ही व्यवस्था कायमस्वरूपी का असू नये ?

प्रमोद प्रभुगावकर

गोवा हे आता आंतरराष्ट्रीय परिषदांचे, बैठकांचे केंद्र ठरले आहे. खरे तर जेव्हा राष्ट्रकुल संघटनेची शिखर बैठक दिल्लीत झाली तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी यांनी त्या बैठकीसाठी आलेल्या राष्ट्रकुल सरकार प्रमुखांच्या विश्रांती स्थळासाठीा गोव्याची निवड केली तेव्हाच भविष्यात गोव्याकडे, येथील निसर्गसौंदर्याकडे साऱ्या जगाचे लक्ष वेधेल नव्हे वेधावे हीच त्यांची अपेक्षा असावी व झालेही तसेच.

त्यानंतर अनेक लहानमोठ्या बैठका गोव्यात होऊ लागल्या. चोगमच्या वेळी जसे चोगम रस्ता व ताज व्हिलेज तयार केले गेले त्याचप्रमाणे अशा बैठका -परिषदांचे प्रमाण वाढू लागले तसतशा अनेकविध पायाभूत सुविधा तयार झाल्या.

त्या नंतर अगदी हल्ली आंचिम म्हणजे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव गोव्यात झाला व त्याची पहिली आवृत्ती कमालीची यशस्वी झाल्यानंतर या महोत्सवाचे कायमस्वरूपी केंद्र म्हणून गोव्याची निवड झाल्यानंतर तर अशा परिषदा, महोत्सव यांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली.

तशातच स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी ब्रिक्स परिषद, लुसोफोनिया स्पर्धा, डिफेन्स एक्स्पोसारखे जागतिक सोहळे येथे घडविले व यशस्वीही करून दाखवले. त्यामुळे झाले काय की, कोणताही महत्त्वाचा इव्हेंट म्हटला की तो गोव्यात होणे असे समीकरणच झाले आहे. त्यामुळे गोवा सतत आंतरराष्ट्रीय पटलावर झळकताना दिसत आहे.

त्यानंतर अगदी हल्ली म्हणजे संपलेल्या एप्रिल महिन्यात जी२० संघटनेच्या अनेक बैठका गोव्यात झाल्या व आता शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठका झाल्या. त्या निमित्तानेही विदेशी प्रतिनिधी व मंत्री यांचे पाय गोव्याला लागले.

जी20च्या बैठका उत्तर गोव्यात तर शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठका दक्षिण गोव्यात झाल्या. जी 20 च्या अजून काही बैठका होणार आहेत. या बैठका जरी तारांकित हॉटेलात होत असल्या तरी त्यात सहभागी होणाऱ्या महनीय पाहुण्यांना विमानतळावरून रस्तामार्गे तेथपर्यंत न्यावे लागते.

ही मंडळी शाही पाहुण्यांत मोडणारी. त्यांच्यासाठी खास विमान, कडेकोट बंदोबस्त, खास लक्झरी गाड्या वगैरे ओघानेच आले. पण तरीही त्यांना येथील आपली दशा दिसू नये म्हणून संबंधित यंत्रणेने घेतलेली खबरदारी व केलेली धडपड सर्वसामान्यांना चक्रावून गेली.

जी20 साठीची नेतेमंडळी यावयाची झाली त्यावेळी स्मार्ट सिटी योजनेखाली खोदलेल्या पणजीतील अनेक रस्ते तातडीने पूर्ण करून सुशोभितही केले गेले. मोकळ्या जागी फुललेली झाडे लावली गेली. रस्ता अडथळ्यांवरील कॅसिनोंची जाहिरात लपवण्यासाठी केलेला आटापिटा तर केविलवाणा होता.

पण मुद्दा तो नाही, तर पाहुण्यांसमोरील या नाटकाला अर्थ तो काय? ही सगळी धडपड करून साध्य काय होणार, हा खरा प्रश्‍न आहे. खरे तर विदेशातसुद्धा अशीच स्थिती असणार.

दिव्याखाली अंधार हा असतोच कारण तो निसर्गाचा नियम आहे. मग कितीही शोभेची झाडे लावली म्हणून खरी बाजू लपणार का याचा विचार अशी धडपड करण्यापूर्वीच व्हायला हवा?

ही झाली पणजीतील गोष्ट. दक्षिण गोव्यात मडगावलगतच्या बाणावलीतील ताज एक्झोर्टिकामध्ये शांघाय संघटनेची दोन दिवसीय बैठक होती. त्यात सहभागी होणारे विदेशी मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी यांचा काफिला दाभोळी विमानतळावरून येऊन तिकडे जाणार होता.

