पतीकडून पोटगी घेण्यासाठी पदवीधर पत्नी नोकरी करत नाही, असे म्हणता येणार नाही: हायकोर्ट

It Cannot be said that Graduate wife not working because she want maintenance from husband, Delhi High Court:

दिल्ली उच्च न्यायालयाने पोटगीच्या एका प्रकरणात म्हटले आहे की, केवळ पत्नीकडे पदवी आहे या आधारावर अंतरिम पोटगी कमी करता येणार नाही.

कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या पक्षकारांनी दाखल केलेल्या क्रॉस अपीलांच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने पत्नीला दिलेली अंतरिम पोटगी कमी करण्यास नकार देताना सांगितले की, पत्नी पदवीधर आहे, परंतु तिला कधीही लाभदायक नोकरी मिळाली नाही हे नाकारता येणार नाही.

पतीने पत्नीला 25 हजार रुपये मासिक पोटगी देण्याचे निर्देश देणार्‍या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणार्‍या पक्षकारांनी दाखल केलेल्या क्रॉस अपीलांवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.

1999 मध्ये या जोडप्याचे लग्न झाले होते. पत्नीने प्रलंबित पोटगी रक्कम 1 लाख 25 हजार रुपये प्रति महिना वाढवण्याची मागणी केली होती.

दुसरीकडे, पतीने, कौटुंबिक न्यायालयाने ठोठावलेला रद्द करण्यासाठी प्रयत्न केले ज्यामध्ये असे आढळले की, तो त्याचे खरे उत्पन्न लपवत आहे. त्यामुळे त्याला अंतरिम पोटगीसाठी प्रतिदिन 1,000 रुपये आणि खटल्याच्या खर्चासाठी प्रतिदिन 550 रुपये दंड ठोठावण्यात आला.

पत्नीकडे बी.एस्सी. पदवी असूनही ती नोकरी करत नाही, तर पती व्यवसायाने वकील आहे.

पतीच्या उत्पन्नाची माहिती चुकीची आहे किंवा त्याचे मासिक उत्पन्न खूप जास्त आहे हे दाखवण्यात पत्नी अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे, कौटुंबिक न्यायालयाने केलेल्या पतीच्या मासिक उत्पन्नाच्या मूल्यांकनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचे कोणतेही कारण आढळले नाही.

या प्रकरणी सर्व पुरावे तपासल्यानंतर मुख्य नायमुर्तींनी पत्नी आणि मुलाच्या खर्चाचा योग्य विचार केला आहे आणि दरमहा 25,000 रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

यावेळी न्यायालयाने पत्नीला अंतरिम पोटगी देण्यास विलंब केल्याबद्दल प्रतिदिन 1,000 रुपये दंड रद्द केला. अंतरिम पोटगी देण्यास विलंब झाल्यास पत्नीला वार्षिक ६% दराने व्याज द्यावे, असे निर्देश दिले.

न्यायालयाने म्हटले, “पेंडेंट लाइट मेंटेनन्सद्वारे पुरविलेल्या पुरेशा सवलतीपेक्षा दंड जास्त आहे हे योग्य नाही. या कारणास्तव, 33 हजारांचा खटल्याचा खर्च भरण्यास विलंब केल्याबद्दल प्रतिदिन 550 रुपये दंड आकारणे समर्थनीय नाही."