गोव्यात सहकार चळवळ जरा उशिरा सुरवात झाली. गोव्यातील पहिली सहकारी संस्था १९६२ वर्षी स्थापन झाली. भाऊ बहिणीमधील वाद, संपत्ती व मालमत्ता वाद, कोर्ट कचेरी वाद, वैचारिक मतभिन्नता व इतर कोणतेही वाद मिटवता येतात; पण श्रीमंत आणि गरीब यामधील वाद मिटवायचा असेल, सर्वसामान्य माणसाला काहीतरी मदत करायची असेल, तर आजही सहकाराची फार मोठी गरज आहे.

सहकाराच्या माध्यमातून समाजाचा खऱ्या अर्थाने विकास करण्याची क्षमता आहे. कृषिप्रधान असलेल्या भारतासारख्या देशाला सहकाराच्या माध्यमातूनच पुढे जाता येईल यात संदेह नाही. शेतकऱ्यांना सुखासमाधानाने आपले जीवन जगता यायचे असेल, त्याच्या मालाला बाजार मूल्य प्राप्त करून त्याच्या हालअपेष्टा थांबवून त्यांना स्वाभिमानाने स्वयंपूर्ण जीवन जगू शकण्याची शक्यता सहकारामार्फत निश्चितच वाढेल.

लॉर्ड लिनलिथगो यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या रॉयल कमिशन ऑन ॲग्रीकल्चर कमिशनने १९२८ च्या आपल्या अहवालात सरळ सरळ ‘सहकारी चळवळ जर अयशस्वी झाली, तर ग्रामीण भारताची चांगली आशा मावळलीच म्हणून समजा!’ असा स्पष्ट इशारा दिला होता. इतर सर्व ज्या ज्या सहकारावर अभ्यास करण्यासाठी समित्यांची नेमणूक करण्यात आली त्या सर्व समित्यांनी ग्रामीण उत्कर्षासाठी सहकार चळवळीला महत्त्व दिले आहे. सर्वसामान्य लोकांना मदत म्हणून भारतात सहकारी संस्थांची स्थापना करण्यात आली; पण सहकार कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीरी इथे सहकार चळवळ रुजली होती.

मद्रासमध्ये काही शेतकऱ्यांना कर्जाची गरज होती व ब्रिटिश सरकारला आपले पैसे गुंतवणूक न करता कर्ज द्यावयाचे होते. या प्रश्नावर उपाय काढण्यासाठी व भारतातील ग्रामीण प्रश्नांची सोडवणूक सहकाराच्या साहाय्याने कितपत करता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी १८९२ मध्ये मद्रास सरकारने सर फ्रेडरीक निकोल्सन यांच्या मार्गदर्शनाखाली एका समितीचे गठन करण्यात आले. तसे बघितले तर सहकारावर भारतात हा पहिला व्यावहारिक प्रयत्न मद्रास प्रांताच्या सरकारने केला होता. मद्रास प्रांतात शेतीसाठी कशाप्रकारच्या सहकारी बँका स्थापन करता येतील व सरकारचा पैसा न वापरता कर्ज कसे देता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी सर फ्रेडरीक निकोल्स यांना युरोपमध्ये पाठविले व त्याचा अहवाल त्यांनी १८९५ मध्ये दिला. जर्मनीमध्ये १८४७ मध्ये रायफेझने वेअरबुशमधील प्रांतात कर्जबाजारी ग्रामीण गरिबांना मदत करण्यासाठी एक संघटना तयार केली, ज्याने या शेतकऱ्यांना औद्योगिकीकरणाच्या अंतर्गत झालेल्या उधळपट्टीचा मुकाबला करण्यास मदत झाली होती.

निकोल्सन यांनी १८९५ मध्ये सादर केलेल्या आपल्या अहवालात जर्मनीतील रायफेझन सहकारी संस्थांसारख्या सहकारावर आधारित संस्था भारतात स्थापन कराव्या, अशी शिफारस केली. १९०१ मध्ये सर एडवर्ड लॉ यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीनेही रायफेझन प्रकारच्या सहकारी संस्था स्थापन करण्याची शिफारस केली. २५ मार्च १९०४ या दिवशी पहिला स्वतंत्र सहकारी पतसंस्था कायदा अस्तित्वात आला व सहकार चळवळीला खरी गती मिळाली. सहकारी पतपुरवठा संस्था कायदा संमत केला. मात्र, या कायद्याने केवळ ग्रामीण व नागरी पतपुरवठा सहकारी संस्था स्थापन करण्याची संमती मिळाली. खऱ्या अर्थाने फ्रेडरीक निकोल्सन यांनी भारतात सहकार चळवळीची मुहूर्तमेढ व सहकारी संस्थेची स्थापना केली होती. आठ वर्षांनंतर १९१२ मध्ये बिगर पतसंस्था स्थापन करण्यास परवानगी देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली.

