Gomantak Editorial: एकीचे बळ; ‘रेरा’चा न्‍याय

Gomantak Editorial हक्काच्या मठीचे स्वप्न उराशी बाळगून आयुष्यभर साठवलेली पुंजी खर्ची घालावी आणि लबाड बांधकाम व्यावसायिकाने ती हडप करावी, असे हिणकस प्रकार गोव्यात काही कमी घडलेले नाहीत. अशा लफंग्यांना चौदावे रत्न दाखवायलाच हवे.

परंतु, असा बाका प्रसंग उद्भवूनही भिडण्याची ताकद खचितच एखादा दाखवतो! आसवे ढाळणारे, पदरी पडेल ते पवित्र मानून मुकाट्याने गप्प राहणारेच अधिकतर आढळतात आणि म्हणून काळ सोकावतो.

समाजातील ह्या काळ्या वास्तवाला ‘रेरा’ कायद्याने मात्र हितरक्षणार्थ ‘नख’ लावले आहे. वादग्रस्त बांधकाम व्यावसायिक प्रभू मोनी यांना म्हापशातील ४० ग्राहकांनी नुकताच शिकवलेला ‘धडा’ अनेक शोषित ग्राहकांना बळ देणारा आहे.

व्यावसायिक उद्देशाने सर्व पैसे अदा करूनही कित्येक वर्षे व्यावसायिक सदनिका देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या प्रवृत्तीविरोधात एकजुटीने कायदेशीर लढा दिल्यानेच अखेर मुजोरीला कायद्यासमोर झुकावे लागले आणि इमारतीचा ताबा हस्तांतरित करावा लागला.

न्याय कुठे आणि कसा मागावा याचे नेमके भान बाळगल्यास बिल्डरकडून होणाऱ्या फसवणुकीला नक्कीच चाप बसू शकतो. म्हापशातील प्रकरणाने हेच दाखवून दिले आहे; शिवाय प्रशासनातील काही सडक्या प्रवृत्तींवरही त्यानिमित्ताने प्रकाश पडला आहे.

बिल्डर, राजकारणी व प्रशासकीय अधिकारी यांचे ‘आम्ही सगळे भाऊ, सगळे मिळून खाऊ’ हे धोरण नागरिकांच्या सजगतेपुढे आता चालणार नाही.

बांधकाम व्यवसाय बक्कळ नफा मिळवून देणारे साधन ठरल्याने ज्याला त्यातला गंधही नाही, असे स्वत:ला आज नामवंत बिल्डर म्हणवून घेऊ लागले आहेत.

चकचकीत ‘कॉर्पोरेट’लूकची ऑफिसेस थाटली याचा अर्थ तेथे दर्जा सांभाळला जात असेलच असे बिलकूल नाही. अपवाद वगळता बऱ्याच बांधकाम व्यावसायिकांकडून कमी-अधिक प्रमाणात ग्राहकांच्या फसवणुकीचे प्रकार घडत आहेत.

इमारत ठिसूळ झाली तरी चालेल; पण गोमंतकात व्यवसायाचा पाया मजबूत करणाऱ्या परप्रांतीयांची संख्या त्यात लक्षणीय आहे. निर्धारित वेळेत सदनिकांचा ताबा द्यायचा नाही, बांधकामास विलंब लावायचा, वायदा केलेल्या सुविधांसंदर्भात आयत्यावेळी घूमजाव करण्याचे प्रकार सर्रास घडत आहेत;

त्याचा बभ्रा होत नाही इतकेच. बांधकाम व्यावसायिक आणि राजकीय नेत्यांच्या साट्यालोट्यातून चालणारा धाकदपटशा बऱ्याचअंशी त्यासाठी कारणीभूत आहे.

मनी, मसल पॉवरच्या भीतीने पीडित सामान्य ग्राहक अन्यायाविरोधात दाद मागण्यास कचरतो. न्यायालयात प्रकरण गेल्यास ते अनेक वर्षे रखडते, वकिलांवर खर्च करण्याची कुवत नसते. अशा प्रतिकूलतेचा लुच्चे बिल्डर नेहमीच लाभ घेत आले आहेत.

रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऍथॉरिटी (रेरा)मुळे अशा प्रकारांना चाप बसणे शक्य आहे. बांधकाम विषयक खटले वेळेत निकाली काढण्याच्या उद्देशानेच ‘रेरा’ ही फास्ट ट्रॅक यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली.

गोव्यात 2018 सालापासून त्याचा अंमल सुरू झाला. दुर्दैवाने, वेळेत न्याय मिळवून देणाऱ्या रेरा अधिकारिणीबाबत अद्याप हवी तशी जागृती मात्र झालेली नाही.

