Goa Politics: संभ्रम तरीही...

मतदारांना पाच वर्षे स्थिर सरकार हवे. तसेच विकास करणारे सरकार हवे. खिचडी सरकारमुळे गोव्याचे नुकसान होत आहे. मात्र, राजकीय पक्ष आणि त्यांचे काही प्रमुख नेते यांच्या बदलणाऱ्या भूमिकांमुळे मतदार संभ्रमात पडत आहेत. विधानसभा निवडणुका येत्या फेब्रुवारीत होतील, असा अंदाज आता सर्वच राजकीय पक्षांना आला आहे. खेचाखेची सुरू आहे. हवश्‍या-गवश्‍यांना चांगले दिवस आले आहेत. तृणमूल कॉंग्रेसच्या अध्यायानंतर इतर सर्व पक्षही जोमाने कामाला लागले आहेत. काँग्रेस पक्ष ‘डॅमेज कंट्रोल’साठी कसोशीने प्रयत्न करताना दिसत आहे.

कुडतरीचे आमदार आलेक्‍स रेजिनाल्ड यांची नाराजी दूर करण्यात काँग्रेसला त्यांच्या वाढदिवशी यश आले. ही पक्षासाठी समाधानाची बाब आहे. पण, भाजपला टक्कर देता देता काँग्रेसची दमछाक होऊ लागली असतानाच अन्य राजकीय पक्षही काँग्रेसवरच कुरघोडी करण्यात व्यस्त आहेत. भाजपमध्येही सारे काही आलबेल आहे, असेही नाही. मात्र, तृणमूलच्या इराद्यामुळे गोवा फॉरवर्ड, राष्ट्रवादी काँग्रेसला बळ मिळाले आहे. काँग्रेस पक्ष कचाट्यात सापडल्याची संधी साधत या पक्षांनीही आपला आवाज वाढवला. परिणामी काँग्रेसचे गोवा प्रभारी दिनेश गुंडू राव यांनीही लवचिक भूमिका घेत गरजेप्रमाणे आता इतर पक्षांशी जुळवून घेण्याची भाषा सुरू केली आहे.

गेले काही महिने भाजपशी एकत्रितपणे मुकाबला करण्याचा विचार गोवा फॉरवर्ड वगैरे पक्ष करीत असताना काँग्रेसचे काही नेते मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करीत होते व आपण स्वबळावर लढू, अशी शेखी मिरवत होते. आता पक्षाला गळती लागल्याने आघाडीचा विचार त्यांच्या मनात घोळू लागला आहे. आपले नेते इतर पक्षांच्या ‘ऑफर्स’ का स्वीकारतात, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ काँग्रेसवर आली आहे. देशभर इतर सर्व पक्षांचा प्रगतीचा आलेख वाढत असताना काँग्रेसचा ग्राफ मात्र खाली येत आहे. २०२४ साली दिल्ली पुन्हा काबिज करण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या काँग्रेसला प्रत्येक राज्यात गटातटाच्या राजकारणाचा फटका बसत आहे.

आलेक्‍स रेजिनाल्ड हे पक्षावर नाराज होते. ते ‘आप’मध्ये जातील अशी शक्‍यता वर्तवली जात होती. गेल्या काही दिवसांतील विविध घडामोडींमुळे काँग्रेसला हादरे बसले होते. पण, रेजिनाल्ड यांनी आपण भाजपविरोधात लढणार असून काँग्रेसची साथ सोडणार नाही, असे जाहीर करून टाकले. याबरोबर सर्व शक्‍याशक्‍यता बाजूला पडल्या. गेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळीही चंद्रकांत (बाबू) कवळेकर यांची नाराजी खुद्द सोनिया गांधी यांनी दूर केली होती आणि नंतर कुठे कवळेकर काँग्रेसमध्ये राहिले होते. त्या बदल्यात त्यांनी पत्नी सावित्रीसाठी सांगे मतदारसंघाची उमेदवारी पदरात पाडून घेतली गेली. सोनियांचा शब्द राखला म्हणून नंतर कवळेकरांना विरोधी पक्षनेतेपदही बहाल करण्यात आले होते. नंतर पुढे काय झाले, हे सर्वांनाच माहीत आहे. याच विरोधी पक्षनेत्याने एका रात्रीत काँग्रेस पक्ष खिळखिळा करून टाकला.

रेजिनाल्ड आता शांत झाले आहेत. त्यांना काही तरी मोठे आश्‍वासन दिले गेले असणार. पण, भविष्यात कवळेकरांसारखा अध्याय सुरू झाला नाही म्हणजे मिळवली.विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारीवरूनही प्रत्येक मतदारसंघात संघर्ष सुरू आहे. काँग्रेसला पर्याय म्हणून तृणमूल सज्ज आहे. यामुळेच तर सध्या गट समित्यांवर स्थान न मिळालेले नाराज कार्यकर्ते तृणमूलचा रस्ता धरत आहेत. काँग्रेसमध्ये डाळ न शिजलेले आयते उमेदवार तृणमूलला सापडणार आहेत. यातून भाजपला लाभ होणार आहे, असे काही जणांना वाटते. पण, भाजपच्या गोटातही काही कमी अस्वस्थता नाही.

भाजपने आपल्या आमदारांच्या स्थितीविषयी सर्वेक्षण सुरू केले आहे. पहिला सर्व्हे झाला होता, तेव्हा राजकीय परिस्थिती वेगळी होती. आता त्यात बराच बदल झाला आहे. त्यामुळे आमदारांचे प्रगतीपुस्तक तपासणे सुरू झाले आहे. त्यातच काही संस्था, प्रसारमाध्यमांचे निवडणूकपूर्व सर्व्हेही जाहीर झाले आहेत. यात भाजपला समाधान होईल असे काही नाही. भाजपच्या सर्व्हेमधूनही वेगळे काही निष्पन्न झालेले नाही. दावेदार अधिक असल्याने भाजपची डोकेदुखी वाढली आहे. शिवाय विरोधकांमध्ये अधिक मतभेद झाले तर भाजपचे यापूर्वी बऱ्यापैकी फावत होते. आता विरोधक वाढले असले तरी मतदारांना विद्यमान सरकारबाबत आस्था वगैरे आहे, असेही नाही. हल्ली नेत्यांच्या वैयक्तिक कामगिरीवरच मतदार अधिक लक्ष केंद्रीत करू लागला आहे.

यातून राजकीय पक्षांना नुकसान होताना दिसत आहे. भाजपला अशा त्रांगड्यामुळे आपल्या काही जागा कमी होतील याची कुणकुण लागली आहे. याचा काँग्रेसला लाभ होईल, असेही नाही. मात्र, इतर काही पक्ष त्यात आपले हात धुऊन घेणार आहेत. म्हणजेच पुढील विधानसभेत कोणालाही बहुमत मिळणार नाही. काठावरसुद्धा कोणी पोचतील असे सध्या तरी वाटत नाही. पहिले स्थान मिळवण्यात भाजप आघाडीवर राहू शकतो. केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने आणि गेल्या पाच-सहा वर्षांतील भाजपने देशभर आपल्या पक्षाचे सरकार यावे म्हणून जे प्रयत्न केले ते पाहता बहुतेक ठिकाणी काँग्रेसचीच शकले पडली आहेत. काही ठिकाणी प्रादेशिक पक्षांची वाट लागली आहे.

तृणमूलसारखा पक्ष काँग्रेसलाच महागात पडणार आहे. आधीच आम आदमी पक्षाने काँग्रेसच्या मतांमध्ये घट करण्यात यश मिळवल्याचे काँग्रेसलाही वाटते. भाजपची व्होटबॅंक तशी फुटत नसली तरी सध्या भाजपमध्ये काही जणांनी आपली वेगळी शक्तीस्थाने निर्माण केल्याने नेते आणि पक्ष असे द्वंद काही मतदारसंघात सुरू आहे. यातून पक्षाची हक्काची काही मते जरी बाजूला गेली तरीही भाजपला नुकसान संभवते. गेल्या निवडणुकीत भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात मतांची टक्केवारी पाहता फार मोठा फरक नव्हता. पण, २०१२ सालच्या निवडणुकीत भाजपने टक्केवारीत बरीच प्रगती केली होती.

अजूनही मगो पक्ष पत्ते खोलत नाही. म्हणजेच या पक्षालाही युती हवी आहे. उमेदवारी मिळवण्यातील स्पर्धा भाजप, काँग्रेसमध्ये अधिक तीव्र आहे. यातून निवडणुकीच्या रिंगणात अनेकजण उतरणार आहेत. मतदारांना पाच वर्षे स्थिर सरकार हवे तसेच विकास करणारे सरकार हवे. खिचडी सरकारमुळे गोव्याचे नुकसान होत आहे. मात्र, राजकीय पक्ष आणि त्यांचे काही प्रमुख नेते यांच्या बदलणाऱ्या भूमिकांमुळे मतदार संभ्रमात आहे. येत्या निवडणुकीत ‘मत’दान होणार की कोणी आपली मते विकणार, हे निकालानंतर कळेल.

- किशोर शां. शेट मांद्रेकर