दुसरा सहकारी कायदा-१९१२ च्या तरतुदीनुसार खरेदी-विक्री, दूधपुरवठा, वस्तू-पुरवठा, गृहनिर्माण, विणकाम संस्था व जिल्हा मध्यवर्ती बँका स्थापन करण्याची संमती दिली. १९१२ मध्ये मॅक्लेगन समितीला सहकारी संस्थाच्या कार्यक्षमतेचे पुनरावलोकन करण्याचे आणि त्यात सुधारणा करण्याच्या मार्गांची शिफारस करण्याचे काम दिले होते. २०२०-२३ दरम्यान कोरोनामुळे जशी जागतिक मंदी झाली त्याचप्रकारे १९२९-३४ महामंदी झाली व असंख्य भारतीय सहकारी संस्थांचे दिवाळे निघाले व सहकारी चळवळीची फार मोठी पीछेहाट झाली. दुसरे महायुद्ध सहकार चळवळीला प्रेरक ठरले व यामुळे १९३९-४६ कालखंडाला ‘सहकारी चळवळीच्या पुनर्विकासाचा काळ’ असे म्हणतात.

१९५१ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ए.डी. गोरवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘अखिल भारतीय ग्रामीण पतपाहणी समिती’ची स्थापना केली. गोरवाल समितीने १९५४ च्या अहवालात सहकारी चळवळीच्या ५० वर्षांच्या अस्तित्वाचे (१९०४ ते १९५४) मूल्यमापन केले. त्यांनी आपल्या अहवालात सहकार चळवळ तळागाळात अजूनपर्यंत रुजली नाही व अपयशी ठरली आहे, असे नमूद करीत सहकार चळवळ यशस्वी झालीच पाहिजे, असे निष्कर्ष काढले व त्यासाठी पावले उचलण्याची शिफारस केली. सहकारी चळवळीला सुवर्णमहोत्सवी वर्षे पूर्ण झाली तरीही सहकारी संस्थांनी शेतीला होणाऱ्या कर्जपुरवठ्यापैकी फक्त ३.१ टक्के कर्जपुरवठा केल्याचे या समितीच्या निदर्शनास आले व कर्जपुरवठा वाढवण्याचा सल्ला दिला.

गोरवाला समितीच्या जवळजवळ सर्व शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या व नंतरच्या काळात अमलात आणल्या. १९६० मध्ये ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था कायदा’ संमत करण्यात आला. ३१ डिसेंबर १९५० मध्ये भारतातील तसेच आशिया खंडातील पहिला सहकारी साखर कारखाना प्रवरानगर येथे अथक परिश्रमाने आणि दूरदृष्टीने विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी सुरू केला. अहमदनगर जिल्ह्यात पहिला सहकारी साखर कारखाना स्थापन करणारे डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील, ज्येष्ठ सहकार तज्ज्ञ धनंजयराव गाडगीळ, वसंतदादा पाटील, तात्यासाहेब कोरे आदी अनेक लोकांच्या योगदानातून महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्र आकाराला आले. पश्चिम महाराष्ट्राचा विकास सहकार रुजल्यामुळे झाला असे म्हटले जाते.

महाराष्ट्र राज्यात सहकारी साखर कारखाना हा केवळ उद्योग राहिलेला नसून ती एक चळवळ बनलेली आहे. या चळवळीतून औद्योगिक विकास तर झालाच, शिवाय महाराष्ट्राला अनेक स्तरावरील सामाजिक व राजकीय नेतृत्वही यातून उदयास आले. साखर कारखान्यांच्या आसपासच्या परिसरातील मूलभूत सोयीसुविधांचा विकास झपाट्याने झाला. कारखान्यांमार्फत विविध पाटबंधारे योजना, उद्धरण सिंचन पद्धतीसारख्या विकासाच्या योजना राबविल्या जात असून शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने व रुग्णालये यांसारख्या लोककल्याणकारी संस्था स्थापन केल्या गेल्या. त्यामुळे औद्योगिक विकासाबरोबरच शैक्षणिक व सामाजिक विकासही साधला गेला आहे जेणेकरून आम्हाला सहकाराचे महत्त्व कळून चुकले आहे. त्यामानाने गोव्यात सहकार चळवळ जरा उशिरा सुरवात झाली. गोव्यातील पहिली सहकारी संस्था १९६२ वर्षी स्थापन झाली. जवळपास ५००० पेक्षा जास्त सहकारी संस्था असलेल्या गोवा राज्यात ५०% जास्त गृहनिर्माण सहकारी संस्था आहेत. उर्वरित संस्थांमधून ग्रामीण भागातील सोसायट्या अनिष्ट तफावतीत वा तोट्यात चालतात.

त्याला कारणेही वेगळी आहेत. काही सोसायट्या पिशवीत आहेत; कारण सोसायटी शोधायची तर चिटणीस वा अध्यक्ष शोधावा लागतो व ते कुटुंबामधील सदस्य असतात, अशा संस्थांना कार्यालय नसते व चिटणीस एक पिशवी आणून त्यातून सोसायटी बाहेर काढतो. त्यांचे काम फक्त मतदानापुरते व खासकरून राज्य सहकारी बँक, राज्य सहकारी संघ, दूध सहकारी संस्था निवडणुकीत मतदान करणे व त्यावर निवडून येऊन संचालक बनणे. भावी विकासाचा योग्य मार्ग पाहिजे असल्यास सहकार क्षेत्रात प्रामाणिकपणे व निःस्वार्थी भावनेने काम करण्याची गरज आहे. सहकार क्षेत्रात नवीन कार्यकर्त्याची उणीव भासत असून क्वचितच नव्या नेतृत्वाचा अभाव भासत आहे. सहकार सप्ताह साजरा करत असतानाच नवीन कार्यकर्ते शोधून सहकार क्षेत्र बळकट करण्याची जास्त गरज आहे.