माजी पंतप्रधान राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांना श्रीलंकेत पाठवण्याची कारवाई सुरू, केंद्र सरकारची हायकोर्टात माहिती

Central Government informed the Madras High Court that it is taking steps to deport convicts of Rajiv Gandhi's assassination to Sri Lanka:

राजीव गांधी यांच्या हत्येतील चार दोषींना श्रीलंकेत हद्दपार करण्यासाठी पावले उचलत असल्याची माहिती, केंद्र सरकारने नुकतीच मद्रास उच्च न्यायालयात दिली.

सामान्यतः, भारतीय तुरुंगातून सुटका करण्यात आलेल्या दोषींकडे वैध पासपोर्ट आणि इतर कागदपत्रे असल्यास त्यांना त्वरित त्यांच्या मूळ देशात पाठवले जाते.

श्रीहरन उर्फ मुरुगन, जयकुमार, संथन उर्फ सुथेंथीराजा आणि रॉबर्ट पायस यांनी पासपोर्टशिवाय भारतात बेकायदेशीरपणे प्रवेश केला असल्याने त्यांना देशाबाहेर पाठवता येत नाही, असे सरकारने न्यायालयाला सांगितले.

"आम्ही श्रीलंकेच्या उच्चायुक्तांना या चार दोषी व्यक्तींना पासपोर्ट देण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्यास अधिकृतपणे सांगितले आहे. कागदपत्रांची व्यवस्था झाल्यानंतर, त्यांना श्रीलंकेत परत पाठवले जाईल," असे सरकारने पुढे सांगितले.

याप्रकरणातील सह-दोषी आणि श्रीहरनची पत्नी एस नलानीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना केंद्र सरकारने ही माहिती दिली.

सध्या श्रीहरनला त्रिची येथे परदेशी लोकांसाठी असलेल्या एका विशेष शिबिरात दाखल करण्यात आले आहे. शिबिराच्या अधिकाऱ्यांनी तिच्या पतीला पासपोर्टसाठी प्रवासाची परवानगी नाकारल्यामुळे तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असल्याचा दावा तिने केला.

या प्रकरणात प्रदीर्घ कारावास भोगलेल्या नलिनीचीही तुरुंगातून सुटका झाली. त्यानंतर ती वेल्लोर येथील तिच्या घरी परतली. मात्र, मुरुगन, शांतन, जयकुमार रॉबर्ट आणि पायस हे श्रीलंकेचे नागरिक असल्याने त्यांना तिरुचिरापल्ली येथील विशेष शिबिरात हलवण्यात आले. त्यानंतर नलिनीने मुरुगनची सुटका करून त्याच्यासोबत राहण्याची परवानगी द्यावी, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

केंद्र सरकार तुरुंगातून सुटलेल्या चार दोषींना श्रीलंकेत परत पाठवण्यास काही हरकत नाही, अशी माहिती न्यायालयाला दिली. पण श्रीलंकेने त्यांना परत त्यांच्या देशात पाठवण्यासाठी आवश्यक पासपोर्ट जारी केले पाहिजेत.

केंद्र सरकारने असेही नमूद केले आहे की, श्रीलंकेच्या बाजूने आवश्यक कागदपत्रे प्रदान करण्यात विलंब झाल्यामुळे ते अजूनही इथेच राहत आहेत.