अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात लागू करण्यात आलेल्या आयात शुल्कांबाबत (टॅरिफ) सध्या कायदेशीर वाद सुरु आहे, जो आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. या प्रकरणाच्या निकालाची सर्वत्र उत्सुकता असतानाच अमेरिकेच्या ट्रेजरी विभागाने एक महत्त्वपूर्ण योजना तयार केली आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या टॅरिफच्या विरोधात निकाल दिला, तर आयात केलेल्या वस्तूंवरील जमा केलेला कर परत करण्यासाठी ट्रेजरी विभाग सज्ज असल्याचे समोर आले आहे.

ट्रम्प प्रशासनाने अनेक देशांमधून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात कर लागू केला होता. 'स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण' आणि 'रोजगार निर्मिती' ही यामागील प्रमुख उद्दिष्टे होती, असे त्यावेळेस प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. मात्र, अनेक कंपन्या आणि आयातकांनी या निर्णयाला कायद्याच्या कक्षेत आव्हान दिले होते. त्यांचे म्हणणे होते की, हे टॅरिफ चुकीच्या पद्धतीने आणि कायदेशीर अधिकारांशिवाय लागू केले गेले होते.

हा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचल्यामुळे, त्याचे गांभीर्य वाढले आहे. न्यायालयाचा निर्णय सरकारच्या व्यापार धोरणांवर आणि एकूण अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम करू शकतो, असे मानले जात आहे. अशा अनिश्चिततेच्या परिस्थितीत, ट्रेजरी विभागाने कोणतीही संभाव्य परिस्थिती हाताळण्यासाठी तयारी केली आहे.