गोव्यातील शालेय विद्यार्थ्यांचा प्रवास अधिक सुरक्षित आणि चिंतामुक्त करण्यासाठी शिक्षण संचालनालयाने (DoE) एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व सरकारी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांना आता त्यांच्या बस चालक, मदतनीस आणि इतर परिचरांचे अनिवार्य पोलीस व्हेरिफिकेशन (Police Verification) करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुलांच्या सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट संकेत या निर्णयाद्वारे प्रशासनाने दिला आहे.