Pet Dog Registration Dainik Gomantak
Video

Penalty for Failing to Register Dogs: सरकारी नोंदणीशिवाय कुत्रे पाळाल तर कारवाईला सामोरे जाल...

Pet Dog Registration: देशी पाळीव कुत्र्यांची पिल्ले जन्माला आल्यानंतर इतर कुठेही नेऊन सोडण्याचे प्रकार घडतात. त्यामुळेच सरकारने याविरोधात कायदा करून त्याची अंमलबजावणी सुरू केल्याचे हळर्णकर यांनी नमूद केले.

गोमन्तक डिजिटल टीम

Penalty for Failing to Register Dogs

पणजी: पाळीव कुत्र्यांची नोंदणी पशुसंवर्धन खात्यात करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु पाळीव कुत्र्यांची नोंदणी न झाल्याचे आढळल्यास संबंधित मालकांवर तुरूंगवासही भोगावा लागू शकतो, असा निर्वाणीचा इशारा पशुसंवर्धन खात्याचे मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी दिला आहे.

कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरण कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीनंतर हळर्णकर यांनी बैठक घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते. ते म्हणाले, काही श्वानप्रेमी विविध देश-विदेशी जातीचे कुत्रे घरी पाळण्यासाठी आणतात. मात्र, त्यांची नोंदणी करीत नाहीत. देशी पाळीव कुत्र्यांची पिल्ले जन्माला आल्यानंतर एखादे ठेवून इतर पिल्ले रस्त्यावर किंवा इतर कुठेही नेऊन सोडण्याचे प्रकार घडतात. त्यानंतर ही कुत्री लोकांसाठी उपद्रवकारक ठरतात. त्यामुळेच सरकारने याविरोधात कायदा करून त्याची अंमलबजावणी सुरू केल्याचे हळर्णकर यांनी नमूद केले.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Goan Food Culture: अळवा, वाल अन् पालक भाजीला 'वडी'ची फोडणी! कोंकणी खाद्यसंस्कृतीचा चेहरा बदलणारा एक पारंपारिक पदार्थ

Goa Education: अनुदानित शाळांतील विद्यार्थी संख्‍येत घट; विनाअनुदानित शाळांतील संख्‍येत मात्र सातत्‍याने होतेय वाढ

'Telegram'ला 15 दिवसांचा अल्टिमेटम! चित्रपट आणि OTT कंटेंटप्रकरणी केंद्र सरकारची कठोर भूमिका, पायरसीविरोधात मोठं पाऊल

Goa Solar Scheme: राज्याची सौर अनुदान योजना रखडली; शेकडो अर्जदार प्रतीक्षेत, 3 वर्षे मुदतवाढीची अधिसूचना अद्याप नाही

Goa Education: 3 वर्षांपासून निधीअभावी अडचणीत असलेल्या 'बाल हक्क आयोगा'ला अखेर सरकारी अनुदान; 'गोमन्तक'च्या वृत्ताची प्रशासनाकडून तातडीने दखल

SCROLL FOR NEXT