स्वातंत्र्यलढा मोडण्यासाठी बनवलेला देशद्रोहाचा कायदा आज किती उपयोगी ?

आज देशद्रोह कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा एकदा सुनावणी केली. कलम 124 अ याच्या गैरवापरासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निर्णय दिला आहे. नव्याने देशद्रोहाचे खटले दाखल करू नका, तसेच देशद्रोहाच्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही. मात्र, देशद्रोहाचे जुने खटले सुरु राहतील, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रमण, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. (Sedition Law India)

75 वर्षांनंतरही या कायद्याची गरज का? (History of Sedition Law in India)

गेल्या वर्षी जुलैमध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोह कायद्याबाबत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली होती. तेव्हा सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांनी स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही या कायद्याची गरज का आहे, असा सवाल केला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते, 'हा वसाहतवादी कायदा आहे. जो स्वातंत्र्य चळवळ दडपण्यासाठी तयार केला होता. हाच कायदा महात्मा गांधी आणि बाळ गंगाधर यांच्या विरोधात वापरला गेला होता. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही या कायद्याची गरज आहे का? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला होता.

गंभीर धोका निर्माण करणारे कलम (History of Section 124A)

तेव्हा CJI रमना म्हणाले होते की, सरकार अनेक जुने कायदे रद्द करत आहे, मग कलम 124A रद्द करण्याचा विचार का करत नाही? यावर अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल म्हणाले होते की, कायदा रद्द करण्याची गरज नाही मात्र मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली पाहिजे जेणेकरून त्याचा कायदेशीर उद्देश पूर्ण होईल. देशद्रोह किंवा राजद्रोह या कलमाच्या वापराबाबत अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. गेल्या वर्षीच सर्वोच्च न्यायालयानेही या कलमाचा वापर व्यक्ती आणि पक्षांच्या कामकाजाला गंभीर धोका निर्माण करणारा असल्याचे म्हटले होते.

पण हा कायदा काय आहे?

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124अ मध्ये देशद्रोहचा उल्लेख आहे. या कलमात म्हटले आहे की, 'कोणत्याही व्यक्तीने भाषणाने किंवा लिखाणातून किंवा हातवारे किंवा संकेतांच्या माध्यमातून किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे द्वेष किंवा अवहेलना प्रवृत्त केल्यास किंवा असंतोष भडकावण्याचा प्रयत्न केल्यास, त्याच्यावर देशद्रोहाचा आरोप केला जाईल.' हा अजामीनपात्र गुन्हा असून यात दोषी आढळल्यास तीन वर्षांच्या कारावासापासून ते जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच दंडही आकारला जाऊ शकतो.

या कायद्याचा इतिहास काय आहे?

हा कायदा सर्वप्रथम इंग्लंडमध्ये अमंलात आला. 17 व्या शतकात, जेव्हा इंग्लंडमध्ये सरकार आणि साम्राज्याविरुद्ध आवाज उठू लागला तेव्हा आपली सत्ता वाचवण्यासाठी देशद्रोहाचा कायदा आणला गेला. येथून हा कायदा भारतात आला. ब्रिटीशांनी भारतावर कब्जा केल्यानंतर थॉमस मॅकॉले यांच्याकडे भारतीय दंड संहितेचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी आली. आयपीसी 1860 मध्ये लागू करण्यात आली. मात्र, त्यावेळी त्यात देशद्रोहाचा कायदा नव्हता. नंतर, जेव्हा ब्रिटिशांना वाटले की भारतीय क्रांतिकारकांना शांत करण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग नाही, तेव्हा त्यांनी आयपीसीमध्ये सुधारणा केली आणि कलम 124A जोडला. हे कलम 1870 मध्ये IPC मध्ये जोडण्यात आले.

