Halal Banned: उत्तर प्रदेशात हलाल प्रमाणित उत्पादनांवर बंदी, योगी सरकारची मोठी कारवाई

Halal Banned: बेकायदेशीरपणे 'हलाल सर्टिफिकेट' देण्याच्या काळ्या धंद्यावर उत्तर प्रदेशात बंदी घालण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रकरणाची दखल घेतल्यानंतर शनिवारी बंदीचा आदेशही जारी करण्यात आला.

आदेशानुसार, हलाल सर्टिफाइड प्राप्त खाद्यपदार्थांचे उत्पादन, साठवण, वितरण आणि विक्री यावर तात्काळ प्रभावाने बंदी घालण्यात आली आहे.

राज्यात हलाल सर्टिफाइड औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि सौंदर्यप्रसाधनांचे उत्पादन, साठवणूक, वितरण आणि खरेदी आणि विक्री करताना आढळल्यास, संबंधित व्यक्ती/कंपनीविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तथापि, निर्यातीसाठी उत्पादित केलेल्या उत्पादनांवर बंदी येणार नाही.

दरम्यान, दुग्धजन्य पदार्थ, साखर, बेकरी उत्पादने, पेपरमिंट ऑइल, नमकीन रेडी-टू-ईट आणि खाद्यतेल यासारख्या उत्पादनांच्या लेबलवर हलाल प्रमाणपत्राचा उल्लेख असल्याची माहिती अलीकडेच राज्य सरकारला (Government) मिळाली होती. एवढेच नाही तर काही औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि कॉस्मेटिक उत्पादनांच्या पॅकिंग/लेबलिंगवर हलाल सर्टिफाइड चिन्हांकित केल्याचेही समोर आले होते.

औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि सौंदर्यप्रसाधनांशी संबंधित सरकारी नियमांमध्ये उत्पादनांच्या लेबलवर हलाल सर्टिफाइड चिन्हांकित करण्याची तरतूद नाही, तसेच औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा, 1940 आणि संबंधित नियमांमध्ये हलाल प्रमाणपत्रासाठी कोणतीही तरतूद नाही.

अशा परिस्थितीत कोणतीही औषधे, वैद्यकीय उपकरणे किंवा कॉस्मेटिकच्या लेबलवर हलाल प्रमाणपत्राशी संबंधित कोणतेही तथ्य प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे नमूद केले असल्यास, तो एक दंडनीय गुन्हा आहे.

त्याचप्रमाणे, खाद्यपदार्थांच्या संदर्भात लागू असलेल्या कायद्यानुसार आणि नियमांनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण यांना खाद्यपदार्थांचे मानके ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, ज्याच्या आधारे खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता सुनिश्चित केली जाते.

तर हलाल प्रमाणन ही एक समांतर प्रणाली आहे, जी खाद्य पदार्थाच्या गुणवत्तेबाबत भ्रम निर्माण करुन सरकारी नियमांचे उल्लंघन करते.

लखनऊमध्ये एफआयआर नोंदवण्यात आला

दरम्यान, या संदर्भात गेल्या शुक्रवारी लखनऊ आयुक्तालयात एफआयआरही नोंदवण्यात आला होता.

एफआयआरनुसार, हलाल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड चेन्नई, जमियत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल कॉन्सिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमियत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई इत्यादींनी विशिष्ट धर्माच्या ग्राहकांना (Customers) त्यांची विक्री वाढवण्यासाठी धर्माच्या नावाखाली हलाल प्रमाणपत्रे दिली.

जे आर्थिक फायद्यासाठी बेकायदेशीरपणे व्यवसाय चालवतात. फिर्यादीने मोठे षडयंत्र रचल्याची भीती व्यक्त केली असून, ज्या कंपन्यांनी हलाल प्रमाणपत्र घेतले नाही, अशा कंपन्यांच्या उत्पादनांची विक्री कमी करण्याचाही प्रयत्न केला जात असून, हे गुन्हेगारी कृत्य असल्याचे म्हटले आहे.

दुसरीकडे, हा अनुचित फायदा असामाजिक/देशद्रोही तत्वांपर्यंत पोहोचवला जात असल्याची भीती आहे. तक्रारकर्त्याचा आरोप आहे की, धर्माच्या नावाखाली समाजातील एका विशिष्ट वर्गामध्ये त्यांच्या कंपनीने हलाल प्रमाणपत्र दिलेले नसलेल्या उत्पादनांचा वापर करु नये असा अनिर्बंध प्रचार केला जात आहे.

त्यामुळे इतर समाजाच्या व्यावसायिक हितसंबंधांचे नुकसान होत आहे. अशाप्रकारे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी असलेल्या वस्तूंवरही हलाल प्रमाणपत्र देऊन अनुचित आर्थिक लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

तसेच, वरील कंपन्यांकडून केवळ आर्थिक फायद्यासाठीच नव्हे तर पूर्वनियोजित योजनेनुसार समाजात द्वेष पसरवून सर्वसामान्यांच्या मनात फूट निर्माण करुन देशाला कमकुवत करण्याचे काम केले जात असल्याचे पुढे सांगण्यात आले. ज्यामध्ये उक्त कंपन्यांच्या मालक/व्यवस्थापकांव्यतिरिक्त इतर अनेक लोक गुन्हेगारी कटात सामील आहेत.

त्याचबरोबर, देशविरोधी कट रचणारे आणि देशाला कमकुवत करणारे इतर अनेक लोकही सामील आहेत. कोट्यवधी रुपयांचा अवाजवी नफा कमावणारे आणि दहशतवादी संघटना आणि देशविरोधी कारवायांसाठी निधी पुरवत असल्याची भीतीही तक्रारकर्त्याने व्यक्त केली आहे.