शैक्षणिक धोरणाचा श्रीगणेशा इथून होतो

नारायण भास्कर देसाई

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने अनेक संधी आपल्यासमोर - एक प्रागतिक समाज आणि प्रगत राज्य म्हणून - प्रस्तुत केल्या आहेत. या धोरणानुसार शिक्षणाचा नवीन आकृतिबंध चार टप्प्यांत एकूण 15 वर्षांच्या कालावधीत शालेय शिक्षण पूर्ण करतानाच गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची हमी देत समान संधी आणि विविध पर्यायांनी शैक्षणिक उपलब्धींचे मार्ग सुचवतो.

पायाभूत (5 वर्षे), तयारी (3 वर्षे), मध्य-वर्ग (3 वर्षे) आणि माध्यमिक स्तर (4वर्षे) या टप्प्यांपैकी नवीन शैक्षणिक धोरणात कार्यवाही होऊ घातलेला पहिला टप्पा ‘पायाभूत शिक्षणस्तर’ हा आहे.

या स्तरावरील बालसंगोपन आणि शिक्षण या प्रक्रियेत पारंपरिक शिक्षणात अगदी सुरुवातीलाच येणारी पाटी, पेन्सिल, पुस्तक, वही, दप्तर अशी सामग्री आणि साधने आता अनावश्यक आणि अप्रस्तुत ठरणार आहेत, ठरली पाहिजेत.

कारण तीन वर्षे वयाची मुले घरापासून, पालकांपासून शाळेत शिकायला येत असली तरी त्या शिक्षणाचे शास्त्रीय स्वरूप मुलांच्या व्यक्तिमत्त्वाला, बुद्धिमत्तेला, भावनिकतेला, सामाजिकतेला, आत्मिक उन्नतीला पोषक आणि पूरक असेच हवे, हा या धोरणाचा आशय आणि आग्रह आहे.

आजवर तीन वर्षांच्या मुलांना खासगी वा सरकारी व्यवस्थेत पेन, पेन्सिल दोन बोटांत पकडण्याच्या सक्तीतून, त्यांच्या तयार न झालेल्या हाडांना, स्नायूंना, सांध्यांना, इंद्रियांना वेदनांचा अनुभव देत (त्यांच्या दृष्टीने निरर्थक आणि असंबद्ध अशी) मुळाक्षरे गिरवण्याचे बंधन होते.

बालवाड्या आणि अंगणवाड्या या शासकीय केंद्रांतील सेविकाही याच मार्गाने जात, कारण शिक्षणाचा त्यांच्या दृष्टीने अर्थ वाचन-लेखन हाच होता, आजही बहुतांशी तोच आहे.

याची कारणे, ‘हम भी कुछ कम नहीं’ या भावनेपासून, पालकांची अपेक्षा ‘लवकरात लवकर आणि वेगाने लेखन हीच आहे’ या युक्तिवादापर्यंत विविध छटांची असली, तरी त्यातून मुलांना लिहिण्याच्या नावाने ‘अडकवून’, ‘अटकाव करून’ ठेवणे हेच लक्ष्य होते.

याचे कारण ते शिक्षण पूर्व-प्राथमिक मानले जायचे, म्हणून प्राथमिक स्तरावरच्या पद्धती आणि कृती तिथेही स्वीकारार्हच नव्हे तर अनिवार्य ठरत गेल्या.

पण गेल्या तीन-चार दशकातील शिक्षणशास्त्र मेंदू-संशोधन, मज्जा-मानसशास्त्र, ज्ञान-रचनावाद यांच्या आधारे पुढे गेल्याने शिकत्या मुलांच्या ज्ञानेंद्रियांच्या सुयोग्य आणि गतिशील विकासातून त्यांचा बौद्धिक विकास, शारीरिक वाढ, भावनिक स्थैर्य आणि सामाजिक क्षमता यांची सुनिश्चिती नव्या शिक्षणप्रक्रियेतून अपेक्षित आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरण या बाबतीत ठाम असल्याने पायाभूत स्तरावर मुलांना लिहायची सक्ती करणे चुकीचे ठरते. म्हणजेच मुलांना बांधून वा अडकवून ठेवणारी व्यवस्था, रचना वा पद्धत कालबाह्य झाली आहे, हे भान आता सर्वांना येणे आवश्यक आहे.

या बदलाचे मुख्य शास्त्रीय कारण मेंदू विकासाच्या पायऱ्यांमध्ये दिसते. हालचाल ही मुलांच्या शरीराची गरज आहे, आणि सतत हालचाल, वाढत्या वेगाने, विविध प्रकारे होत राहणे हे मेंदू वाढीचे लक्षण आहे. मेंदू हा शिकण्याचा अवयव म्हणून सक्षम, सुदृढ, कार्यक्षम आणि तल्लख होण्यासाठी हालचाली, खेळ, कसरती यांची अहम् भूमिका आता मान्य झाली आहे.

