Mukesh Ambani आणि अनिल अंबानी यांना मोठा दिलासा, SEBI ने दिला 'हा' निर्णय!

SEBI News: मुकेश अंबानी आणि अनिल अंबानी यांच्याबाबत एक मोठी बातमी समोर येत आहे. दोन्ही अंबानी बंधूंना आता मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सिक्युरिटीज अपिलेट ट्रिब्युनल (SAT) ने शुक्रवारी उद्योगपती मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी आणि इतरांना टेकओव्हर नियमांचे पालन न केल्याबद्दल 25 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा सेबीचा आदेश रद्द केला.

होय... आता अंबानी बंधूंना हा दंड भरावा लागणार नाही. हे प्रकरण 2000 मध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या टेकओव्हर नियमांचे कथित पालन न केल्याच्या प्रकरणाशी संबंधित आहे.

एप्रिल 2021 मध्ये दंड आकारण्यात आला

दरम्यान, एप्रिल 2021 मध्ये सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani), अनिल अंबानी, नीता अंबानी, टीना अंबानी आणि इतरांवर 25 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. अनिल अंबानी आणि टीना अंबानी 2005 मध्ये या व्यवसायापासून वेगळे झाले होते.

सेबीने हा आदेश जारी केला आहे

सेबीने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, 2000 मध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे प्रवर्तक आणि संबंधित व्यक्तींनी कंपनीतील पाच टक्क्यांहून अधिक भागभांडवल विकत घेतल्याची माहिती दिली नव्हती. या आदेशाला अंबानी कुटुंबातील सदस्यांच्या वतीने अपीलीय न्यायाधिकरणात आव्हान देण्यात आले होते.

नियमांचे उल्लंघन केले नाही

न्यायाधिकरणाने आपल्या 124 पानांच्या निर्णयात म्हटले आहे की, अपीलकर्त्याने शेअर्स आणि टेकओव्हर नियमांचे (एसएएसटी) सबस्टंटिव्ह अॅक्विझिशनचे उल्लंघन केलेले नाही असे आम्हाला आढळले आहे. कोणत्याही कायदेशीर अधिकाराशिवाय अपीलकर्त्याला हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

4 आठवड्यांत पैसे परत केले जातील

यासोबतच, SAT ने सेबीला दंडाची रक्कम चार आठवड्यांत परत करण्यास सांगितले आहे. अपीलकर्त्यांनी 25 कोटी रुपये दंड म्हणून सेबीकडे जमा केले होते.

6.83 टक्के हिस्सा विकत घेतला

सेबीने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, नॉन-कन्व्हर्टेबल सिक्युरड रिडीमेबल डिबेंचरसह जोडलेल्या वॉरंटवरील पर्यायांचा वापर केल्यामुळे, आरआयएलच्या प्रवर्तकांसह इतरांनी 6.83 टक्के हिस्सा विकत घेतला, जो पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त होता.

रिलायन्सच्या (Reliance) प्रवर्तकांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अशा प्रकारे मिळवलेल्या समभागांची कोणतीही सार्वजनिक माहिती दिली नाही. अशा स्थितीत अधिग्रहण नियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता.