Fawad Khan Dainik Gomantak
मनोरंजन

पाकिस्तानी कलाकारांवर बंदीची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली

Rahul sadolikar

गेल्या कित्येक काळापासून पाकिस्तानी कलाकारांनी भारतीय चित्रपटांमध्ये काम करण्याचा मुद्दा चांगलाच पेटला होता. दोन देशातील बिघडलेल्या संबंधांचा परिणाम क्रिकेट आणि कलाक्षेत्रावर वाईट पद्धतीने झाला होता.

भारतातील काही संघटनांनीही पाकिस्तानी कलाकारांच्या भारतीय कलाकृतीत काम करण्यावर आक्षेप व्यक्त केला होता. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार पाकिस्तानी कलाकारांच्या भारतात येण्याच्या निर्बंधांना समाप्त करण्यात आले आहे.

उरी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी कलाकारांवर बंदी

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील मैत्री आणि शत्रुत्वाचा इतिहास दोन्ही देशांच्या जन्मापासून आहे. दोन्ही देशांत शत्रुत्वाची भावना अधिक प्रबळ आहे. पण या सगळ्यात पाकिस्तानी स्टार्स भारतात येऊन काम करायचे आणि भारतीयही पाकिस्तानात जायचे. पण 2016 मध्ये उरी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी कलाकारांना भारतात काम करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. 

बंदी हटवली

उरी हल्ल्याच्या भयानक घटनेनंतर पाकिस्तानी कलाकारांवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका एका सिनेकर्मीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली असून, त्यावर मंगळवारी 19 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान दिलेल्या निकालाने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला.

माहिरा खान आणि फवाद खान यांसारख्या पाकिस्तानी स्टार्सना बॉलिवूडमध्ये भरभरून प्रेम मिळाले आहे. पण 2016 मध्ये शेजारील देशांतील स्टार्सना भारतात काम करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती, ही बंदी आता हटवण्यात आली आहे.

पाकिस्तानी कलाकारांना व्हिसा न देण्याची विनंती

नुकतीच, मुंबई उच्च न्यायालयाने पाकिस्तानी स्टार्ससोबत काम करणाऱ्या भारतीय कंपन्या आणि गटांवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. स्वत: एक सिनेकर्मी असणाऱ्या एका याचिकाकर्त्याने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाकडे पाकिस्तानी कलाकारांना व्हिसा देणे थांबवण्यासाठी संपर्क साधला होता. मात्र, न्यायालयाने सलोखा आणि शांततेचे महत्त्व लक्षात घेऊन याचिका रद्द केली आहे.

न्यायालय म्हणाले

या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनील बी शुक्रे आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पी पुनीवाला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी केली. याचिका फेटाळताना, दोन्ही न्यायाधीशांनी म्हटले की याचिकेत योग्यतेचा अभाव आहे आणि भारत सरकारने आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी सकारात्मक पाऊल उचलले आहे.

Goa Congress: दरमहा सात हजार! पगार की शिक्षा? शिक्षकांना देण्यासाठी भाजप सरकारकडे नाहीत पैसे; काँग्रेस

Goa Today's News Live: दक्षिण गोव्यातील स्विगी डिलिव्हरी बॉईज संपावर

Pramod Sawant: दक्षिणेतील काही राज्य हिंदी समजून देखील घेण्याचा प्रयत्न करत नाहीत; गोवा मुख्यमंत्री

एक देश-एक निवडणूक! प्रत्यक्षात येण्याची वाट कमालीची खडतर; संपादकीय

गोव्याच्या लोकसंस्कृतीत 'घुमट वाद्याला' अनन्यसाधारण स्थान का आहे? चर्मवाद्यांच्या विशेष योगदानाबद्द्ल जाणून घ्या!

SCROLL FOR NEXT