RJP Goa| Damu Naik BJP Dainik Gomantak
Video

Goa Politics: "स्थलांतरित मतदार रद्द करून दाखवा" मनोज परब यांचं दामू नाईकांना ओपन चॅलेंज

Manoj Parab Goa: घर क्रमांक नसतानाही त्यांना मतदार यादीत समाविष्ट कसे केले गेले? असा थेट सवाल परब यांनी उपस्थित केला आहे

Akshata Chhatre

पणजी: स्थलांतरित मतदारांची नावे रद्द करून दाखवा, असे थेट आव्हान ‘आरजी’चे अध्यक्ष मनोज परब यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांना दिले आहे. कोलवाळ येथील प्रभाग क्रमांक ५ मध्ये १०५१ मतदारांपैकी ९५० पेक्षा अधिक मतदार स्थलांतरित असून, यातील ११८ मतदारांची नावे घर क्रमांकाशिवाय नोंदली गेली आहेत. घर क्रमांक नसतानाही त्यांना मतदार यादीत समाविष्ट कसे केले गेले? असा थेट सवाल परब यांनी उपस्थित केला आहे.

पत्रकार परिषदेत बोलताना परब म्हणाले की, आम्ही गोमंतकीय अल्पसंख्याक होत चाललो आहोत. दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी म्हारवाड्यांकडे गोमंतकीयांनी कामाला जावे, असे विधान केले. या वादग्रस्त विधानावरून लक्ष हटवण्यासाठीच भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन स्थलांतरित मतदारांविषयी कारवाईची मागणी केली, हे एक केवळ नाटक आहे. दामू नाईक म्हणाले होते की ‘हे स्थलांतरित मतदार गोवा सरकारच्या योजनांचा लाभ घेतात’. यावर टीका करत परब म्हणाले की, या योजना कोणाचे सरकार देते? हे स्पष्ट करावे.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Mapusa Market: म्हापसा मार्केटातील विहीर दूषित, रोगराईची भीती पालिकेचे दुर्लक्ष; व्यापारी, ग्राहकांना नाहक त्रास

Goa Accident: चोर्ला घाटात लॉरी दरीत कोसळल्याने एकाचा मृत्यू, एक जखमी; 12 तासांनंतर मृतदेह बाहेर काढण्यात यश

Valpoi: राजदीप नाईकविरोधात वाळपईत तक्रार, सत्तरीवासीय आक्रमक; शनिवारपर्यंत माफी मागण्याची मुदत

Team India Semi Final Scenario: टीम इंडियाचं टेन्शन वाढलं! वेस्ट इंडिजचा विजय भारतासाठी धोक्याची घंटा? सेमीफायनलचं समीकरण आता 'करो या मरो'!

Goa Milk Price: दुधावरील आधारभूत किंमत वेळेत द्या! उत्तर गोवा दूध उत्पादक शेतकरी संघटनेची सरकारकडे मागणी

SCROLL FOR NEXT