पणजी: केंद्र सरकारच्‍या प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्‍व योजनेचा (पीएमएसएमए) आतापर्यंत राज्‍यातील १,००,२९१ गरोदर महिलांनी लाभ घेतला असून, त्‍यात उच्च जोखीम असलेल्‍या १२,३०८ महिलांचा समावेश आहे. केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी लोकसभेतील लेखी प्रश्‍नाला दिलेल्‍या उत्तरातून ही माहिती समोर आली आहे.

गोव्‍यासह देशभरातील ग्रामीण भागांतील गर्भवती महिलांना या योजनेचा अधिकाधिक लाभ देण्‍याचे प्रयत्‍न केंद्र सरकारकडून सुरू आहेत. उच्च जोखीम असलेल्या गर्भवती महिलांची प्रसूतीपूर्व पूर्ण काळजी घेण्‍यासाठी तसेच त्‍यांच्‍यावरील उपचारांचा वेळेवर पाठपुरावा करण्‍यासाठी ‘विस्तारित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियाना’अंतर्गत दर महिन्याच्या निश्चित ९ तारखेव्यतिरिक्त अतिरिक्त सत्रांची तरतूद करण्‍यात आली आहे. पोर्टलद्वारे उच्च जोखीम असलेल्या गर्भवतींची वैयक्तिक नावानुसार यादी तयार करणे, त्यांचा मागोवा घेणे आणि त्‍यांच्‍यावर देखरेख ठेवण्‍याची प्रक्रिया बळकट केली जात आहे. तसेच माता आणि नवजात बालकांवरील विपरीत परिणाम टाळता येत आहेत, असेही मंत्री पटेल यांनी उत्तरात म्‍हटले आहे.

योजनेची वैशिष्‍ट्ये

दर महिन्याच्या ९ तारखेला मोफत, खात्रीशीर आणि दर्जेदार प्रसूतीपूर्व आरोग्य सेवा मिळतात.

जिल्हा, उपजिल्हा रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्‍ये औषधे, प्रयोगशाळा तपासण्या, अल्ट्रासाऊंड आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञांमार्फत प्रसूतीपूर्व तपासणी केली जाते.

खासगी क्षेत्रातील स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि निवृत्त स्त्रीरोगतज्ज्ञांना दर महिन्याच्या ९ तारखेला निश्चित सार्वजनिक आरोग्य सुविधांवर स्वयंस्फूर्तीने सेवा देण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते.

आहार, झोप, नियमित प्रसूतीपूर्व तपासणी, संस्थात्मक प्रसूती आणि स्तनपान यांबाबत समुपदेशन दिले जाते.