गेल्या दिवसांपासून प्रलंबित असणाऱ्या मागणीला अखेर राज्य पर्यावरण आघात मूल्यांकन समितीने परवानगी दिली. होय, आता मांडवी आणि झुआरी नदीतून वाळू उत्खननासाठी समितीनी ही परवानगी दिली. यामुळे राज्यभरातील बांधकामांसाठी कायदेशीरपणे वाळू मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याआधी, खाण खात्याने या दोन्ही नद्यांतून पारंपरिकपणे वाळू उत्खननासाठी इच्छुकांकडून अर्ज मागवले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, या समितीची बैठक पर्यावरण खात्याच्या परिषद सभागृहात झाली. यापूर्वी, या समितीने दिलेले परवाने उच्च न्यायालयाने तांत्रिक कारणास्तव रद्दबातल ठरवले होते. त्यामुळे या खेपेला निर्णय घेताना जिल्हा अहवालांचा आधार घेण्यात आला आहे.