महात्मा गांधींना जेव्हा या कलमाखाली अटक करण्यात आली

स्वातंत्र्य चळवळ चिरडण्यासाठी आणि लढवय्यांना अटक करण्यासाठी या कलमाचा वापर करण्यात आला होता. त्याचा वापर महात्मा गांधी, भगतसिंग आणि बाळ गंगाधर टिळक यांसारख्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या विरोधात झाला होता. महात्मा गांधींना जेव्हा या कलमाखाली अटक करण्यात आली तेव्हा ते म्हणाले, 'स्वातंत्र्य चळवळ कमकुवत करण्यासाठी बनवण्यात आलेले हे सर्वात हास्यास्पद आणि भीतीदायक कायदे आहे. कोणाला सरकारची अडचण असेल तर त्याला ती व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. जोपर्यंत तो त्याच्या कोणत्याही शब्दाने द्वेष किंवा हिंसा भडकावत नाही तोपर्यंत त्याला हे स्वातंत्र्य असले पाहिजे.'

इंदिरा गांधींच्या सरकारमध्ये मोठा बदल

1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अनेक नेत्यांनी देशद्रोहाचा कायदा हटवण्याची चर्चा केली. पण जेव्हा भारताची स्वतःची राज्यघटना लागू झाली तेव्हा त्यात कलम 124 अ जोडण्यात आले. 1951 मध्ये, जवाहरलाल नेहरूंच्या सरकारने कलम 19(1)(a) अंतर्गत भाषण स्वातंत्र्य मर्यादित करण्यासाठी घटनादुरुस्ती आणली, ज्याने भाषण स्वातंत्र्यावर वाजवी निर्बंध लादण्याचा अधिकार दिला. 1974 मध्ये इंदिरा गांधी सरकारमध्ये या कायद्याशी संबंधित एक मोठा बदल झाला. इंदिरा गांधी सरकारच्या काळात देशद्रोह हा 'कॉग्निझेबल गुन्हा' ठरला होता. म्हणजेच या कायद्यानुसार पोलिसांना वॉरंटशिवाय कोणालाही अटक करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता.

जेव्हा न्यायालयांनी या कायद्यावर प्रश्न उपस्थित केले होते

स्वातंत्र्यानंतर 1951 मध्ये तारा सिंह गोपी चंद प्रकरणात प्रथमच न्यायालयाने या कायद्यावर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतर पंजाब हायकोर्टाने कलम 124A हे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील बंधन मानले होते. बिहारमधील रहिवासी केदारनाथ सिंह यांच्यावर भाषण केल्याबद्दल राज्य सरकारने देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणात, 1962 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, 'केवळ सरकारवर टीका करणे म्हणजे देशद्रोहाचा गुन्हा ठरत नाही. या प्रकरणात हिंसा भडकावली तरच शिक्षा होऊ शकते.' सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश आजही कलम 124A शी संबंधित प्रकरणांसाठी उदाहरण म्हणून घेतला जातो.

दिवंगत पत्रकार विनोद दुआ यांच्यावर हिमाचल प्रदेशमध्ये देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. जून 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण फेटाळून लावले. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने केदारनाथ सिंग प्रकरणाचा संदर्भ देत म्हटले की, 'प्रत्येक नागरिकाला सरकारवर टीका करण्याचा अधिकार आहे, जर त्याने कोणत्याही प्रकारची हिंसा भडकवली नाही तर.'

किती गुन्हेगारांना शिक्षा होऊ शकते?

सरकार लोकांवर देशद्रोहाचे किंवा राजद्रोहाचे खटले नोंदवतात, पण त्यातील बहुतेकांवरचे आरोप सिद्ध होत नाहीत. बहुतेक लोक तरुण असतात, याचा अर्थ चुकीच्या पद्धतीने खटले दाखल केले जात असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. केंद्र सरकारी एजन्सी NCRB च्या डेटावरून असे दिसून येते की 2016 ते 2020 या 5 वर्षांत देशद्रोहाचे 322 गुन्हे नोंदवले गेले. त्यापैकी 422 जणांना अटक करण्यात आली. मात्र या काळात केवळ 12 जणांवरच देशद्रोहाचा गुन्हा सिद्ध झाला आणि त्यांना शिक्षा झाली.