पणजी: राज्यातील आदिवासी समाजाच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या १२ मागण्यांपैकी केवळ एका मागणीलाच सरकारने मंजुरी दिली आहे. आदिवासी समाजाने सातत्याने केलेल्या आंदोलनानंतरही त्यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी फक्त ‘आदिवासी खाते’ मिळावे ही मागणी मान्य झाली आहे. इतर ११ मागण्या अजूनही प्रलंबित आहेत. ही परिस्थिती आदिवासी समाजाच्या राजकीय सहभागाबाबत आणि त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण करत असल्याचे दिसून येते, असा सूर गोमन्‍तक टीव्‍हीच्‍या सडेतोड नायक कार्यक्रमातून व्‍यक्‍त झाला.

गोमंन्तकचे संपादक- संचालक राजू नायक यांनी उपस्‍थितांशी संवाद साधला. ‘आदिवासी प्रेरणा दिवस’ निमित्त राज्यात झालेल्या दोन कार्यक्रमांतील राजकीय संदर्भ आणि आदिवासी समाजाच्या १२ मागण्यांचा प्रत्यक्ष आढावा यावेळी घेण्यात आला. या चर्चेत ज्येष्ठ पत्रकार किशोर नाईक गांवकर, गाकुवेधचे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकर आणि सामाजिक कार्यकर्ते रवींद्र वेळीप सहभागी झाले होते. मंत्री गोविंद गावडे यांनी केलेले वादग्रस्त विधान आणि ऊटा संघटनेची कार्यशैली हा चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला. किशोर नाईक गांवकर यांनी सरकारवर ताशेरे ओढले. चर्चेत समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मागणीवरही भर दिला गेला. समाजाचे चार आमदार असूनही राजकीय आरक्षण अजूनही प्रतिक्षेत आहे, असे शिरोडकर म्हणाले. आदिवासी भवनासाठी सरकारच्या जागा असतानाही संस्थेच्या वादग्रस्त जागेचा आग्रह का? असा प्रश्न देखील प्रसंगी त्यांनी उपस्थित केला. आदिवासी समाजाच्या अपेक्षा, राजकीय सहभाग आणि हक्कांच्या रक्षणासाठी अजून खूप काही घडणे आवश्यक असल्याचे या चर्चेतून अधोरेखित झाले.

गावडेंचा सहभाग नव्‍हताच

1मंत्री गावडे आमच्या मागण्यांबाबत भ्रमात आहेत. आमच्या १२ मागण्यांपैकी एकच पूर्ण झाली असून इतर मागण्या प्रलंबित आहेत. राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा असो वा आदिवासी भवन, गावडे यांनी यावर कधीही आवाज उठवलेला नाही, असे गोविंद शिरोडकर म्‍हणाले.

2गावडे यांनी कधी आंदोलनात भाग घेतला नाही. ऊटा संघटनेच्या स्थापनेत त्यांचा काही वाटा नव्हता. २००८ पूर्वी आदिवासी समाजाच्या कुठल्याच आंदोलनात गावडे नव्हते, त्यामुळे त्यांनी ऊटा संघटनेच्या संस्थापकांमध्ये आपण असल्याचे सांगू नये.

3गावडे यांनी कधी आमच्या

आंदोलनात मंत्रिपद मिळवूनही ते आत्मकेंद्रित पद्धतीने फक्त स्वतःच्या विजयात रमले आहेत.

भूमिका आणि वास्तव वेगळे

1एससी आणि एसटी समाज व लोकांचा सरकारच्या कारभारावर विश्वास उडत चालला आहे. मंत्री गावडे यांचे विधान गंभीर आहेच; पण त्यांनी हे विधान आपली कामे होत नसल्याने केले असावे, असे मत ज्येष्ठ पत्रकार किशोर नाईक गांवकर यांनी व्‍यक्‍त केले.

2‘मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्‍यारितील खात्याचे अधिकारी पैसे घेऊन फाईल्‍स मंजूर करतात’, अशी वक्तव्ये खुल्या कार्यक्रमात करण्यापेक्षा त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना ते सांगायला हवे होते. त्यांच्या या विधानाची चौकशी देखील व्हायला हवी, असे गांवकर म्हणाले.

3गावडे प्रत्येकाशी शत्रुत्व घेतात. कलात्मक भूमिकेत वावरणे त्यांनी थांबवायला हवे. भूमिका आणि वास्तव हे वेगवेगळे आहे. ते संभाजीच्या भूमिकेत स्वतःला ठेवून जे भाष्य ते त्यांनाच मारक ठरते, असेही गांवकर म्‍हणाले.

प्रकाश वेळीपांकडून अपेक्षाभंग

1आजही आम्ही केव्हा मुख्यमंत्र्यांची वेळ मागतो तेव्हा ती देखील आम्हाला दिली जात नाही. केवळ आजचे प्रश्न मांडण्यासाठीच आम्हाला मुख्‍यमंत्र्यांना भेटायचे असते. त्यामुळे काम होत नाही, यावर आम्ही देखील शिक्कामोर्तब करू शकतो.

2२०२२ मध्ये आदिवासी नेता असतानाही आदिवासी खाते मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्वतःकडे ठेवले. आज अनेक समाजाचे प्रश्न तसेच राहिले, असे रवींद्र वेळीप म्‍हणाले.

3प्रकाश वेळीप यांनी अध्यक्ष म्हणून समाजाला एकत्र आणायला हवे होते; परंतु त्यांनी राजकीय पक्षाशी आपले नाते घट्ट करण्यासाठी काम केले. त्यांना समाजाला एकत्र आणण्यात अपयश आल्याने त्यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी देखील त्यांनी केली.