"तुम्हाला तो हक्क नाही," अडीच लाख पगार असलेल्या महिलेला हायकोर्टने नाकारली पोटगी

If the income of the husband and wife is equal, no interim maintenance (alimony) can be granted to the wife, Delhi High Court:

दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात स्पष्टपणे सांगितले की, जर पती-पत्नीचे उत्पन्न समान असेल तर हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 24 अंतर्गत पत्नीला अंतरिम भरणपोषण (पोटगी) देता येणार नाही. तसेच समान शिक्षण आणि समान पगार कमावणाऱ्या महिलेला पोटगीचा हक्क नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि नीना बन्सल यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, पती-पत्नीला खटल्यातील खर्च भागवण्यासाठी आणि त्यांना सन्मानाने जगता यावे यासाठी अंतरिम देखभालीची तरतूद करण्यात आली आहे.

उच्च न्यायालयाने म्हटले की, 'कायद्याच्या कलम 24 अंतर्गत कारवाईचा उद्देश दोन्ही पती-पत्नीचे उत्पन्न समान करणे किंवा पती-पत्नीची समान जीवनशैली राखण्यासाठी आवश्यक असलेली अंतरिम देखभाल मंजूर करणे हा नाही.'

काय आहे प्रकरण?

कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अपीलांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.

निकालात, पतीने मुलासाठी दरमहा 40,000 रुपये आणि पत्नीला पोटगी देण्यास नकार दिला होता.

2014 मध्ये दोघांचे लग्न झाले आणि 2016 मध्ये त्यांच्या मुलाचा जन्म झाला. 2020 मध्ये हे जोडपे वेगळे झाले.

पत्नीला अडीच लाख रुपये पगार

पतीने पोटगीची रक्कम कमी करण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती, तर पत्नीने स्वतःसाठी 2 लाख रुपये आणि मुलासाठी दरमहा 40,000 ते 60,000 रुपयांची पोटगी मागितली होती.

न्यायालयाने सांगितले की, पत्नीला दरमहा अडीच लाख रुपये पगार मिळत होता, तर पतीला दरमहा 7134 अमेरिकन डॉलर्स इतका पगार आहे. जे भारतीय रुपयांमध्ये पत्नीच्या कमाईइतके आहे.

न्यायालयाने म्हटले की, 'पती डॉलरमध्ये कमावत असला तरी त्याचा खर्चही डॉलरमध्ये आहे याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.'

न्यायालयाचा आदेश

पतीने सांगितले की, त्याचा मासिक खर्च सुमारे 7000 डॉलर्स आहे. आणि त्यांच्याकडे बचत असलेले पैसे फारच कमी आहेत. पतीने आपल्या या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ कागदपत्रेही दाखवली.

मुलाच्या संगोपनाची जबाबदारी दोघांनाही उचलावी लागेल, असे नमूद करून न्यायालयाने 40,000 रुपयांच्या मुलाच्या देखभालीची रक्कम दरमहा 25,000 रुपये करावी, असा निर्णय दिला.