Gomantak Editorial गोव्‍याची जीवनदायिनी म्‍हादईला जर्जर करण्‍याचा कर्नाटकने विडा उचलला असताना गोवा सरकारही कायदेशीर लढाईच्‍या नावाने गोमंतकीयांच्‍या डोळ्यांना पाणी लावत आहे. ‘प्रवाह’च्‍या अधिसूचनेअंती त्‍याचा पुनर्प्रत्‍यय आला आहे.
2018साली म्हादई जलतंटा लावादाने जो पाणीवाटपाचा निर्णय दिला, ती गोव्‍यासाठी नामुष्‍कीच ठरली. निवाडा अमान्‍य करत त्‍या विरोधात गोवा सरकारने खूप उशिरा सर्वोच्‍च न्‍यायालयात धाव घेतली.
विशेष म्‍हणजे, त्‍याच जलतंटा लवादाच्‍या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्‍याच्‍या उद्देशाने म्हादई जल व्‍यवस्‍थापन प्राधिकरण अर्थात ‘प्रवाह’ची स्‍थापना झाली आहे.
अधिसूचनेत तसे स्पष्टपणे नमूद करण्‍यात आले आहे. त्‍याउपरही मुख्‍यमंत्री सावंत केंद्राचे आभार मानतात, याचाच अर्थ जलतंटा लवादाचा निर्णय गोवा सरकारला मान्‍य आहे. त्‍यामुळेच सर्वोच्‍च न्‍यायालयात लवादाच्‍या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकेला नैतिक अधिष्‍ठान उरत नाही.
केंद्र सरकारच्‍या दबावाखाली म्‍हादईप्रश्‍‍नी राज्य सरकारची भूमिका कर्नाटकधार्जिणीच राहिली आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्‍या पदरी अपयश आल्‍याने परिस्‍थिती बदलेल, अशी जी अशा होती, तीही मावळल्‍यात जमा आहे.
कळसा, भांडुरा प्रकल्‍पांच्‍या सुधारित ‘डीपीआर’ला केंद्राकडून देण्‍यात आलेली मंजुरी मागे घ्‍यावी, यासाठी प्रयत्‍न करण्‍याचे मुख्‍यमंत्र्यांनी जानेवारी महिन्‍यात विधानसभा अधिवेशनात आश्‍‍वासन दिले होते. पाच महिने उलटले तरी त्‍यासाठी पाठपुरावा केलेला नाही. केवळ खोटारडेपणा आणि जनतेच्‍या भावनांशी खेळ सुरू आहे.
भाजप प्रदेश कार्यकारिणीच्‍या नुकत्‍याच झालेल्‍या बैठकीत जे ठराव घेतले, त्‍यातही बगल देणे संयुक्‍तिक ठरणार नाही म्हणून मोठी कसरत करून म्‍हादईच्‍या मुद्यावर सावध भूमिका घेतली गेली. ‘डीपीआर’ची परवानगी मागे घेण्‍यास प्रयत्‍न करावेत, अशी स्‍पष्‍ट मागणी न करता म्‍हादईच्‍या रक्षणार्थ सरकारच्‍या प्रयत्‍नांना पाठिंबा देण्‍याविषयी मोघम उल्‍लेख करण्‍यात आला.
राज्य सरकार कर्नाटकच्‍या ‘डीपीआर’ला मिळालेली मान्‍यता मागे घेण्‍यासाठी ठोस प्रयत्‍न करेल, अशी शक्‍यता दुरापास्त असून, जलतंटा लवादाचाच निर्णय पुढे अमलात येईल, हे स्‍पष्‍ट आहे.
कर्नाटकला ‘डीपीआर’च्‍या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून आवश्‍‍यक ते परवाने मिळाले की गोव्‍याच्‍या हातून म्‍हदाई पुरती निसटेल. गोवा सरकार त्‍याचीच वाट पाहत आहे का?
