महात्मा गांधींचा आवाज दाबणारा कायदा मोदी सरकार रोखणार का? वाचा संपूर्ण प्रकरण

देशद्रोह कायद्याबाबत देशात वाद सुरु झाला आहे. या कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. आठवडाभरात अनेकवेळा केंद्र सरकारला न्यायालयाने फटकारलेही आहे. केंद्र सरकारने याआधी देशाच्या वसाहतकालीन राजद्रोह कायद्याचा बचाव केला होता. या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. (Will the Central Government be able to stop the sedition law which suppresses the voice of Mahatma Gandhi)

दरम्यान, सोमवारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला (Supreme Court) सांगितले की, 'आम्ही देशद्रोह कायद्यातील तरतुदींबाबत पुनर्विचार करण्यास तयार आहोत.' मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोह कायद्याच्या प्रकरणात उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारला बुधवारपर्यंतचा वेळ दिला आहे.

त्यावेळी सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती वेगळी होती

सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील पवन दुग्गल म्हणाले की, ''देशद्रोह कायद्याचा वापर वेगवेगळ्या परिस्थितीत वेगवेगळ्या पध्दतीने केला गेला आहे. ब्रिटीश राजवटीत जेव्हा हा कायदा लागू करण्यात आला, तेव्हा त्यावेळची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती वेगळी होती. सध्याच्या काळात बरेच काही बदलले आहे. इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या (Social Media) माध्यमातून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा नवा उदयकाळ होऊ लागला आहे. आता जर कोणी सरकारवर टीका केली तर त्याला देशद्रोही घोषित करण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. ब्रिटिशांप्रमाणे सरकारने या कायद्याचा शस्त्रासारखा वापर सुरु केला आहे. हा कायदा पूर्णपणे रद्द करता येणार नाही हे खरं आहे.'' दुग्गल पुढे असेही म्हणाले की, 'या कायद्यातील तरतुदींवर नियंत्रण आणि संतुलन राखणे अत्यंत आवश्यक आहे.'

'हनुमान चालिसा' प्रकरणी देशद्रोह, हे योग्य नाही

हनुमान चालिसाबाबत या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याची चर्चा आहे, ती योग्य नाही. ज्येष्ठ वकील पवन दुग्गल म्हणाले की, 'देशद्रोह कायद्याचा वापर हत्यार म्हणून करु नये. राजकीय विरोधक आणि टीकाकारांवर आवाज दाबण्यासाठी या कायद्याचा वापर करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. यास अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ला म्हटले जाईल. भारतात (India) देशद्रोहाच्या कायद्याचा कसा दुरुपयोग होत आहे, अशा बातम्या जगासमोर आल्यानंतर देशाची प्रतिमा डागाळते.'

NCRB नुसार, 2015 मध्ये देशद्रोह कायद्याअंतर्गत 30 प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती. त्यापैकी 73 जणांना अटक करण्यात आली. 2016 मध्ये 35 प्रकरणे नोंदवली गेली ज्यात 48 लोकांना अटक करण्यात आली. 2017 मध्ये 51 गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, ज्यामध्ये 228 जणांना अटक करण्यात आली होती. 2018 मध्ये 70 गुन्हे दाखल करण्यात आले असून त्यात 56 जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे. 2019 मध्ये 93 प्रकरणांमध्ये 99 जणांना अटक करण्यात आली होती. 2020 मध्ये 73 गुन्हे दाखल झाले. यापैकी 44 जणांना अटक करण्यात आली.

विशेष म्हणजे, 2015 ते 2020 पर्यंत देशद्रोहाच्या सात प्रकरणांमध्ये केवळ 12 जणांनाच दोषी ठरवता आले. अटक केलेल्यांच्या वयाबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्यापैकी 53 टक्के 18 ते 30 वयोगटातील होते. 30 ते 45 वयोगटातील लोकांची टक्केवारी 35 इतकी आहे. बहुतेक प्रकरणांमध्ये दोषी सिद्ध होऊ शकत नाही. हा कायदा सरकारसाठी लोकांना शांत करण्याचा मार्ग बनला आहे. त्यामुळेच आता सर्वोच्च न्यायालय या कायद्याच्या वैधतेचा विचार करत आहे.

केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची मनस्थिती जाणवली आहे

देशद्रोह कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय येईल, यावर केंद्र सरकार तर्क लढवत आहे. देशद्रोह कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये केंद्र सरकारला विचारले होते की, 'महात्मा गांधींसारख्या लोकांना गप्प करण्यासाठी ब्रिटीशांनी वापरलेल्या या कायद्यातील तरतुदी रद्द का करत नाहीत?' याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा, माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, मणिपूरचे पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेमचा आणि छत्तीसगडचे कन्हैयालाल शुक्ला आदींचा समावेश आहे.

दरम्यान, भारतीय कायद्यान्वये स्थापन झालेल्या सरकारबद्दल द्वेष, अवमान, चिथावणी किंवा असंतोष पसरवण्याचा प्रयत्न या कायद्यानुसार गुन्हा मानला जातो. यात जास्तीत जास्त जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. शनिवारी, केंद्राने देशद्रोह कायदा आणि घटनापीठाच्या 1962 च्या निर्णयाचा बचाव करत म्हटले की, 'कायद्याची वैधता कायम ठेवली पाहिजे. जवळपास सहा दशकांपासून हा कायदा काळाच्या कसोटीवर टिकून आहे. त्याच्या गैरवापराच्या घटनांच्या प्रकाशात पाहिल्यास पुनर्विचार करणे कधीही समर्थनीय ठरु शकत नाही.' त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा मूड पाहून केंद्राने कायद्याचे पुनर्विश्लेषण करण्यास विनंती केली. केंद्र सरकार या कायद्यात बदल करणार नाही, असेही काही लोकांचे मत आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रामण्णा काही महिन्यांनी निवृत्त होत आहेत. तोपर्यंत सरकार विश्लेषणाच्या नावाखाली या प्रकरणात वेळ मागू शकते.