गोव्यातील ‘संजीवनी’ची साखर कडू

मुळात इतका महत्त्वाचा विषय चर्चा न करताच बासनात ढकलण्याची बुद्धी सरकारला झाली, यातच सारे काही आले. आपली इज्जत सांभाळण्यासाठी सरकार विधिमंडळातील संकेतांचीही पायमल्ली करत असल्याच्या आरोपाला यातून बळकटीच मिळाली.

विधानसभेत संजीवनीची 2 लाख चौरस मीटर इतकी जमीन नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स विद्यापीठाला दिल्याचे मुख्यमंत्र्यानी सांगितले आहे. ही माहिती चुकीची असल्याचा, मुख्यमंत्री विधानसभेच्या पटलावर खोटे बोलल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे. बारकाईने पाहिल्यास मुख्यमंत्र्यांनी महाभारतातील धर्मराजाचा आव आणून ‘नरो वा कुंजरो वा’ थाटाचे उत्तर दिल्याचे दिसून येईल. संजीवनीची चार लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जमीन हस्तांतरित करण्याचे जे घाटले आहे, ते दोन वेगवेगळ्या प्रकल्पांना जागा देण्यासाठी. यातला दुसरा प्रकल्प आहे विधी विद्यापीठाचा. दक्षिण गोव्याचे महसूल विभागाचे उपजिल्हाधिकारी आपल्या संस्थापन पत्रांत चार लाख चौरस मीटर जमिनीच्या हस्तांरणाचा उल्लेख करतानाही ही जमीन दोन वेगवेगळ्या प्रकल्पांना दिली जाणार असल्याचे नमूद करतात. त्यातील एका संस्थेला दोन लाख चौरस मीटर जमीन दिल्याचे मुख्यमंत्री सांगत असतील, तर त्यांच्या कथनात तांत्रिकदृष्ट्या कोणताही खोटारडेपणा नाही. मात्र, प्रश्न केवळ कोणत्या संस्थेला किती जमीन सरकार देऊ पाहातेय, एवढ्यापुरता मर्यादित नसून संजीवनीच्या इतक्या वर्षांच्या गैरव्यवस्थापनापासून, कृषीक्षेत्राकडल्या गंभीर दुर्लक्षापर्यंत आणि जमीन हस्तांतरणाविषयीच्या सरकारी धोरणाच्या तकलादूपणापर्यंत अनेक मुद्दे त्यात अनुस्युत आहेत. एकूण दोन विद्यापीठांसाठी संजीवनीची जमीन दिली जाणार आहे, ही अवांतर माहिती मुख्यमंत्री विधानसभेत देऊ शकले असते. त्यांनी ती देण्याचे का टाळले, हा संशोधनाचा विषय आहे.

संजीवनीचा कारखाना बंद पडू देणार नाही, असे ठोस आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी याआधी दिलेले आहे. कारखाना आहे त्या परिस्थितीत चालू राहू शकत नाही, हे त्याच्याशी संबंधित सर्व जबाबदार घटकांना माहीत आहे. मांजराच्या गळ्यांत घंटा बांधण्याची वेळ आल्यावर मात्र सगळ्यांचीच तंतरते. संजीवनी सतत तोट्यात का गेली, यासंदर्भांत सरकारने खरे तर एक श्वेतपत्रिका काढायला हवी. व्यवस्थापनापासून सर्व बाबतीत झालेल्या राजकीय हस्तक्षेपास यातले किती श्रेय जाते, तेही यानिमित्ताने गोव्याला कळून येईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील आस्थापने ही वैयक्तिक लाभासाठीची विधीसंमत ठिकाणे असलेल्या मानसिकतेमुळे राज्य सरकारच्या मालकीच्या कितीतरी कंपन्यांना घरघर लागली. संजीवनी त्याच वळणाने जात आहे आणि या कारखान्याला संजीवनी देण्याचे आश्वासन केवळ निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांची इतराजी टाळण्यासाठीच दिले जात आहे. राज्य सरकारला हा पांढरा हत्ती परवडणार नाही, हे खासगीत सगळेच मान्य करतात. दुसरा पर्याय म्हणून आता येथे इथेनॉल निर्मितीचा कारखाना थाटण्याचे घाटत आहे. हा कारखाना अर्थातच खासगी क्षेत्रातला असेल आणि त्यासाठीही संजीवनीच्या ताब्यात असलेली जमीन हस्तांतरीत करावी लागेल. शिवाय इथेनॉल निर्मितीला प्रदुषणाचीही किनार असून गोव्यातल्या शिल्लक अनाघ्रात हरित परिसराला ते ग्रहण लागणे हितावह नाही.

नॅशनल फॉरॅन्सिक सायन्स विद्यापीठाची पायाभरणी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते करण्यात आली. पण, अद्याप त्या प्रकल्पासाठी जमिनीचे विधीमान्य हस्तांतरण झालेले नाही. उपलब्ध माहितीनुसार संबंधित जमीन सरकार नेहमीची कार्यपद्धती वापरून हस्तांतरीत करू शकत नाही. कारण, ती शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्थेच्या मालकीची आहे. जमिनीवर आपला अधिकार प्रस्थापित झालेला नसताना तिच्या हस्तांतरणावर भाष्य करणे किंवा तिथे एखाद्या प्रकल्पाची पायाभरणी खुद्द देशाच्या गृहमंत्र्यांच्या हस्ते करणे यात औचित्यभंग आहे, असे सरकारला वाटत नाही का? अशी कोणती घाई सरकारला लागलेली आहे? येथे संकल्पित विद्यापीठांच्या उपयुक्ततेचा मुद्दा उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. ही दोन्ही विद्यापीठे राज्यांत असणे हे निश्चितच भूषणावह आहे. तीच कशाला; अगदी ‘आयआयटी’सारखी प्रतिष्ठेची संस्थादेखील गोव्यात यायला हवी आणि तिनेदेखील राज्याचा आवाका पाहूनच जमिनीची मागणी करायला हवी. मात्र, हे सगळे पारदर्शक पद्धतीने करण्याकडे सरकारचा कल का नसतो, हा खरा प्रश्न आहे. दाखवण्यापेक्षा लपवण्याचे अयशस्वी प्रयत्न सरकारचा हेतू स्वच्छ नसल्याचेच सांगतात.

संजीवनी सध्या देत असलेले आचके राज्यातील राजकीय नेतृत्वाच्या कर्तव्यच्युतीकडे निर्देश करतात. शेतीला उत्तेजन आणि प्रेरणा देणे म्हणजे पावलोपावली अनुदाने पेरणे नव्हे. ऊस उत्पादन गोव्यातील बहुतेक शेतकऱ्यांच्या क्षमतेला पेलवत नसल्याची उदाहरणे अनेक आहेत. दुसरीकडे, चिकाटीने या उत्पादनाला चिकटून राहिलेला कृषकवर्गही आहे. तो आजवर संजीवनीवर म्हणजेच सरकारवर निर्भर राहिलेला आहे. त्याला वाऱ्यावर सोडणे म्हणजे त्याच्या तोंडचा घास काढून घेणे. संजीवनीला सांभाळायचे की मोडीत काढायचे, हा निर्णय गणसंख्या मोजून घेण्याजोगा नाही. त्याला असलेले भावनिक आयामही सरकारला लक्षात घ्यावे लागतील. शेतकऱ्यांची नफ्याची गणिते जुळण्यासाठी काय करता येईल, यावर सांगोपांग विचार झाला तरच काही मार्ग निघू शकेल.