Gomantak Editorial: ‘खाती’रदारीची कूटनीती

Gomantak Editorial महाराष्ट्रात शिवसेनेपाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही मोठी फूट पाडण्यात आलेल्या यशानंतर उभा राहिलेला खातेवाटपाचा तिढा सोडवण्यात अखेर भारतीय जनता पक्षाने कसेबसे यश मिळवले आहे. मात्र, त्यासाठी केवळ भाजपलाच नव्हे, तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटालाही बराच त्याग करावा लागल्याचे दिसत आहे.

‘लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा मोठा विजय मिळविण्यासाठी भाजप नेते आणि कार्यकर्ते यांनी मोठ्या त्यागास तयार राहावे’, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलेच होते. नेमके तसेच झाले आहे आणि अर्थ, कृषी, सहकार आदी महत्त्वाच्या खात्यांवर भाजप तसेच शिंदे गटाला पाणी सोडावे लागले आहे.

या खातेवाटपाचा खेळ जवळपास दोन आठवडे रंगला होता आणि या काळात शिंदे गटाचे नेते तसेच बच्चू कडू राणा भीमदेवी थाटात ‘अर्थखाते अजित पवार यांना मिळता कामा नये!’ अशा गर्जना करत होते. पण त्या गर्जनांचा प्रभाव पडलेला दिसत नाही.

आता अर्थ, कृषी तसेच सहकार ही तीन राज्याच्या राजकारणाच्या दृष्टीने कळीची ठरलेली खाती ‘राष्ट्रवादी’च्या अजित पवार गटाकडे आल्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात आपल्या गटाचा अधिकाधिक विस्तार करण्यासाठी त्याचा उपयोग करून घेतला जाईल.

फडणवीस यांच्या आदेशानुसार कराव्या लागलेल्या त्यागानंतर भाजप नेते, कार्यकर्ते आणि त्यांचे समाजमाध्यमांवरील पाठीराखे मौनात गेले आहेत. तर शिंदे गटाची अवस्था सहनही होत नाही आणि सांगताही येत नाही, अशी झाली आहे. फडणवीस यांच्याच भाषेत सांगायचे झाल्यास ‘राजकीय मित्रा’साठी ‘भावनिक मित्रा’ला करावा लागलेला हा ‘त्याग’ आहे!

त्यामुळेच आता ‘अर्थखात्यात अजितदादांनी घेतलेल्या निर्णयाच्या फायली या प्रथम फडणवीस आणि नंतर शिंदे यांच्याकडे जातील आणि मगच त्यावर अंतिम निर्णय होईल,’ असे सांगत या दु:खावर उतारा शोधण्याची धडपड या गटाला करावी लागत आहे. तर याच गटाची मुलुखमैदान तोफ असलेले गुलाबराव पाटील ‘एकदम ओक्के!’

या थाटात ‘अजितदादा सर्वांना समान न्याय देतील,’ अशी सारवासारव करू पाहात आहेत. अर्थात, ‘आपल्याला अर्थ, सहकार, कृषी आदी सर्वच खात्यातील सारे काही समजते’, अशी ग्वाही दस्तुरखुद्द फडणवीस यांनीच दिल्यामुळे ते आपल्या कोणत्याही ‘मित्रा’वर अन्याय होऊ देणार नाहीत, याची खात्री विशेषत: शिंदे गटाने बाळगायला हरकत नसावी!

या पार्श्वभूमीवर आज, सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात काय घडणार, ते सांगायला कोणत्याही होरारत्नाची गरज नाही. वर्षभरापूर्वी झालेल्या सत्तांतरनाट्यानंतर सर्वच पक्षाचे नेते एकमेकांची उणीदुणी काढण्यापलीकडे काहीही करत नाहीत, हेच दृश्य अवघा महाराष्ट्र अचंबित होऊन पाहत आहे.

या ‘कलंकशोभा’ नाटकाचा आता राज्यातील जनतेला कमालीचा वीट आला आहे. मुंबईत पाऊस कोसळत असला तरी राज्याच्या अनेक भागांत आणि मुख्यत्वे मराठवाड्यातील शेतकरी आभाळाकडे डोळे लावून बसला आहे. राज्यातील जनतेपुढे आणखीही अनेक प्रश्न आहेत. भाजीपाला महागला असून, टोमॅटोचे भाव विक्रमी झेप घेत आहेत.

विधिमंडळ अधिवेशनात अशा जनहिताच्या प्रश्नांवर काही साधकबाधक चर्चा होऊन, काही मार्ग निघणार काय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सत्ताधारी गटाची संख्या आता ‘राष्ट्रवादी’तील फुटीनंतर दोनशेपलीकडे गेल्यामुळे आणि विधान परिषदेतही बहुमत संपादन करता आल्यामुळे विरोधकांशी दोन हात करण्यात या गटाचे बाहू स्फुरण पावत असणार.

मात्र, विधिमंडळाचा वापर राजकीय उखाळ्यापाखाळ्यांसाठी करणे, हे कोणालाच शोभणारे नाही. अर्थात, सत्ताधारी नेत्यांना हे सांगणार कोण हा खरा प्रश्न आहे. सध्या तर सरकारी कार्यक्रमातही हाच खेळ सुरू आहे. मात्र, त्याचाच आणखी एक प्रयोग विधिमंडळात सादर होणे, कोणालाच शोभा देणारे नाही, हे सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी ध्यानात घ्यायला हवे.

खरे तर या अधिवेशनातील सर्वात औत्सुक्याची बाब म्हणजे विधिमंडळाच्या गेल्या अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते या नात्याने विचारलेल्या प्रश्नांना आता अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार कशी उत्तरे देणार, हा आहे.

मात्र, त्याहीपलीकडचे ‘महानाट्य’ महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर घडणार काय, याचे संकेत रविवारी दुपारी अजित पवार तसेच त्यांच्या गटातील अन्य मंत्र्यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची भेट घेऊन, जे काही घडले त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केल्यामुळे मिळाले आहेत.

त्याचवेळी अजित पवार गटाच्या 12 आमदारांवर पक्षविरोधी कारवाया केल्यामुळे कारवाईची मागणी शरद पवार गटाचे प्रतोद जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून केली आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या 16आमदारांवरील कारवाईचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानेच विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे;

तर आता या ‘राष्ट्रवादी’तील 12 आमदारांवरील कारवाईचा प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा ठाकला आहे. या सगळ्या घडामोडींत लोकांच्या मूलभूत समस्यांवर काही मंथन सभागृहात होणार की आरोप-प्रत्यारोपांचीच पुढची फेरी पाहावी लागणार, हे अधिवेशनाच्या कामकाजातून स्पष्ट होईल.