गोव्यातील बेकायदा रस्त्याचा जन्मदाता कोण?

माती उपसणारी अवजड यंत्रणा तेथे कार्यरत होती, हे सहजपणे कळते. दिवसाढवळ्या अशा प्रकारच्या बेकायदा उत्खनाचे धारिष्ट्य करू शकतील असे किती अवजड यंत्रणाधारक पणजी आणि आसपासच्या परिसरात असतील? अगदी सुमार डोक्याच्या पोलीस हवालदाराकडे जरी हे शोधून काढण्याची जबाबदारी दिली आणि त्याला तपासाचे स्वातंत्र्य दिले तर दिवसाभरात तो यंत्रांसह मालकाला हजर करील. यावरून या अपकृत्याचा कर्ता करविता सहजपणे शोधून काढता येईल. पण तसे होणार नाही. पणजी पोलिसांना एवढा मोठा रस्ता-तोही भर दिवसा- कुणी खोदला हे कळणे जवळजवळ अशक्य आहे.

असे धारिष्ट्य करू शकणारी व्यक्ती त्यांच्याही माहितीची असली तरी त्याच्यापर्यंत आपले हात सध्याच्या व्यवस्थेत तरी पोहोचणे शक्य नाही, हे पोलिसांना माहीत आहे. त्यांनाही हात दाखवून अवलक्षण करायची इच्छा नसेल. या रस्त्याला राजकीय आशिर्वाद आहेत आणि पैशांचेही सज्जड बळ आहे. म्हणूनच तर रस्ता कोण करते आहे, याचा कुणालाच पत्ता नाही. गोव्यात दिवसा ढवळ्या बेकायदा कृत्ये सामान्य चोर करीत नसतात, तर ज्यांच्यामागे राजकीय वरदहस्त आहे किंवा पैशांचा माज आहे, अशानाच ते धारिष्ट्य होत असते. पणजीचा किंवा थोडासा भौगोलिक विस्तार जमेस धरून पणजी-ताळगांव- सांताक्रुझ या तीन मतदारसंघांचा विचार केल्यास माजलेले महाभाग कोण, हे कळण्यासाठी फारसे डोके खाजवावे लागणार नाही. या रस्त्याची स्थानिकांना आवश्यकता नाही; इतके दिवस त्यांचे रस्त्याविना व्यवस्थित चालले होते. रस्ता व्हावा म्हणून कुणी सरकार दरबारी निवेदन दिल्याचे ऐकिवात नाही. दिले असते तर सरकारने ते नाकारले असते कारण, किनारपट्टी नियमांत अशा प्रकारचा विकास बसत नाही. तरीही रस्ता होतोय म्हणजे त्यात स्वारस्य असलेली व्यक्ती वा व्यक्तींचा समूह नव्यानेच तेथे बस्तान मांडू पाहातोय, हेही स्पष्ट आहे. ढोबळपणे सांगायचे तर थेट बोट दाखवता येत नसले तरी कायद्याला न जुमानता आपला स्वार्थ साधू पाहाणारे कोण, हे परिस्थितीजन्य पुरावेच स्पष्ट करताहेत.

एका तारांकीत हॉटेलसमोरून निघालेल्या या रस्त्यांत कुणाला स्वारस्य आहे, हे आधी शोधायचे की जे उत्खनन झालेले आहे, ते आधी पूर्वपदावर आणायचे, हे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जातीने ठरवावे, अशी अपेक्षा धरणे अनाठायी नसेल. एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे ते काम आहे का, असा प्रश्न येथे उपस्थित होणे शक्य आहे. पण हे नुसतेच उत्खनन नाही तर या देशातील, या राज्यातील कायद्याला आणि अप्रत्यक्षपणे राज्यात सत्तेवर असेलल्या सरकारलाच दिलेले ते आव्हान आहे. राज्यांत प्रतिसरकार वावरत असल्याचे ते द्योतक आहे. असेही म्हणता येईल की सरकारचा आशिर्वाद नसला तरी सोयिस्कर दुर्लक्ष झाल्याशिवाय अशा प्रकारचे बेकायदा कृत्य करण्यास कुणीही धजावणार नाही. काही गुन्ह्यांचे स्वरुपच असे असते, ज्यांच्या हाताळणीबद्दलची सरकारी अनास्था सरकारपक्षाच्या गुन्ह्यातील सहभागाकडे निर्देश करते. तसे ह्या प्रकरणात होऊ नये असे जर मुख्यमंत्र्याना वाटत असेल आणि गुन्हेगारांना वा त्यांच्या कर्त्या करवित्याना पाठीशी घालण्याचा त्यांच्या सरकारचा हेतू नसेल तर त्यांनी या खोदकामाचा सोक्षमोक्ष लावायला हवा. केवळ रस्त्याच्या तोंडावर तकलादू कुंपण उभारून हा प्रश्न सुटणार नाही. कुंपण यथावकाश मोडून टाकणारेही हात येथे आहेत. खोदकाम झालेल्या ठिकाणी पुर्ववत रेतीचे ढिगारे उभे राहातील आणि सहज मानवी वावर अशक्य होईल, अशा प्रकारे परिस्थिती पूर्वपदावर आणणे अगत्याचे आहे. हे प्रस्थापित व्यवस्थेला दिलेले आव्हान आहे, याचे भान सरकारने आणि मुख्यमंत्र्यानी ठेवावे.

पणजीचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांच्या नजरेतून आपल्या मतदारसंघातले फारसे काही सुटते, हे कुणालाच पटणार नाही. केवळ पणजीच नव्हे तर शेजारच्या ताळगाव मतदारसंघावरही त्यांची घारीची नजर असते. शिवाय त्यांचे पुत्रोत्तम पणजीचे महापौर आहेत. आपल्या कार्यक्षेत्रात काय घडते त्याची बित्तंबातमी कळण्यासाठी एवढे स्रोत पुरेसे असतील. तरीही बाबूश यांच्या निदर्शनास सरकार आणि महापालिकेचे अस्तित्व नाकारणारा हा बेकायदा रस्ता आतापर्यंत आलेला नसेल तर त्यानी त्याची दखल आता घेऊन सरकारला कठोर कारवाईसाठी प्रवृत्त करावे. भाजपा सरकार त्यांचा शब्द कसाच खाली पडू देणार नाही. रस्त्याबाबतीतले आपले मौनही बरेच बोलके असेल, हेदेखील मॉन्सेरात यानी ध्यानात ठेवावे. या प्रकरणाला उचलून धरलेय टोनी फर्नांडीस या माजी महापौरांनी. बाबूश यांच्या छत्रछायेखालून निघाल्यानंतर टोनींचा दृष्टीदोष दूर झाला, यावरून सध्याच्या नगरसेवकांनी धडा घ्यायला हरकत नाही. पण टोनींनी आता हे प्रकरण धसास लावावे; नुसतेच बोट दाखवून गप्प बसू नये. दिवस निवडणुकांचे आहेत आणि निवडणूक निधी म्हणून येणारे नजराणे बोलती बंद करू शकतात, असा इतिहास आहे. अर्थात राजकीय आसमंताने झोपे सोंग पांघरले तरी मिरामारचे हे कृष्णकृत्य न्याययंत्रणेच्या नजरेतून सुटणार नाही, एवढे निश्चित. जर सरकार आपली जबाबदारी टाळत असेल तर न्यायालयाने या प्रकाराची दखल घेणे अपेक्षित आहे.