"लोकांच्या डोक्यावर छप्पर नाही. त्यांच्याकडे पत्त्याचा कोणताही पुरावा नाही, त्यामुळे त्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाहीत. त्यामुळे ते मतदान करू शकत नाहीत. तुम्ही त्यांच्यासाठी काहीतरी केले पाहिजे. त्यांना मतदानाचा अधिकार का असावा? उद्या आपल्याला त्यांच्यासमोर मतांची भीक मागावी लागेल. मोठ्यांना शिक्षण देण्याचा निरुपयोगी कार्यक्रम थांबवायला हवा म्हणजे हा मूर्खपणा थांबवता येईल." हे दोन्ही संवाद व्यवसायाने शिक्षक आणि आदिवासींच्या हक्कांसाठी सक्रिय असलेले स्थानिक नेते यांच्यातील आहेत. या संवादात 'जय भीम' चित्रपटाचा खरा सार दडलेला आहे. (Entertainment News)

हा चित्रप (Jai Bhim) सध्याच्या व्यवस्थेच्या पिडीतांवर होणारा अत्याचार आणि व्यवस्थेविरुद्धचा मानवी संघर्षावर आधारीत आहे. तमिळ सुपरस्टार सुर्या अभिनीत हा चित्रपट दिवाळीच्या दरम्यान OTT प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाला आणि जोरदार चर्चेत आला. तर दुसरीकडे या चित्रपटाबाबतही वाद सुरू झाला. या चित्रपटातील एका दृश्यावर आक्षेप घेतला जात आहे. अनेकांनी ते दृश्य हटवण्याची मागणी केली आहे. सोशल मीडियावर या वादावर विविध प्रकारच्या कमेंट येत आहेत. 'जय भीम' हा चित्रपट एका सत्य घटनेवर आधारित आहे. पण ते सत्य काय होते? आणि संपूर्ण व्यवस्थेविरुद्ध लढणारी ती व्यक्ती कोण होती?

हा चित्रपट सत्य घटनेवर आधारीत

'जय भीम' हा चित्रपट 1993 मध्ये तामिळनाडूमध्ये घडलेल्या एका घटनेवर आधारित आहे. ही गोष्ट मार्च 1993 मधील तामिळनाडूच्या मुदानी गावातील आहे. त्या गावात कुरवा आदिवासी समाजाची चार कुटुंबे राहत होती. कुरवा समाजाचा यापूर्वी 'गुन्हेगार जमाती'च्या श्रेणीत समावेश करण्यात आला होता.

सुर्याने साकारलेली व्यक्तिरेखा कोणाची आहे?

मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून चंदू निवृत्त झाले. खरे तर सुरुवातीला त्यांना वकिली करण्यात रस नव्हता. ते अपघाताने या व्यवसायात आले होते. महाविद्यालयीन काळात ते डाव्या चळवळीशी जोडले गेले होते. त्या काळात ते संपूर्ण तामिळनाडूमध्ये फिरले आणि वेगवेगळ्या लोकांसोबत राहिले. त्यानंतर त्यांनी कायद्याचा अभ्यास करण्याचे ठरवले कारण त्यामुळ् त्यांना महाविद्यालयीन कार्यात मदत मिळणार होती.

ते म्हणतात, "मी कॉलेजमध्ये असताना देशात आणीबाणी होती. आणि त्यानंतर मी पाहिले की अनेकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवले जात आहे. त्यामुळेच मी पूर्णवेळ वकील होण्याचा निर्णय घेतला."

'द हिंदू' या इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, "गरीब आणि दलितांसाठी कायदेशीर लढाई लढणे खूप कठीण आहे. बरेच लोक विचारतात की तुमचे हे गरीब ग्राहक किती काळ या किचकट कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जातील? जोपर्यंत त्यांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत हेच मी त्यांना सांगू शकलो.

'माय लॉर्ड' म्हणू नये असा आग्रह

2006 मध्ये न्यायमूर्ती चंद्रू यांना मद्रास उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश बनवण्यात आले. त्यानंतर 2009 मध्ये त्यांना कायम न्यायाधीश बनवण्यात आले. न्यायाधीश म्हणून त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी सुमारे 96 हजार खटल्यांची सुनावणी केली. हा एक मोठा विक्रम आहे. साधारणपणे, एक न्यायाधीश त्याच्या कारकिर्दीत सरासरी फक्त 10 किंवा 20 हजार खटल्यांची सुनावणी करू शकतो. मात्र चंदू यांनी तब्बल 96 गजार खटल्यांची सुनावणी करून रेकॉर्ड ब्रेक केला आहे. त्यांच्या एका निर्णयामुळे माध्यान्ह भोजन करणाऱ्या 25 हजार महिलांना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्रोत मिळू शकला. त्यांनी आपल्या गाडीवरील लाल दिवा काढला होता. आणि त्याच्या सुरक्षेसाठी गार्ड ठेवण्यासही नकार दिला होता. एवढच नव्हे तर त्यांनी एक पाऊल पुढे जाऊन आपल्या सोबतच्या न्यायालयातील लोकांना 'माय लॉर्ड' म्हणू नये असा आग्रह देखील धरला होता.