कोणताही राजकारणी गोव्यासमोर असलेल्या गहन समस्यांवर चर्चा करत नाही

आजचा राजकारणी अन्य सर्व क्षेत्रांवर प्रभाव टाकत असतो, हे मान्य करण्यावाचून गत्यंतर नाही. अगदी साहित्य संमेलनाच्या उदघाटकपदी आणि स्वागताध्यक्षपदी आजकाल राजकारणीच हवा असतो आणि नरकासुर स्पर्धेचे बक्षीस वितरणही त्याच्यावाचून पूर्ण होत नाही. राजकीय हस्तक्षेप सर्वव्यापी झाला आहे हे आपल्या पिढीतले दुर्दैवी सत्य; पण म्हणून या क्षेत्राला आपल्या विचारविश्वावरही अतिक्रमण करू द्यायचे का? आपल्या विचारांची दिशा कोणती असेल, आपल्या बौद्धिक चर्चेचा विषय कोणता असेल हे आपण ठरवायला नको का? ते दिशादर्शन राजकारण्यांच्या स्वार्थी पदन्यासातून का व्हावे?

समाजातली खोटारडी माणसे राजकारणात उतरतात आणि मूर्ख माणसे त्यांच्या कार्याचे चर्वितचर्वण करत बसतात, असे ओशो रजनिशांचे एक वचन आहे. आपल्याला मुर्खांत आपली गणना करून घेण्याची काहीच गरज नाही. राजकारण्यांनी आपले बौद्धिक प्रबोधन करणे हे आपल्या स्थितीशरणतेचे लक्षण आहे. कुठेतरी हा प्रवाह रोखायला हवा, बौद्धिक चर्चेचा रोख आपण ठरवायला हवा. तृणमूल कॉंग्रेस गोव्यात काय दिवे लावील, कॉंग्रेसचे पतन कोणत्या स्तरावर आलेले आहे किंवा अमित शहा आपल्या पोतडीतून कोणता नवा ससा बाहेर काढून भाजपचा मार्ग मोकळा करतील, यावरल्या चर्चेतून गोव्याचा काय लाभ?

कोणताही राजकारणी आज गोव्यासमोर असलेल्या गहन समस्यांवर चर्चा करत नाही. उलट या समस्यांत भर पाडणारी कृत्ये त्यांच्याकडून वरचेवर केली जातात. गोव्याच्या, देशहिताच्या विषयांवर अभ्यास आणि मतप्रदर्शन करण्याची क्षमता नसलेले नेतृत्व आजच्या राजकारणाने आपल्यावर लादलेले आहे आणि आपणही त्यांच्याविषयी नको तितकी चर्चा करून त्यांना प्रकाशझोतात ठेवत आलो आहोत. कधी सोडणार आपण हा अनुनय, कधी करणार आहोत राज्याच्या व्यापक हिताशी संबंधित विषयांवर चर्चा? कधी करणार आहोत असे आग्रही मतप्रदर्शन, ज्याची नोंद झक मारत राजकीय क्षेत्राला घ्यावीच लागेल?

करंझाळे मिरामारच्या तारांकित हॉटेलसमोरच्या सीआरझेड क्षेत्रात केलेला बेकायदा रस्ता गेल्या सप्ताहात चर्चेत आला. आपल्याकडे बीच प्रॉपर्टी आहे असे सांगण्यासाठी या रस्त्याचा लाभ त्या हॉटेलला झाला असता. आता कुणीतरी आवाज काढला म्हणून ठीक. अन्यथा एव्हाना त्या रस्त्याच्या दुतर्फा हा खासगी रस्ता आहे, असे सांगणारा फलकही लागला असता. अर्थात हॉटेल व्यवस्थापनाचा पुराव्यांनी सिद्ध होणारा कोणताही संबंध त्या रस्त्याशी नाही. पण रस्त्याचा सर्वात मोठा लाभार्थी ते हॉटेलच ठरले असते, यातही संशय नाही. अशा प्रकारच्या व्यावसायिकांच्या अडनिड्या गरजा भागवणारा राजकारणी कोण, हेही आपल्याला माहीत आहे. या हॉटेलचे सोडून द्या, परंतु मिरामारपासून दोनापावलला जाणाऱ्या या रस्त्याच्या डाव्या बाजूच्या एकूण एक इमारती बेकायदा आहेत. संपूर्ण उल्लंघन करून त्या उभारलेल्या आहेत. त्यांना संरक्षण कोण देतेय, हेही आपण जाणतो!

