New Government Rules: अडचणी टाळण्यासाठी जाणून घ्या, पेटीएम पेमेंट्स बँक, फास्टॅग आणि जीएसटीच्या नियमांतील बदल

Paytm Payments Bank, FASTag and GST Rules:

नवीन महिना म्हणजेच मार्च 2024 आजपासून सुरू होत आहे. प्रत्येक नवीन महिना आपल्यासोबत काही महत्त्वाचे बदल घेऊन येतो. मार्च 2024 पासून देशात अनेक महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्याबद्दल माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

मार्च महिन्यात जीएसटी, फास्टॅग, एलपीजी-सीएनजीच्या किमती आणि पेटीएम पेमेंट्स बँक यांच्याशी संबंधित बदल होणार आहेत. त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया.

पेटीएम पेमेंट्स बँकेच्या कामकाजावर बंदी

आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, पेटीएम पेमेंट्स बँक सेवा 15 मार्चपासून बंदी घालण्यात येणार आहेत. 15 मार्चनंतर होत असलेल्या प्रमुख बदलांपैकी हा एक आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बँकेला 29 फेब्रुवारीपासून नवीन ग्राहक जोडणे थांबवण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु नंतर ही मुदत 15 मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली.

पेटीएम हे देशातील सर्वात मोठ्या पेमेंट प्लॅटफॉर्मपैकी एक आहे, त्यामुळे त्याच्या उपकंपनीवर आरबीआयच्या या कारवाईनंतर बाजार यावर लक्ष ठेवून आहे.

केवायसी न केल्यास फास्टॅग होणार डिएक्टीव्हेट

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) फास्टॅगचे KYC अपडेट करण्यासाठी 29 फेब्रुवारी ही अंतिम तारीख निश्चित केली होती.

जर फास्टॅगची केवायसी प्रक्रिया या तारखेपर्यंत पूर्ण झाली नाही, तर ते निष्क्रिय केले जाऊ शकते आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणांद्वारे काळ्या यादीत टाकले जाऊ शकते.

अशा परिस्थितीत 29 फेब्रुवारीपर्यंत फास्टॅग केवायसी न केलेल्यांवर 1 मार्चपासून कारवाई होईल.

जीएसटीचे नवीन नियम

केंद्र सरकारने 1 मार्च 2024 पासून GST च्या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बदलांतर्गत आता ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेले व्यापारी ई-इनव्हॉइसशिवाय ई-वे बिल देऊ शकणार नाहीत. हा नियम १ मार्चपासून लागू होणार आहे.

1 मार्चपासून, 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेले व्यवसाय सर्व B2B व्यवहारांसाठी ई-इनव्हॉइस तपशील समाविष्ट केल्याशिवाय ई-वे बिल जारी करू शकणार नाहीत. वस्तू आणि सेवा कर (GST) अंतर्गत, एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा माल पाठवण्यासाठी ई-वे बिल आवश्यक असतील.