Agriculture Economy: केंद्रीय कृषिमंत्र्यांची मोठी घोषणा, देशातील 14 कोटी शेतकऱ्यांना मिळणार याचा लाभ!

Agriculture Economy: हवामान बदलाच्या आव्हानांदरम्यान, नवीन तंत्रज्ञान आणि संशोधनापर्यंत शेतकऱ्यांच्या गरजा सुनिश्चित करण्याची गरज आहे.

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (ICAR) 94 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी यावेळी भर दिला. कृषी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, या क्षेत्राचा अधिक विकास झाला पाहिजे, असे ते म्हणाले.

ICAR शास्त्रज्ञांच्या योगदानाचे कौतुक केले

तोमर म्हणाले की, 'हवामान बदलासारखी आव्हाने आज आपल्यासमोर आहेत. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांचे नुकसान होण्याचे आव्हानही आपल्यासमोर आहे. नव्या भारतात (India) नवीन तंत्रज्ञान आणि रिसर्च सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत घेऊन जायचे आहे.'

अधिकृत निवेदनानुसार, त्यांनी कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ICAR शास्त्रज्ञांच्या (Scientists) योगदानाचे कौतुक केले. तसेच 2047 पर्यंत नवीन भारत बनवण्यासाठी अधिक संशोधन प्रयत्नांची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

आतापर्यंत 49 CoEs मंजूर केले

दुसरीकडे, कृषी मंत्रालयाकडून असेही सांगण्यात आले की, ड्रॅगन फ्रूट, आंबा, भाज्या आणि फुलांसाठी बंगळुरु, जयपूर आणि गोवा येथे तीन सेंटर ऑफ एक्सलन्स (COI) स्थापन केले जातील.

मंत्रालयाने आतापर्यंत 49 CoEs मंजूर केले आहेत, त्यापैकी तीन मिशन फॉर इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) अंतर्गत 9 मार्च 2023 रोजी मंजूर करण्यात आले होते.

तसेच, कर्नाटकातील बंगळुरु येथील हिरेहल्ली परीक्षण केंद्रात भारतीय फलोत्पादन संशोधन संस्था (IIHR) द्वारे कमलम (ड्रॅगन फ्रूट) साठी एक CoE स्थापित केले जाईल.

भारत-इस्रायल कृती आराखड्याअंतर्गत ओडिशातील जाजपूर जिल्ह्यात आंबा आणि भाज्यांसाठी दुसरा CoE स्थापन केला जाईल.

भाजीपाला आणि फुलांसाठी तिसरा CoE भारत-इस्त्रायल कृती योजनेअंतर्गत दक्षिण गोव्यातील फोंडा येथील सरकारी कृषी फार्ममध्ये स्थापित केला जाईल.