Development Projects In Goa: विकास प्रकल्पांचे प्रथम नियोजन आवश्यक

प्रमोद प्रभुगावकर

Development Projects In Goa केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून गोव्यात काही हजार कोटींचे विकास प्रकल्प साकारले, असे भाजपवाले सांगत आहेत तर त्यांचीच काही मंडळी ही डबल इंजीन सरकारची किमया असल्याचे ढोल बडवताना दिसत आहेत.

एका अर्थाने ते खरेही आहे. मग तो मांडवीवरील अटल सेतू असो, मोपा येथील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असो वा जुवारी नदीवर साकारत असलेला आठ पदरी महासेतू असो, हे प्रकल्प इतक्या झटपट उभे राहतील अशी कोणी कल्पनाही केली नसेल.

पण देशाच्या अन्य राज्यांतही दळणवळणाच्या क्षेत्रात असा चमत्कार होत आहे. त्या अनुषंगाने गोव्यातही जरी हे बदल पाहायला मिळत असले तरी 2012 नंतरच्या काळात या कामांना मोठी गती मिळाली ही वस्तुस्थिती मान्य करावीच लागेल.

अर्थात, अशा विकासाने काय होणार? मोपा विमानतळामुळे गरिबांना खायला मिळणार का? बेकारांना नोकऱ्या मिळणार का, असे सवाल करून या विकासाला नाक मुरडणारेही आहेत. पण त्याला उपाय नाही. ‘निंदकाचे घर असावे शेजारी’, असे जे म्हटले जाते ते याचसाठी.

गोव्यात झालेला हा विकास डोळे दिपवणारा आहे. मी या संदर्भात मुद्दाम उल्लेख करू पाहत आहे तो राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६६(मुंबई- मंगलूर) वरील काणकोण तालुक्यात चाररस्ता ते माशे दरम्यान उभ्या राहिलेल्या ७ कि.मी. लांबीच्या बगलमार्गाचा. या बगलमार्गामुळे काणकोण ते पोळे हे अंतर चक्क ७ कि.मी. ने कमी तर झालेच, पण पूर्वी ३० ते ४० मिनिटे लागणारे हे अंतर आपण ७ मिनिटांत आता कापू शकतो.

या बगलमार्गासाठी १९९०च्या दशकांत भूसंपादन झाले होते, पण गाडी पुढे सरकत नव्हती. त्याला चालना मिळण्यासाठी २०१४साल उजाडावे लागले होते. कोणत्याही प्रकल्पासाठी आखणी व नियोजन आवश्यक असते ते यासाठी. अन्यथा कुंकळ्ळीचा बगलरस्ता तो भाग सतत सत्ताधारी पक्षाबरोबर राहूनही साकारलेला नाही.

कुंकळ्ळी ते काणकोण दरम्यानच्या करमल घाट टप्प्यात सतत अपघात व वाहतूक कोंडीच्या घटना घडतात पण त्याकडे कोणीच लक्ष देत नाही व आता त्यासाठी सभापती रमेश तवडकर यांना दिल्ली दरबारात पाठपुरावा करून मंजुरी मिळवावी लागली. कोणत्याही कामासाठी दूरदृष्टी व इच्छाशक्ती हवी असे म्हणतात ते याचसाठी.

खेदाची गोष्ट म्हणजे गेल्या काही दशकांत अशा प्रकल्पांसाठी केंद्रात पाठपुरावा केला गेला नाही की लोकसभेत आवाज उठविला गेला नाही. कुंकळ्ळी बगलरस्त्यासाठी महामार्ग मंत्रालय राजी होते, पण तो बगलमार्ग कुठून न्यावयाचा या बाबतीत स्थानिक नेत्यांतच एकवाक्यता नव्हती, याला काय म्हणायचे?

सुदैवाची बाब म्हणजे आता काणकोणमधील संपूर्ण महामार्ग थेट पोळे म्हणजे सरहद्दीपर्यंत चार पदरी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण मुद्दा तो नाही. अशा चारपदरी मार्गामुळे वाहतूक विनाअडथळा होणार असली तरी त्यांची आखणी करताना सरकारी यंत्रणांनी जसा समजूतदारपणा पत्करायला हवा त्याचप्रमाणे स्थानिकांनीही सहकार्याचा हात पुढे करायला हवा.

प्रत्यक्षात अनुभव असा येतो की, अशा प्रकल्पांची आखणी करताना काही जण विरोध करतातच. पण त्यावेळी स्थानिक नेते त्यांची समजूत तर घालत नाहीतच, उलट त्यांचीच री ओढतात व त्यामुळे प्रकल्प रखडतात. त्यामुळे त्यांचा खर्च अनेक पटींनी वाढतो. मडगावचा पश्चिम बगलरस्ता हे त्याचे चांगले उदाहरण आहे.