परवाने रोखण्‍यासाठी म्हादई अभयारण्‍य परिसरात व्‍याघ्र संरक्षण क्षेत्र घोषित करण्‍याचा एकमेव पर्याय ‘ढाल’ ठरू शकतो. दुर्दैवाने त्‍याला सरकार पक्षातूनच विरोध होत आहे. वाघांचा अधिवास, वन्‍य जिवांचे संचार क्षेत्र सुरक्षित करण्‍याचे प्राथमिक प्रयत्‍न देखील राज्य सरकारकडून होत नाहीत.
वन्‍य जीव मंडळाची वर्षानुवर्षे बैठक होत नसेल तर तो बेजबाबदारपणाचा कळस झाला. लक्षात घ्‍या, कर्नाटकने व्‍याघ्र संवर्धन क्षेत्र निर्माण केले म्हणून दूधसागरचा प्रवाह गोव्‍यात पोहोचला, जो खांडेपार नदीला जाऊन मिळतो. उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू सरकार स्‍वयंप्रेरणेतून व्‍याघ्र संवर्धनार्थ क्षेत्रे घोषित करत असताना गोवा सरकारला ती बुद्धी होत नाही, हा दैवदुर्विलास म्‍हटला पाहिजे.
व्‍याघ्र संवर्धन क्षेत्रामुळे नागरी जीवन धोक्‍यात येईल, अशी हाकाटी पिटून लोकांची दिशाभूल केली जात आहे. वास्‍तविक, म्‍हादईच्‍या जंगल भागात अर्थात सरकारी क्षेत्रांत त्‍याची अंमलबजावणी झाली तर नागरी रहिवासावर कोणतेही निर्बंध येणार नाहीत. पर्यावरण अभ्‍यासकांनी तसा पर्यायही सुचवून पाहिला आहे.
परंतु झोपी गेलेल्याला जागे करता येते; झोपेचे सोंग घेतलेल्या नाही. गोव्‍यात पट्टेरी वाघांचे अस्‍तित्‍व असल्‍याचे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. कर्नाटकातील आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे वन्यजीवतज्ज्ञ डॉ. उल्हास कारंथ यांनी तर 2013 मध्‍ये तपासाअंती तसा निष्कर्ष काढला आहे. त्‍यांनी सत्तरीत आढळलेल्‍या वाघिणीची छायाचित्रे आणि पंजाचे ठसे तपासून बघितले होते.
म्हादई खोऱ्यातील जंगली भाग वाघांचा अधिवास म्हणून जाहीर झाल्यास नामशेष होणाऱ्या पट्टेरी वाघांना जीवदान मिळेल; म्हादई नदीचे हितरक्षण होईल, त्याचबरोबर जागतिक दर्जाच्या पर्यटन विकासासाठी ती बाब अनुकूल ठरेल. नागरी हित आणि निसर्गाची सांगड घालण्‍यासाठी धोरणात्‍मक मुत्सद्देगिरी दाखवून व्‍याघ्र क्षेत्र जाहीर करावेच लागेल.
कणकुंबीकडून गोव्‍याकडे येणारे कळसाचे पात्र कर्नाटकने आधीच उद्ध्वस्‍त केले आहे. उशाशी 24 नद्या असताना पाण्‍यासाठी उत्तर कर्नाटकला ‘म्हादई’ एकमेव पर्याय आहे, असे चित्र उभे करण्‍यात कर्नाटक यशस्‍वी ठरला आहे. त्‍यात गोव्‍याच्‍या अपयशाचे प्रतिबिंब आहे. राज्य सरकारने म्हादई कर्नाटकला बहाल केल्‍यात जमा आहे.
‘प्रवाह’ ही भविष्‍यातील पिढ्यांच्‍या आक्रंदनाची नांदी आहे. जिवंत मासे प्रवाहाविरुद्ध पोहतात आणि मेलेले मासे प्रवाहाबरोबर. राज्य सरकार ‘प्रवाहा’विरुद्ध जाणार नाही, हे स्वत:च सांगत आहे. वरून आलेल्या आदेशांचे इमानेइतबारे पालन करणे, ही शिस्त रंध्रारंध्रात भिनली आहे. ‘आता म्हादई आपली नाही उरली’ एवढेच स्पष्टपणे सांगणे बाकी उरले आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.