सुनील चावके
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सलग १३५ आठवड्यांपासून देशवासीयांना ‘मन की बात’ सांगत आहेत. पण बहुतांश वेळा त्यात खरी, मनातली बात उघड होतच नसते. देशातील ज्वलंत मुद्यांवर भाष्य करण्याचे ते शक्यतो टाळतात. तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधानांनी स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांच्या कामगिरीविषयी इच्छा असूनही ते ‘मन की बात’ विशद करू शकले नसावेत. तशातच मोदी सरकारची दिशा काय असावी, याविषयी परिवारातील किंवा परिवाराशी संबंधित व्यक्तीने पंतप्रधानांना सल्ला देण्याचे धाडस गेल्या बारा वर्षांमध्ये क्वचितच दाखवले आहे. पण तसा पुढाकार एका लेखाद्वारे पत्रकार-लेखक डॉ. ए. सूर्यप्रकाश यांनी घेतला आहे.
‘प्रसारभारती’चे २०१४ ते २०२० दरम्यान अध्यक्ष राहिलेले, गेल्या वर्षीच ‘पद्मभूषण’ने सन्मानित करण्यात आलेले, ‘विवेकानंद आंतरराष्ट्रीय फौंडेशन’चे सहाध्यायी आणि सध्या पंतप्रधान संग्रहालय आणि ग्रंथालय संस्थेचे सदस्य असलेले डॉ. ए. सूर्यप्रकाश दिल्लीच्या राजकीय; तसेच संघ-भाजपच्या वर्तुळात आदराचे स्थान असलेले ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. त्यामुळेच मनातली गोष्ट उघड न करता सूर्यप्रकाश यांच्या माध्यमातून मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांचे कान टोचण्याचा प्रयत्न पंतप्रधानांनी तर केला नसावा, असा निष्कर्ष काढण्यास वाव आहे.
‘‘मोदी यांची बारा वर्षांतील पंतप्रधान म्हणून कामगिरी असामान्य असली तरी कामकाजात त्यांच्या तोडीची ऊर्जा दाखविण्यात बहुतांश केंद्रीय मंत्री अपयशी ठरले आहेत. केंद्रातील अनेक मंत्री तसेच भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वागण्याबोलण्यात अहंकार डोकावत आहे.
चौदा कोटी सदस्यसंख्येसह जगातील सर्वांत मोठा राजकीय पक्ष असलेल्या भाजपचे फारसे परिचित नसलेले राष्ट्रीय सरचिटणीस किंवा पदाधिकारी कार्यकर्त्यांमध्ये जोम निर्माण करु शकलेले नाहीत.’’, असे सूर्यप्रकाश यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकार आणि भाजपच्या बारा वर्षांतील यशाचे सारे श्रेय पंतप्रधान मोदी यांना देताना केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांची गुणवत्ता आणि पक्षातील वाढता शीण आणि मरगळीच्या समस्येला पंतप्रधांना सामोरे जावे लागत आहे, अशा सूचक शब्दांत सूर्यप्रकाश यांनी मोदी यांच्या मनातली बात मांडली आहे. देशवासीयांवरील ओसरत चाललेला केंद्र सरकार आणि भाजपचा प्रभाव कायम राखण्यासाठी नव्या रक्ताला संधी देऊन राजकीय शस्त्रक्रिया करणे का गरजेचे आहे, याची जाणीव त्यांनी करुन दिली आहे.
केंद्र सरकारला १० जून रोजी बारा वर्षे पूर्ण होण्याआधीपासूनच मंत्रिमंडळातील फेरबदलाची सुरू झालेली चर्चा या लेखामुळे नव्या वळणावर येऊन पोहोचली आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा वगळता मोदींच्या ७१ सदस्यीय केंद्रीय मंत्रिमंडळात कोणाचेच खरे नाही, असेही म्हटले जात आहे.
सलग आठ पूर्ण आणि एक अंतरिम असे २०१९ पासून संसदेत सलग नऊ केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करुनही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नीट सावरता आलेले नाही. त्यांनी सादर केलेला एकही अर्थसंकल्प संस्मरणीय ठरू शकलेला नाही.
सात वर्षांपासून अधिक काळ परराष्ट्रमंत्रिपद भूषवित असलेले एस. जयशंकर यांच्या कार्यकाळात सर्व आघाड्यांवर परराष्ट्र धोरणाची घसरण झाल्याची भाजपमध्येच ओरड सुरू आहे. देशाचे शिक्षणमंत्री होऊन धर्मेंद्र प्रधान यांना पुढच्या आठवड्यात पाच वर्षे होतील. या काळात देशभरात विविध परीक्षांच्या पेपरफुटीचे ६५ ते ८९ प्रकार घडल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करीत आहेत.
