यावरून राहुल गांधी यांनीही मैदानात उतरून कोटा (राजस्थान), अलाहाबाद (उत्तरप्रदेश), पाटणा (बिहार) आणि दिल्लीमध्ये विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याची सज्जता केली आहे.

या असंतोषात हातभार लागतो आहे तो वाढत्या महागाईचा. पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी गॅससह दूध, फळभाज्या आणि दैनंदिन वापराच्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीचा. कोलकात्यातील नऊ मजली सरकारी इमारतीमध्ये लागलेल्या आश्चर्यकारक आगीमध्ये चार ईव्हीएम जळून खाक झाल्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील कमालीच्या वादग्रस्त ठरलेल्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाविषयीचा संशय अनेकपटींनी वाढला आहे आणि ईव्हीएम भस्मसात होण्यामागच्या घातपाताची विशेष तपास पथकाद्वारे चौकशीची स्थापना करून सरकारनेच त्याला अप्रत्यक्षपणे दुजोरा दिला आहे.

दुसरीकडे काँग्रेसच्या मीनाक्षी नटराजन यांचा राज्यसभा निवडणुकीचा उमेदवारीअर्ज ज्या एकतर्फी पद्धतीने निवडणूक आयोगाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला त्यामुळे विरोधकांमधील असंतोष शिगेला पोहोचला आहे. परकी चलन वाचावे म्हणून देशवासीयांना वर्षभर परदेश दौरे न करण्याचे आवाहन केल्यावरही केंद्रीय मंत्रिमंडळातील विधी व न्यायमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती आणि वरिष्ठ वकिलांची लंडनमध्ये बॅडमिंटन स्पर्धा भरवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला जाहीरपणे हरताळ फासण्याचे काम केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर फ्रान्समध्ये होत असलेल्या जी-७ देशांच्या शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीकडे देशवासीयांचे लक्ष लागलेले असेल. गेल्या वर्षी याच १५ ते १७ जूनच्या कालावधीत कॅनडामध्ये झालेल्या जी-७ देशांच्या शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प सहभागी होऊनही त्यांची थेट भेट होऊ शकली नव्हती. मोदी-ट्रम्प यांची शेवटची भेट १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी व्हाईट हाऊसमध्ये झाली होती. त्यानंतर पुलाखालून भरपूर पाणी वाहून गेले आहे.

ट्रम्प दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदी विजयी होण्यापूर्वी होते तसे मैत्री आणि सलोख्याचे भारत-अमेरिका संबंध राहिलेले नाहीत. उभय देश एकमेकांसाठी महत्त्वाचे भागीदार असल्याची ग्वाही देत असले तरी त्यांच्या संबंधात सौहार्द नावापुरता आणि तणाव कमालीचा आहे.

पहलगाम अतिरेकी हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरात भारताने पाकिस्तानवर केलेली ‘ऑपरेशन सिंदूर’ची लष्करी कारवाई आपल्या हस्तक्षेपाने रोखल्याचा ट्रम्प यांचा दावा, गेल्या १६ महिन्यांपासून ताटकळत असलेला भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार करार, ट्रम्प यांनी भारताविषयी केलेली आक्षेपार्ह विधाने यामुळे निर्माण झालेली कटुता लगेच संपणार नाही. अशा स्थितीत भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार करारावर फ्रान्समध्ये शिक्कामोर्तब होऊन त्यात भारताची बाजू दुबळी झाल्यास त्याचे तीव्र पडसाद उमटू शकतात. संपलेल्या ‘अधिकमासा’नंतरच्या उर्वरित जून महिन्यात मोदी सरकारला या आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे.