Goa New Education Policy : बदल हवे असतील तर....

नारायण भास्कर देसाई

Goa New Education Policy : काही सन्माननीय अपवाद वगळता, शिक्षणाच्या दर्जात आमूलाग्र बदल घडवतील असे शिक्षक आपल्याकडे नाहीत. शिकवण्याची क्षमता व आवड नसलेल्यांची निवड केल्यावर याहून वेगळे काही अपेक्षिणेच चुकीचे आहे. शिक्षणव्यवस्थेत बदल हवे असल्यास एकाचवेळी अनेक बदल करणे आवश्यक आहे.

शिक्षणक्षेत्रातील बदलांकडे कसे पाहावे - आव्हाने म्हणून की अडचणी म्हणून? संधी म्हणून की संकटांच्या रूपात? नवोन्मेष, नवचेतना, नवकल्पना यांची कवाडे म्हणून, की सततच्या अनिश्चिततेच्या, भीतीच्या रूपात? सर्जनशील मनांना मिळणारे मुक्त आकाश म्हणून, की नसत्या कटकटी म्हणून? हे प्रश्न -आणि पर्याय - शिक्षण करणारे शिक्षणकर्मी, शिक्षक यांच्यासमोर असतात. यातील पर्याय-निवडीवरून शिक्षकाची योग्यायोग्यता, अर्हता, गुणवत्ता यांचा विचार होणे गरजेचे.

आजवर शिक्षण प्रसारावर भर देताना शिक्षक भरतीचे निकष शैक्षणिक पात्रता, विषय-ज्ञान, वर्ग-नियंत्रण क्षमता, चारित्र्य, उत्साह, कष्टाळूपणा अशा किमान अपेक्षांपासून चालक संस्थेला आर्थिक मदत/देणगी देण्याची क्षमता, राजकीय व आर्थिक हितसंबंध, जात-वर्ण/ बिरादरी, सत्ताधारी पक्ष/ व्यक्तींची शिफारस वा तंबी (उघड वा छुपी) असे मार्गक्रमण करत आले आहेत. यातील सगळे प्रकार उण्या-अधिक प्रमाणात गोव्यात पाहायला मिळतात. ओळख, वशिला, लाचखोरी, दबाव यातील कोणत्याही मार्गाने भरती झालेल्या शिक्षकांची कौशल्ये, क्षमता आणि बांधीलकी यांची तुलना स्वतःच्या गुणवत्तेवर नोकरी मिळवलेल्यांशी करणारे अभ्यास व्हायला हवेत. त्यातून आजच्या या खोगीर भरतीने, बाजारी व्यवहारामुळे एकूणच शिक्षण प्रक्रियेचे अतोनात नुकसान झाल्याचे सहज लक्षात येईल.

पगारार्थी शिक्षकवर्ग आता बहुसंख्य झालाय असे पालकवर्गातील मोठा गट मानतो, तर आजच्या बहुतांश शिक्षकांचे लक्ष घड्याळ आणि मोबाइल (यात घड्याळासह सगळेच आले) सोडून कुठेच नसते हे निरीक्षण बहुतांश शाळाप्रमुखांकडून ऐकायला मिळते. यात न मोडणारे प्रामाणिक शिक्षक अवघेच - त्यांना मुलांचे शाळेच्या वेळेनंतर सशुल्क शिकवणीला जाणे हे वर्गातील शिकवण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा आणणारे वाटते, विद्यार्थ्यांना बेफिकीर, निरुत्साही आणि दिशाहीन बनवणारेही वाटते.

गोव्यात आज घडीला सरकारी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतून तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या किमान साठ ते ऐंशी टक्के शिक्षकांकडून कार्यक्षमता, बांधीलकी, नियोजन आणि सक्रिय सर्वंकष सहभागिता याबाबतीत काय आणि किती अपेक्षा ठेवायच्या हा प्रश्न आहे. अनुदानित शाळांतूनही नियुक्तीत राजकीय हस्तक्षेप वाढता आहे, असे सांगतात. म्हणजेच शिक्षक होणारे नक्की काय विचार करून येतात, आणि शिक्षक होऊन काय करतात याविषयी खरोखरच संशोधन वा अभ्यास आवश्यक आहे.

गोव्यात शाळा जेमतेम साडेपाच तास, त्यांचे माध्यम परकी भाषा, आणि त्या माध्यमातून शिकलेले शिक्षक वाचनाविना, जीवनानुभवांशिवाय आणि बरेच जण या क्षेत्रात प्रवेश करतानाच तडजोडी/ कुलंगडी करून आल्याने आत्मनिरीक्षण, आत्मपरीक्षण, स्वयंशिक्षण, कौशल्यवर्धन, व्यवस्था निरीक्षण आणि अभ्यास, परिवर्तनवादी वृत्ती आणि कृती यातील बहुतेक वा सर्व बाबींविषयी अनभिज्ञ, अनिच्छुक वा बेफिकीर असले तर त्यात आश्चर्य कसले!

हे सारे वाचायला, ऐकायला कुणालाही आवडणार नाही. त्याची कारणे वेगवेगळी असतील. पण आहे हे असे आहे हे अमान्य करता येईल असे वाटत नाही. शैक्षणिक बदलांचे उद्दिष्ट, स्वरूप आणि क्षेत्र समजल्यानंतरही ‘वरून सांगतील तेव्हा’ आणि ‘वरून येईल तसेच/तेवढेच’ करू या मानसिकतेचे बळी फक्त शिक्षकच नाहीत, तर त्यांच्यातूनच आलेले बरेचसे शाळाप्रमुख आणि संस्थाचालकही आहेत. शालेय शिक्षणाच्या प्रांतातील प्रत्येक स्तरावर ‘आम्हां काय त्याचे?’ हा राग आळवणारा एक मोठा वर्ग आहे. ‘हे खपवून घेणार नाही’ असे त्याला ठामपणे सांगणारा, स्पष्ट सुनावणारा अधिकारिवर्ग गायब आहे.

कारण तिथेही मोठ्या प्रमाणावर लांगूलचालन, गटबाजी, वशिलेबाजीचे लोण (व्हाया सत्तेचे राजकारण) प्रशासकीय चौकटीची ऐशीतैशी करत पसरलेले आहेच. म्हणून तर राज्याच्या नोकरशाहीचा आकार सतत विस्तारत असतानाही शिक्षण संचालनालय आणि संलग्न संस्थांतून अधिकारी वर्गाचे दुर्भिक्ष आंधळ्यालाही दिसेल इतके आहे. म्हणजेच अभ्यास - संशोधन - निरीक्षण - परीक्षण - संकलन - मूल्यांकन -प्रशिक्षण - मूल्यवर्धन - आधुनिकीकरण - परिवर्तन या दीर्घ आणि बहुआयामी प्रक्रियेतून बदलांचा श्रीगणेशा करायची इच्छा, तयारी, व्यवस्था हे गोव्यासमोरचे आजचे प्रचंड आव्हान आहे.

२०१८ च्या शिकणे (लर्निंग) या शीर्षकाच्या (जागतिक बँकेच्या) अहवालात जगातील शिक्षण संकट टाळण्यासाठी ज्या प्रश्नांचा मागोवा घेणे महत्त्वाचे मानले होते ते प्रश्न होते (आणि आहेत) -

• शिकायचे नक्की काय आणि का? (व्हॉट इज टु बी लर्न्ट अँड व्हाय?)

• न्याय्य संधी म्हणजे नक्की काय? (व्हॉट डज इक्विटेबल ऑपोर्च्युनिटी मीन?)

• शिक्षक होणे याचा अर्थ काय? (व्हॉट डज इट मीन टु बी अ टीचर?)

• आपले शैक्षणिक शासन-प्रशासन आपण चांगले चालवत आलो आहोत का? (हॅव वी बीन गव्हर्निंग अँड ऍडमिनिस्टरिंग अवर एज्युकेशन वेल?)

• शिक्षण संकटाचे तीन आयाम समोर आलेत ते असेः

• अध्ययन उपलब्धी निकृष्ट असणे.

• शिकणे आणि शिकवणे यातील संबंध वा नाते कमकुवत असणे.

• गहन गंभीर स्वरूपाची व्यवस्थात्मक कारणे - राजकीय, तंत्रवैज्ञानिक आव्हाने, खाजगीकरण.

हे विस्ताराने या विकास अहवालात सांगितले आहे. याच्या आधारे कुणाला दोषी धरायचे या प्रश्नापेक्षा या संकटातून बाहेर पडायचे मार्ग कोणते याचे उत्तर शोधणे, या दृष्टीने जास्त विचार आणि उपाय होणे गरजेचे आहे. यासाठीही शैक्षणिक बदलांविषयीचा व्यक्तिगत दृष्टिकोनच महत्त्वाचा ठरतो. केवळ संस्थाचालक आणि अधिकारी वर्गाचीच नव्हे, तर राजकारणी आणि सत्ताधारी वर्गाचीही शिक्षण आणि शिक्षक यांच्याविषयीची दृष्टी आणि भूमिका स्वच्छ आणि प्रांजळ हवी. आपले स्वतःचे, शिकणाऱ्या मुलांचे आणि समाजाचे जीवन आनंदाने भरून टाकण्यासाठी झटणारे शिक्षक शोधण्यात शिक्षणव्यवस्था रस दाखवील तर आणि तरच हे चित्र बदलणे शक्य आहे.