गेली आठ वर्षे या प्रकल्पाचे काम चालू आहे पण तो अजून पूर्ण होत नाही. आता तर उच्च न्यायालयाने ते पूर्ण करण्यासाठी मुदत घालून दिलेली आहे. सरकारी यंत्रणेने थोडी लवचिकता स्वीकारली असती तर ही वेळ आली नसती.

मला येथे मडगावच्या पूर्व बगलरस्त्यावर हल्लीच शिलान्यास केलेल्या आठपदरी उड्डाण पुलाचा उल्लेख करावासा वाटतो. खरे तर मडगावच्या चारही बाजूंनी असे उड्डाण पूल सद्य:स्थितीत हवे आहेत. कारण सध्याच्या वाहतुकीत तशा पटींनी वाढ झाली आहे. सदर आठपदरी पूल आवश्यकच आहे, पण तो कुठून सुरू होणार व कुठे उतरणार या बाबतीत स्पष्टता नाही.

कारण सध्याचा पूर्व बगलरस्ता रावणफोंड येथे उतरल्यावर पुढे जसे भले मोठे प्रश्‍नचिन्ह अवजड वाहनचालकांसमोर उभे ठाकते तसे या उड्डाण पुलाबाबत होऊ नये असे मनापासून वाटते. नव्या पुलावरून खाली उतरलेल्या वाहनचालकाला, विशेषतः अवजड वाहन चालकाला जर कारवारला जावयाचे असेल तर त्याने कसे जावयाचे असा प्रश्‍न जर नंतरही उभा राहणार असेल तर नव्या पुलाचा उपयोग तो काय, हा प्रश्‍न पडणारच.

सध्या अशा वाहनांना रेल्वे स्टेशन- नावेली चर्च असे जाऊन मुख्य मार्ग पकडावा लागतो व त्यात अनेक दिव्ये पार करावी लागतात. नव्या व्यवस्थेनंतर जर ती दूर होणार असली तरच त्याला अर्थ राहणार आहे.

तीच बाब सदर पूल जर आताच्या आके जंक्शनजवळच खाली उतरणार असेल तर आके जंक्शनवरील सध्याच्या कोंडीत कोणताच बदल होणार नाही हे स्पष्ट आहे. सध्या या रस्त्यावर थेट आर्लेमपर्यंत ज्या वाहनांच्या रांगा लागतात त्यावर तोडगा काढण्याचा उपाय या व्यवस्थेत हवा होता. नवा जुवारी पूल झाला कुठ्ठाळी-आगशीतील कोंडी सुटली, पण वेर्णा जंक्शनवर ती तयार झाली, असे होऊन चालणार नाही.

खरे तर जुवारी पुलाची आखणी करतानाच ही कल्पना करून केवळ वेर्णा जंक्शनवरच नव्हे तर वेर्णा बगलरस्त्यापर्यंतचे चौपदरीकरण आवश्यक होते. पण प्रत्यक्षात होते असे की आपण ते नियोजनच करत नाही व समस्या उभी ठाकेपर्यंत प्रतीक्षा करतो.

त्यामुळे आज अटलसेतूवरून प्रवास करून पर्वरीत वाहन उतरले की, तेथील कोंडीत अडकते. खरे तर स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी यात लक्ष घालायला हवे. पण त्यांचे इंटरेस्ट अन्य ठिकाणी अडकलेले असतात.

राष्ट्रीय महामार्ग क्र.६६(पूर्वींचा क्र.१७) घेतला, तर हा महामार्ग केवळ गोव्यात अर्धवट आहे व त्यामागील कारण स्थानिक प्रशासनाची अनास्था. त्याचे परिणाम अखेर स्थानिकांनाच भोगावे लागतात. पण त्याकडे आपण दुर्लक्ष करतो वा या प्रकल्पांच्या मार्गात अडथळे निर्माण करतो. त्यामुळे, प्रशासकीय यंत्रणा त्यातच गुरफटून पडते व हा प्रकल्प निकोप होण्याची बाब बाजूस पडते.

कोकण रेल्वे हे याचे एक चांगले उदाहरण. सुरुवातीच्या टप्प्यात त्या मार्गाला झालेल्या विरोधामुळे गोव्याने या प्रकल्पाचे अनेक फायदे गमावले. कोकण रेल्वेचे अनेक प्रकल्प कर्नाटक बदलापूर येथे गेले. सरकार त्यावेळीही कमी पडले ते कोकण रेल्वेचे फायदे लोकांना पटवून देण्यात. खरे तर त्यातून आपण योग्य धडा घेऊन कोणत्याही प्रकल्पाचा वा योजनेचा संपूर्ण अभ्यास करण्याची गरज आहे. अन्यथा नंतर कपाळावर हात मारून घेण्याची वेळ येईल हे नक्की.