बांधकामाची विहित निकषांच्या आधारे पडताळणी न करताच पालिका, पंचायती ‘ऑक्युपन्सी’ दाखले देतात. म्हापशातील प्रकरणातून ही बाब ठळकपणे समोर आली. हा सर्रास चालणारा प्रकार आधी थांबायला हवा. ‘ऑक्युपन्सी’ दाखले म्हणजे पैसे लाटायचे साधन नव्हे.

अशा प्रकारांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल व्हायला हवेत. प्रभू मोनी बिल्डर्सने २०१२मध्ये म्हापशात एका व्यावसायिक इमारतीचे बांधकाम सुरू केले होते. ४० ग्राहकांनी सर्व रक्कम भरूनही त्यांना ताबा देण्यास टाळाटाळ केली जात होती.

२०१९मध्ये ‘रेरा’कडे धाव घेण्यात आली. ‘रेरा’ने दोन स्वतंत्र आदेशांद्वारे प्रभू मोनी यांना ९ कोटी रुपयांची रक्कम व्याजासह भरपाई म्हणून देण्याचे निर्देश दिलेच शिवाय इमारतीचा संबंधितांना ताबा मिळाला. सदनिका घेणे सोपे राहिलेले नाही, म्हणूनच सजग राहणे ही आपली जबाबदारी आहे.

संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने सदर प्रकल्प ‘रेरा’कडे रजिस्टर करणे आवश्यक आहे. तो रजिस्टर नसेल आणि फसवणूक झाल्यास ‘रेरा’कडे दाद मागता येत नाही. प्रत्येक निवासी वा व्यावसायिक बांधकाम प्रकल्पाची ‘रेरा’कडे नोंद अनिवार्य आहे. त्याला बगल देणाऱ्या शेकडो बिल्डरना गोव्यात ३-४ लाखांचा दंड भरावा लागला आहे.

‘रेरा’चे पणजीत कार्यालय आहे. तक्रार करण्यासाठी ऑनलाइन पर्याय अवलंबावा लागतो. वकिलाची गरज पडतेच, पण खटल्याला विलंब होत नाही. ‘रेरा’ने निवाडा दिल्यानंतर त्याविरोधात अपील करण्यासाठी मुंबईत वरिष्ठ पातळीवर जावे लागते.

पण, कोर्टइतके ते सोपे नाही. दोषी घटकाला ठोठावलेली दंड रक्कम आगाऊ जमा करावी लागते. निकाल विरोधात गेल्यास मात्र ती जप्त होते. म्हणूनच ज्याच्यात खोट आहे, तो विनाकारण निकालाला आव्हान देत नाही, ही ‘रेरा’ची जमेची बाजू!

आजही नोटरीच्या आधारे ‘ऍग्रीमेन्ट’ होणाऱ्या सदनिका आढळतात. त्यातून फसवणूक अटळ आहे. पूर्ण पैसे अदा करूनही ‘सेलडीड’ करताना अशा प्रकरणांत बांधकाम व्यावसायिक पैसे उकळतात. म्हणूनच रजिस्टर ‘ऍग्रीमेन्ट’ कधीही शाश्‍वत. सदनिका असो वा व्यावसायिक जागा, कष्टाचे पैसे त्यासाठी मोजलेले असतात.

सतर्कतेतून व्यवहार केले असल्यास फसवणुकीविरोधात ‘रेरा’चा मार्ग आशादायी आहे. काळा पैसा तयार करून ते घोळवण्याचे सर्वांत प्रभावी बांधकाम क्षेत्र.

आपले स्वत:चे घर असावे, असे स्वप्न पाहणाऱ्याला व त्यासाठी धडपडणाऱ्या व्यक्तीला कायद्यातील बारकावे माहीत असतातच असे नाही, अगदी न्यायालय तसे गृहीत धरत असले तरीही.

‘रेरा’चे नियम, आजवरच्या अनुभवावरून फसवणूक करण्याच्या बिल्डरांच्या जागा, त्याविषयी काय किमान काळजी घ्यावी याविषयी जनजागृती होणे आवश्यक आहे.

केवळ कायद्याच्‍या, नियमांच्‍या अंमलबजावणीपुरते मर्यादित न राहता, व्यापक जनजागृतीच्या दृष्टीने पावले पडावीत. भविष्यात सामान्यांच्या स्वप्नांचा व हाडाची काडे करून साठवलेल्या पै-पैचा चुराडा करून आपले घर भरणारे आणखी निर्माण न व्हावेत!