New GST Rule: जीएसटीबाबत मोदी सरकार बनवतंय नवीन नियम, जाणून घ्या

New GST Rule: वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषद नवीन कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. या नवीन कायद्यानुसार, जर एखाद्या कंपनीने किंवा व्यावसायिकाने अधिक इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) दावा केला असेल, तर त्याला याचे कारण स्पष्ट करावे लागेल किंवा जास्तीची रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करावी लागेल.

ITC व्याजासह परत केले

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र आणि राज्यांमधील कर अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या कायदा समितीचे असे मत आहे की, जिथे GSTR-3B रिटर्नमध्ये दावा केलेला ITC GSTR-B मध्ये नोंदवलेल्या रकमेपेक्षा एक विशिष्ट मर्यादा ओलांडतो, तेव्हा नोंदणीकृत व्यक्ती कर भरण्यास जबाबदार असावी.

पोर्टलच्या माध्यमातून ही माहिती द्यावी यासोबतच, त्याला या तफावतीचे कारण स्पष्ट करण्याचे किंवा जास्तीचे आयटीसी व्याजासह परत करण्याचे निर्देश द्यावेत.

किती रकमेवर तरतूद लागू होईल

तसेच, 20 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त तफावत असल्यास आणि रक्कम 25 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास ही तरतूद लागू करावी, असे समितीने सुचवले आहे.

11 जुलै रोजी बैठक होणार

दुसरीकडे, 11 जुलै रोजी होणाऱ्या जीएसटी (GST) परिषदेच्या 50 व्या बैठकीत समितीच्या शिफारशींवर अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो. सध्‍या, व्‍यवसाय GSTR-3B मध्‍ये त्‍यांच्‍या पुरवठादारांनी भरलेला कर वापरतात.

तसेच, GST नेटवर्क GSTR-2B फॉर्म व्युत्पन्न करते, जे व्युत्पन्न केलेले दस्तऐवज आहे. हे पुरवठादारांनी सादर केलेल्या प्रत्येक दस्तऐवजात ITC ची उपलब्धता किंवा अनुपलब्धता दर्शवते.

सूत्रांनी सांगितले की, कायदा समितीचे असे मत आहे की नोंदणीकृत व्यक्तीला बाह्य पुरवठ्याचे मासिक विवरणपत्र किंवा GSTR-1 दाखल करण्याची परवानगी दिली जाऊ नये जोपर्यंत त्याने विसंगतीबद्दल कर प्राधिकरणाचे समाधान केले नाही किंवा दावा केलेला अतिरिक्त ITC परत केला नाही.

बनावट जीएसटीवर बंदी येईल

GSTR-1 मध्ये घोषित कर दायित्व आणि GSTR-3B मध्‍ये भरलेला कर यातील तफावत प्रकरणांमध्ये समान करचोरी टाळण्यासाठी GST प्राधिकरणांनी गेल्या महिन्यात हे पाऊल उचलले.

खोट्या पावत्याच्या प्रकरणांना आळा घालणे हा या पाऊलाचा उद्देश आहे. फसवणूक करणारे सहसा वस्तू किंवा सेवांचा प्रत्यक्ष पुरवठा न करता चुकीच्या पद्धतीने ITC मिळवण्यासाठी या मार्गाचा वापर करतात.

1.01 लाख कोटींची जीएसटी चोरी

GST इंटेलिजन्स महासंचालनालयाने (DGGI) आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 1.01 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त GST चोरी शोधली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत दुप्पट आहे. यापैकी 14,000 गुन्हे अधिकाऱ्यांनी नोंदवले आहेत.