या सर्व मार्गावरील रस्त्याच्याकडेचे गाडे, अन्य विक्रेते यांना त्या काळात हटविणे, मडगाव घाऊक मासळी मार्केट बाहेरील रस्त्यावरील वाहने हटविणे, एवढेच नव्हे तर संपूर्ण मार्गावरील कचरा हटवून तो भाग साफ करणे म्हणजे अतिच झाले. या सर्वांवर कडी म्हणजे मासळी मार्केटबाहेरील रस्ता खास पाणी आणून धुतला गेला.

विदेशी पाहुण्यांसाठी ही व्यवस्था केली गेली ते योग्यच झाले पण स्थानिक लोकांचे काय? कारण सदर मासळी मार्केट रस्ता व तेथील नेहमीचा गोंधळ याबाबत लोकांच्या सततच्या तक्रारी असत.

कारण कदंब बस्थानकावरून पश्चिम बगलरस्ता गाठण्यासाठी ही जवळची वाट पण कोणीच आजवर तो भाग साफ नीटनेटका करण्याच्या फंदात पडलेले नाही.

त्यामुळे त्या रस्त्यांवर दोन्ही बाजूने नेहमीच मासळीवाहनांची रांग तर असतेच, त्याशिवाय मासळी विक्रेतेही पथारी मांडून असतात. तेथून ते काम झाल्यावर उरलेले सगळे तेथेच टाकून जातात. त्यामुळे घाण पाणी व त्यामुळे तयार झालेला चिखल अशी तेथील स्थिती असते.

या दुरवस्थेकडे लोकांनी तसेच अनेक संघटनांनी नगरपालिका, एसजीपीडीए, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ याकडे असंख्य तक्रारी केल्या तरी त्यांची कोणीच गांभीर्याने दखल घेतल्याचे उदाहरण आजवर नव्हते, पण हा सारा चमत्कार या शांघाय बैठकीच्या निमित्ताने झाला.

या बैठकीचे नोडल अधिकारी संजीत रॉड्रिग्ज गेल्या आठवड्यात विविध यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांना घेऊन मडगावात येतात काय, त्या लोकांना सूचना देतात काय व लगेच दुसऱ्या दिवशी सगळे चकाचक होते काय! लोकांचाच नव्हे तर घाऊक मासळी मार्केटमध्ये रोज येणाऱ्यांचा देखील स्वतःवर विश्वास बसला नाही.

पण इच्छाशक्ती असेल तर सर्व काही शक्य आहे हेच यातून दिसून आले तसे असेल तर ही व्यवस्था सदाकाळासाठी ठेवली का जात नाही, हा प्रश्‍न येतो. तेथील रांपणकार संघटनेनेदेखील अशी ही व्यवस्था कायमस्वरूपी असावी म्हणून केलेली मागणी बरेच काही सांगून जाते.

लोकप्रतिनिधी व संबंधित अधिकारी यांनी मनावर घेतले तर बरेच काही होऊ शकते हेच या निमित्ताने दिसून आले आहे. खरे तर प्रत्येकाने शिस्तीने वागण्याचे ठरविले तर बरेच काही साध्य होऊ तर शकतेच पण संबंधित यंत्रणेवरील ताणही कमी होऊ शकतो.

रस्त्यावर बसून विक्री करणाऱ्या अनेकांना या अशा बैठकांनिमित्त हटविले गेले, नंतर त्यांनी त्यामुळे आपला व्यवसाय बसला -बुडाला , नुकसान झाले वगैरे आरडाओरडा केला. पण या लोकांना आपणच प्रोत्साहन देत असतो ना, प्रत्येकाने आपण अशा लोकांकडून काहीच घेणार नाही.

बाजारात वा दुकानात जाऊन खरेदी करणार असे ठरविले तर अशा लोकांना प्रोत्साहन मिळणार नाही व पालिका वा इतरांना त्यासाठी मोहीम राबवावी लागणार नाही. पण प्रत्यक्षात तसे होत नाही. बांबोळीत गोमेकॉसमोरील गाडे हटवून तेथे चांगले गाळे उभारून दिले गेले तरी बाहेर उघड्यावरील विक्री चालूच आहे.

अशा एखाद्या बैठका वा परिषदेवेळी त्यांना बाजूला हटवून काय साध्य होणार, हाच प्रश्‍न त्यातून उपस्थित होतो. बहुतेक नगरपालिकांकडे स्वतःचा बाजार विभाग आहे त्यावर निरीक्षक व अन्य कर्मचारी आहेत. पण कुठेच त्यांचे अस्तित्व जाणवत नाही.

त्यांनी असो वा इतरांनी त्यांचे काम योग्यप्रकारे केले तर सगळीकडे व्यवस्थितपणा जाणवू शकेल व कोणत्याही सोहळ्यासाठी वेगळी उपाययोजना करण्याची गरजच भासणार नाही. जी२०ची बैठक असो वा शांघाय सहकार्य बैठका असोत, त्या निमित्ताने आपण हे शिकलो तरी पुष्कळ झाले!