याचसाठी पायाभूत शिक्षणस्तरावर खेळ, कृती, उपक्रम यांच्यावर सगळा भर आहे. पायाभूत साक्षरता आणि गणनक्षमता यांचे महत्त्व त्यानंतरच्या केवळ तयारी (वय नऊ ते अकरा वर्षे) स्तरावरच नव्हे तर संपूर्ण आयुष्यात असते.

हे लक्षात घेता नैसर्गिक बुद्धिमत्ता आणि क्षमता यांच्या विकासासाठी मेंदूवाढीच्या काळात (वय शून्य ते आठ) किंवा प्रारंभिक शैक्षणिक विकासक्रमात (वय तीन ते आठ वर्षे) सगळेच शैक्षणिक व्यवहार खेळांच्या अंगाने मुलांसोबत, त्यांच्या सहभागाने, त्यांच्या पुढाकाराने करण्याची अट या नवीन व्यवस्थेत आहे. शाळा, शिक्षक, व्यवस्थापक, संस्थाचालक यांनी याचा विचार तातडीने करण्याची आवश्यकता आहे.

मुख्य प्रश्‍न आहे तो शासकीय यंत्रणेच्या तयारीचा आणि मानसिकतेचाही. बाल-केंद्री शिक्षणासाठी बाल-स्नेही शासन-प्रशासन कृतिशील, गतिमान आणि जागरूक हवे. आजही आपल्या शिक्षण विभागाकडे असलेले मनुष्यबळ या बाबतीत पुरेसे अनुभवी आणि आग्रही दिसत नाही.

खरे तर पायाभूत स्तरावरील वर्ग-रचनेपासून या बदलांची सुरुवात होणे अपेक्षित आहे. त्याही आधी पालकांना या बदलाची कल्पना यावी यासाठी जागृती अभियान राबवून या नवीन विचारासाठी आणि व्यवस्थेसाठी समाजमानस तयार करायचे मोठे आव्हान आहे.

खेळ हेच जर शिक्षणाच्या पहिल्या टप्प्यावरील मुख्य माध्यम आणि साधन असेल, तर बालशाळेतील वर्गावर्गांत साधन-कक्ष, खेळण्यांचे खुले कप्पे आणि त्यांचा सततचा मुक्त वापर यासाठीची आर्थिक तरतूद, तिच्यानुसार विनिमयाचे नियोजन आणि वेळेत ही साधने, खेळणी, त्यांच्या संग्रहासाठी तसेच सुरक्षेसाठी आवश्यक ते फर्निचर शाळाशाळांत आणि वर्गावर्गांत पोचवून शैक्षणिक वर्ष सुरू होताना ते वापरासाठी उपलब्ध आणि पूर्णपणे सज्ज करणे ही शिक्षण खात्याची जबाबदारी ठरते.

याही पुढचे पाऊल म्हणजे गावोगावी, वाड्या-वस्तीतून अशी खेळघरे त्या त्या परिसरातील मुलांसाठी उपलब्ध करून द्यायला हवीत. मुलांना खेळ आवडतात. त्यातून त्यांची वाढ होते, विकास होतो. मग शिक्षणविकासाचे मुख्य साधन म्हणून खेळ मुलांसाठी फक्त शाळेत नव्हे, तर शाळेच्या वेळेबाहेरही उपलब्ध करणे ही समाजाची आणि शासनाची जबाबदारी आहे.

शिक्षण हक्क हा मूलभूत हक्क असल्याने राज्य शासनाने दर्जेदार शिक्षण निःशुल्क आणि सर्वांना संधी देत पुरवलेच पाहिजे. सुरक्षित आणि सुसज्ज बालोद्याने, खेळांची मैदाने मुलांना उपलब्ध व्हायलाच हवीत.

नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या कार्यवाहीची सुरुवात लहान वयाच्या मुलांचे शिक्षणाचे मुख्य माध्यम खेळ हे तत्त्व अंगीकृत करून आणि त्यासाठी गरजेच्या साधनसुविधा तातडीने तयार करून वापरासाठी येत्या वीस दिवसांत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी लोकनियुक्त सरकारची आहे.

कारण धोरणाच्या कार्यवाहीचा श्रीगणेशा तिथून होतो, हे तर झालेच, शिवाय त्या मुलांचा तो घटनादत्त मूलभूत अधिकार आहे, आणि बालकांचे बालपण मोठ्यांच्या आणि सत्ताधीशांच्या लहरीपणाची, भंपक तकलादू राजकारणाची आणि सत्ताकारणाची वाट पाहत थांबणार नाही. आणि हो, ही मुले भारताची नागरिकच आहेत, हे शिक्षणमंत्री महोदयांना मान्य असेलच, ही माफक अपेक्षा!