Social Media Ban: 13 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर येणार बंदी, संसदेत 'शील्ड' विधेयक सादर; पालकांची परवानगी असणार बंधनकारक

Shield Bill 2025 Social Media Ban India: जगातील अनेक देशांनी 13 ते 16 वर्षे वयोगटातील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर कायदेशीर बंदी घालत बालसुरक्षेचे मोठे उदाहरण जगासमोर ठेवले आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता भारतातही लहान मुलांच्या डिजिटल सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारकडून अत्यंत मोठे पाऊल उचलले जात आहे. देशात 13 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर थेट प्रतिबंध लावण्याची जोरदार तयारी सुरु आहे. मात्र, पालकांच्या मंजुरीनंतरच मुलांना त्यांचे ऑनलाइन अकाउंट वापरता येऊ शकणार आहे.

संसदेच्या चालू पावसाळी अधिवेशनात यासंदर्भातील एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण विधेयक प्रस्तावित करण्यात आले असून, याला ‘सेफगार्डिंग हेल्थी इंटरनेट एनवार्यमेंट फॉर लिटिल डिजिटल नेटिव्स’ म्हणजेच 'शील्ड (SHIELD) बिल, 2025' असे नाव देण्यात आले आहे.

सध्याच्या युगात सोशल मीडिया (Social Media) आणि ऑनलाइन गेमिंगच्या विश्वात लहान मुलांचा वावर कमालीचा वाढला आहे. या वाढत्या उपस्थितीमुळे त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर आणि डिजिटल सुरक्षेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. हीच बाब लक्षात घेऊन भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांच्याकडून संसदेत हे 'शील्ड बिल, 2025' मांडण्यात आले. या प्रस्तावित कायद्यानुसार, 13 वर्षांखालील मुला-मुलींना पॅरेंट्स व्हेरिफिकेशनशिवाय कोणत्याही सोशल मीडिया किंवा ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर स्वतःचे अकाउंट तयार करता येणार नाही.

याशिवाय, अल्पवयीन मुलांच्या ऑनलाइन हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवणे, त्यांची गुप्त माहिती गोळा करुन प्रोफाइलिंग करणे आणि जाहिरातींच्या माध्यमातून त्यांना टार्गेट करणे या सर्व गोष्टींवर या विधेयकाद्वारे पूर्णपणे बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे.

या शील्ड विधेयकात 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या सर्व मुलांना 'चाइल्ड' म्हणून संबोधण्यात आले. त्यानुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, ऑनलाइन गेमिंग सेवा आणि इतर डिजिटल मध्यस्थांसाठी मुलांच्या सुरक्षेशी संबंधित अत्यंत कडक आणि स्वतंत्र नियम लागू करण्याची तरतूद करण्यात आली. नवीन नियमांनुसार, लहान मुलांपर्यंत पोहोच असलेल्या प्रत्येक डिजिटल प्लॅटफॉर्मला युजर्सचे वय तपासण्यासाठी एक अनिवार्य 'एज-व्हेरिफिकेशन सिस्टीम' विकसित करावी लागणार आहे.

लहान मुलांना सायबर विश्वातील धोक्यांपासून वाचवण्यासाठी पालकांच्या हाती मोठे नियंत्रण देण्याचा प्रयत्न या विधेयकात करण्यात आला. यासाठी डिजिटल कंपन्यांना पालकांसाठी एक विशेष 'कंट्रोल डॅशबोर्ड' उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक असेल. या डॅशबोर्डच्या मदतीने पालक आपल्या मुलांच्या ऑनलाइन ॲक्टिव्हिटीवर थेट नजर ठेवू शकतील. यामध्ये मुलांच्या अकाउंटची प्रायव्हसी सेटिंग बदलणे, त्यांच्यासाठी काही घातक डिजिटल सेवा प्रतिबंधित करणे आणि त्यांचा स्क्रीन टाईम मर्यादित करणे यांसारखे महत्त्वपूर्ण पर्याय पालकांना उपलब्ध होणार आहेत, ज्यामुळे भारतातील मुलांसाठी एक सुरक्षित इंटरनेट वातावरण तयार होण्यास मदत होईल.