लक्षात घ्यायला हवे की समुद्रसपाटीत जी अपरिहार्य वाढ होत आहे, तिच्यामुळे येत्या अर्धशतकात मिरामारचे अस्तित्वच राहाणार नाही आणि ताळगावही पाण्याखाली जाणार आहे. पण पणजीचे प्रतिनिधित्व करणारे बाबूश मोन्सेरात आणि ताळगावच्या आमदार असलेल्या त्यांच्या पत्नी जेनिफर मोन्सेरात यांनी त्याविषयी कधी चिंता केल्याचे आपल्याला स्मरणार नाही. असे काही होऊ शकते, हे त्यांच्या गावीही नसेल. कारण, त्यांची प्राथमिकता वेगळी आहे आणि ती पूर्ण करू शकणाऱ्या घटकांत त्यांना स्वारस्य आहे. व्यावसायिक राजकारणी असलेले सगळेच आज याच वळणाने जात आहेत. मायकल लोबो कळंगुटचे काम करताहेत? कळंगुट ते बागापर्यंतचा संपूर्ण पट्टा सध्या अतिसंवेदनशील बनला आहे. गोव्यात त्यावर कधी चर्चा झालेली नाही. पण आपल्या प्रतिनिधींना महत्त्वाचा वाटत नाही म्हणून हा विषय आपणही दुर्लक्षित ठेवायचा का?

प्रश्न फक्त पाच-दहा झाडांचा नाही. प्रश्न आहे भरतीचे पाणी आत येण्यापासून वाचवण्यासाठी निसर्गाने केलेल्या उपाययोजनेला जमीनदोस्त करण्याच्या मानवी यत्नांचा. यातून आपण स्वतःचेच भविष्य असाहाय्य स्थितीत नेऊन सोडत आहोत, याचे भान कधी यायचे? सध्या केरळमध्ये पावसाने हाहाःकार मांडलाय. खरे तर एव्हाना तिथे परतीच्या पावसाने निरोप घ्यायला हवा होता. पण आषाढसरींचा आवेश काहीच नव्हे, अशी संततधार सुरू आहे. फार मोठा भूभाग पाण्याखाली गेलाय, मृतांची संख्या 27 झालीय, ती वाढू शकते. ऑक्टोबर महिन्यात इतका पाऊस पडू शकतो आणि पूर येऊ शकतो याची सामान्य मल्याळी माणसाने कल्पनाच केली नसेल. हा लेख लिहिला जात असताना कधी नव्हे, ते उत्तराखंड पावसाच्या तडाख्यात सापडले. घरे, रस्ते, पूल वाहून गेले. अनेकजण मृत्युमुखी पडले. गेल्या काही वर्षांमध्ये उत्तराखंडमध्ये अतिवृष्टी, ढगफुटी व त्यातून पूरस्थिती निर्माण होण्याचे सातत्य वाढले आहे.

गोव्यासारखेच समुद्रसान्निध्य असलेल्या प्रदेशात हे होते आहे. केरळ आज जात्यात आहे आणि गोवा सुपात, एवढे लक्षात असू द्या... तसेच येथे पाऊस पडत नव्हता, तेथेही त्याचा रूद्रावतार सुरू आहे. या अवकाळी पावसाची आणि पुराची शास्त्रीय मीमांसा सध्या सुरू आहे. पावसाळा संपला तरी केरळ, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंडात प्रलयंकारी पाऊस का पडतोय, एरवी थंडीची वाट पाहाणाऱ्या दिल्लीला पाऊस का झोडपून काढतोय याची शास्त्रोक्त कारणे तज्ज्ञ शोधताहेत. त्यांच्याकडे आहेत ती रोजच्या पठडीतली उत्तरे. पावसाळा उशिराने सुरू झाला म्हणून लांबला; कमी दाबाचा पट्टा समुद्रात तयार झाल्याने पावसाला अनुकूल वातावरणाची उत्पत्ती झाली, वगैरे वगैरे... पण, निसर्गाशी आपण मांडलेला खेळ हेच या सगळ्यामागचे प्रमुख कारण आहे, हे कुठलाच सरकारी तज्ज्ञ का सांगत नाही?

पर्जन्यमानाची मीमांसा मी काही सप्ताहांपूर्वी याच स्तंभातून केली होती आणि यापुढे पावसाचे पडणे अत्यंत लहरी असेल, असेही म्हटले होते. पावसाच्या चाकोरीत आपण केलेला हस्तक्षेप हे त्यामागचे प्रमुख कारण आहे. मॉन्सून येथे येतो तो तशी परिस्थिती निसर्ग त्याच्यासाठी तयार करतो म्हणून. ती परिस्थिती तयार करण्यासाठी तो आपल्या रानावनांचा, जलस्थानांचा उपयोग करतो. आपण जेव्हा शहरीकरणाच्या नावाखाली वनसंपदा नामशेष करतो, खाणींच्या उत्खननासाठी डोंगर सपाट करतो, तेव्हा निसर्गाचे हे यत्न थिटे पडतात आणि मग त्याचे कर्तव्य बेभरंवशाचे होते. केरळला याचा प्रत्यय 2018 पासून सातत्याने येऊ लागला आहे. देवभूमीची नरकभूमी का होते आहे, याचा विचार केरळीय माणसाने जसा करायला हवा, तसाच केरळसारखेच पर्यावरण असलेल्या गोव्यानेही.