खांदेपालटाच्या चर्चेत धर्मेंद्र प्रधान यांची गच्छंती होणार काय, हाच प्रश्न सर्वात महत्त्वाचा ठरला आहे. देशाच्या इंधन सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय संवेदनशील ठरलेले पेट्रोलियम मंत्रालय सांभाळणारे हरदीपसिंग पुरी ‘एपस्टिन फाईल्स’च्या वादात गुरफटले आहेत. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह फारसे वादग्रस्त ठरले नसले तरी ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान भारतात जीवितहानी झाली नाही, असे कुणीही विचारले नसताना स्वतःहून छातीठोकपणे सांगत त्यांनी संसदेत असत्य विधान केल्याचे दूषण ओढवून घेतले आहे.
कृषी राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी यांनी आपल्याच मंत्रालयाच्या योजनेतून स्वतःच्या शेतीसाठी ९९ लाख रुपये लाटून मोदी सरकारच्या पारदर्शी कारभारावर प्रश्नचिन्ह लावले आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी उज्जैनमध्ये महामार्ग आणि रस्त्यांचे प्रकल्प प्रस्तावित असलेल्या भागांमध्ये १६८ एकर जमीन खरेदी केल्याचा आरोप आहे
मोहन यादव यांच्याव्यतिरिक्त अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू आणि त्यांच्या कुटुंबियांवरही सरकारी कंत्राटांमध्ये सुमारे एक हजार २७० कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपांच्या सीबीआय चौकशीचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भ्रष्टाचार, भरती गैरव्यवहार आणि अंकिता भंडारी प्रकरणाच्या आरोपांनी घेरले गेले आहेत. ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहनचरण मांझी, राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांची कारकीर्द पूर्णपणे प्रभावहीन ठरली आहे. उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि भाजपश्रेष्ठींशी सुरु असलेला कथित सुप्त सत्तासंघर्षाचा फैसला आता विधानसभा निवडणुकीतच होणार असे दिसते.
अयोध्येत राम मंदिरात हजारो कोटींचे दान चोरल्याचे प्रकरण उघड झाल्यामुळे कोट्यवधी भाविकांच्या श्रद्धेवर मोठा आघात झाला आहे. त्यामुळे ‘श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ ट्रस्ट’चे सरचिटणीस चंपत राय आणि विश्वस्त अनिल मिश्रा यांच्यावर राजीनामा देण्याची नामुष्की ओढवली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनी पाच फेब्रुवारी २०२० रोजी लोकसभेत ‘श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासा’ची घोषणा केली होती.
पण दान चोरीचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने मागितलेला हिशेब देण्यास नकार देण्याचे या ट्रस्टने औद्धत्य दाखवले. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांनंतर तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात फूट पाडून लोकसभेत २६ खासदारांचे आपल्या पारड्यात दान पाडून घेणाऱ्या मोदी सरकारची नजर द्रमुकच्या २२ खासदारांचा पाठिंबा आणि समाजवादी पक्षाचे ३७ पैकी २५ खासदार फोडण्यावर खिळली आहे. त्यामुळे संसदेत कोणतेही घटनादुरुस्ती विधेयक भाजपला लीलया संमत करणे शक्य होणार आहे.
लोकसभा आणि राज्यसभेत दोन तृतीयांश बहुमत, देशातील ३१ पैकी २१ राज्यांमध्ये सत्ता आणि पूर्णपणे विखुरलेले विरोधी पक्ष अशा भक्कम स्थितीत असूनही पंतप्रधान मोदी आणि भाजपला बारा वर्षांनंतर जनमानसातील प्रतिमा सांभळणे जड जात असल्याचे चित्र आहे.
पंतप्रधानांनीच निवडलेल्या आणि पूर्ण विश्वास टाकलेले सहकारी मंत्री, मुख्यमंत्री आणि महत्त्वपूर्ण संस्थांचे नेतृत्व करीत असलेल्या व्यक्तींच्या अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट वृत्तीमुळे सरकार आणि भाजपविषयी जनमानसातील धारणा खचत चालली आहे. ती सावरण्यासाठी सरकार, पक्षसंघटना आणि प्रमुख संस्थांमध्ये आवश्यक आणि अपेक्षित असलेले व्यापक फेरबदल कशा पद्धतीने होतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
