म्हापसा : टीसीपी कायद्याच्या दुरुस्ती कलम १७(२) मधील नियम रद्द करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. हा निर्णय जमिनीसंबंधीच्या कायद्यात फेरफार करून बांधकाम माफियांना फायदा करून देण्याच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का आहे. हा निकाल गोमंतकीय जनतेचा विजय आहे, असे काँग्रेसचे सरचिटणीस विजय भिके यांनी सांगितले.

शनिवारी म्हापशातील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी वीरेंद्र शिरोडकर, ॲड. श्रीनिवास खलप आणि विवेक डिसिल्वा उपस्थित होते. सरकारने मोठ्या प्रमाणात जमिनींचे रूपांतर, डोंगर कापणी आणि बेकायदेशीर पद्धतीने मोठमोठ्या प्रकल्पांना परवानगी दिली आहे; परंतु कायदे विकत घेता येत नाहीत आणि जनता काही मूठभर लोकांच्या फायद्यासाठी फसवली जाणार नाही, हे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, असेही भिके म्हणाले.