केरळमध्ये प्रचंड ढगफुटी झाल्याचे काही तज्ज्ञ सांगतात. हवामान ज्या गतीने बेभरंवशाचे होत आहे, त्यातून अशाच प्रकारची टोकाची फलनिष्पत्ती भविष्यात अपेक्षित धरायला हवी, असा इशारा ते देतात. गेल्या 25 वर्षांत पश्चिम घाटात जो मानवी अत्याचार झालेला आहे, त्याचाच हा परिपाक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. 2018 साली झालेल्या अतिवृष्टीमुळे त्या राज्यात 483 माणसे दगावली होती. त्यानंतरच्या विचारमंथनातून जी उपाययोजना पुढे आली, तिच्यात वनिकरणापासून अतिरेकी बांधकामांना आवर घालण्यापर्यंत सगळे काही होते. पूर ओसरला आणि या शिफारशींचा विसर पडला. आज, या क्षणीही माणसे आणि पर्यावरण यांना गौण लेखत असंख्य प्रकल्प तिथे उभे राहात आहेत. 2019. 2020मध्येही अतिवृष्टी आणि त्यामुळे होणाऱ्या भूस्खलनाचे विदारक अनुभव ते राज्य घेत आहे. पण वातावरण बदलामुळे हे सगळे होतेय याचा अंदाज शंभर टक्के साक्षरतेचा डिंडिम वाजवणाऱ्या त्या राज्याला नाही.

केरळच्या नद्या, विशेषतः पर्यटकांना आकृष्ट करणारा ‘बॅकवॉटर्स’चा परिसर अतिरिक्त पाण्याचा संचय पेलण्याचे काम करायचा. आता त्यांचीही पात्रे उथळ झाली असून धरणांतून आणि अन्य साठ्यांतून होणारा विसर्ग त्यांना झेपत नाही. केरळचे पावसाचे वेळापत्रक बदलले आहे. पावसाचे प्रमाणही बदलले आहे. सप्टेंबरनंतर दोन ते तीन तासांच्या अवधीत आठ इंच पाऊस पडणे हे तिथे नेहमीचे होत आहे. मात्र जून - जुलै या हमखास पावसाच्या महिन्यांत तिथे पावसाचा पत्ताच नसतो. जमिनीवर घडणाऱ्या घटनांचा परिणाम समुद्रातील नैसर्गिक संरचनेवर झाल्याशिवाय कसा राहील? 2001 ते 2019 या कालावधीत अरबी समुद्रात तयार होणाऱ्या वादळांचे प्रमाण तब्बल 52 टक्क्यांनी वाढल्याचे आयआयटीएम या केंद्र सरकारच्या संस्थेचे निरीक्षण सांगते. पर्यावरणीय परिणामांचा विचार भविष्यकालीन विकासयोजनांच्या कार्यान्वयीकरणाच्या वेळी केला नाही तर परिस्थिती याहून चिघळण्याचा इशारा तज्ज्ञ देताहेत. जे केरळमध्ये होते ते गोव्यात व्हायला फारसा वेळ लागणार नाही.

आताच तासभर पाऊस पडला की पणजी बुडू लागते. मांडवीला खेटून असलेल्या या शहरातील पाण्याचा निचरा नदीत होण्याची व्यवस्थाच बांधकाम व्यवसायाने उद्ध्वस्त केलेली आहे. दुसऱ्या बाजूने अत्यंत ठिसूळ असलेल्या आल्तिनोला खोदून आणि कोरून गृहबांधणीही चालू आहे. दुर्घटनेला आणखी वेगळे आमंत्रण द्यायची आवश्यकता नाही. असे काही होऊ नये, पण ते जर झाले तर पणजी सोडून सगळ्यांत आधी पळून जाईल ती राजकीय जमात, जिने आपल्या भविष्याची बेगमी करून ठेवलेली असेल. खाणचालकांनी परदेशात केलेल्या अवैध गुंतवणुकीचे पँडोरा पेपर्स आपण सध्या रोजच वाचत आहोत. राजकारण्यांची पुंजी इतकी अवाढव्य नसेल, पण काही पिढ्यांना पुरेल एवढी माया बहुतेकांनी जमवलेली आहे. संकटाची चाहूल लागताच त्यांचे निर्गमन ठरलेले! आपले शहर (म्हणजे शहराचे अवशेष), आपले गाव तुम्हा-आम्हालाच घेऊन बसावे लागेल. पुनर्वसनाचे शिवधनुष्य तुम्हा-आम्हालाच उचलावे लागेल. भविष्याची, पर्यावरणाची, अनिर्बंध बांधकामांची चर्चा व्हायला हवी ती याचसाठी. ती चर्चा आपल्याला करावी लागेल. असा गदारोळ करावा लागेल की कर्णबधीर राजकारण्यांनाही त्याची दखल घ्यावी लागेल. चर्चेचा रोख आपल्याला बदलावा लागेल! आहे तयारी?