Online Gaming: ऑनलाईन गेमिंगवर आता लागणार 28% GST, ही कंपनी करणार मोठी टाळेबंदी

Online Gaming And Casino: ऑनलाइन गेमिंगवर 28 टक्के दराने GST (ऑनलाइन गेमिंगवर 28% GST) लावण्याचा परिणाम दिसू लागला आहे.

ऑगस्टच्या सुरुवातीला झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी दिल्यानंतर, या क्षेत्रातील प्रमुख कंपनी मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल) ने आपले कर्मचारी कमी करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार एमपीएलने 300 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना (एमपीएल लेऑफ) काढून टाकण्यासाठी यादी तयार केली आहे.

350 कर्मचाऱ्यांची यादी तयार आहे

बिझनेस टुडेवर प्रकाशित झालेल्या एका अहवालात, अंतर्गत मेमोचा हवाला देऊन, असे म्हटले आहे की ऑनलाइन गेमिंग फर्म MPL (मोबाइल प्रीमियर लीग) आपल्या 350 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणार आहे.

एमपीएलचे सह-संस्थापक साई श्रीनिवासन यांनी ही माहिती कर्मचाऱ्यांना ईमेलद्वारे दिली असल्याचे सांगण्यात आले.

एमपीएलच्या सह-संस्थापकाने कर्मचाऱ्यांना पाठवला मेल

28 टक्के जीएसटीमुळे आमच्यावरील कराचा बोजा वाढणार असून तो 350 ते 400 टक्क्यांनी वाढणार असल्याचे श्रीनिवासन यांनी ईमेलमध्ये म्हटले आहे. यामुळेच कंपनीला हा कठोर निर्णय घेणे भाग पडले आहे.

ते पुढे म्हणाले की, डिजिटल कंपनी म्हणून आमचा मुख्य खर्च कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त सर्व्हर आणि ऑफिस इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे.

अशा परिस्थितीत, व्यवसाय व्यवहार्य राहण्यासाठी, या खर्चात कपात करणे आणि ते कमी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. हा ईमेल मंगळवार 8 ऑगस्ट रोजी पाठवण्यात आला आहे.

1 ऑक्टोबरपासून दर लागू होऊ शकतात

2 ऑगस्ट रोजी झालेल्या GST परिषदेच्या बैठकीनंतर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते की ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग आणि कॅसिनोवर 28 टक्के दराने GST 1 ऑक्टोबर 2023 पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे.

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर 6 महिन्यांनी आढावा घेतला जाईल, असेही बैठकीत ठरले आहे. मात्र, या निर्णयाविरोधात गेमिंग कंपन्यांकडून यावर फेरविचार करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे.

या निर्णयाची माहिती देताना अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते की प्रत्येक पैज किंवा विजयावर नव्हे तर प्रवेश स्तरावर दर्शनी मूल्यावर (ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर जमा केलेली रक्कम) 28 टक्के जीएसटी लावला जाईल.

आता सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम दिसून येत असून कंपन्यांनी आपला बोजा कमी करण्यासाठी टाळेबंदीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.