कोरोनाच्या 'ओमिक्रॉन' प्रकारामुळे संपूर्ण जगात दहशतीचे वातावरण आहे. भारतात ओमिक्रॉन बाधितांची संख्या 200 च्या पुढे गेली आहे. ओमिक्रॉनचा धोका पाहता केंद्र आणि राज्य सरकारे सतर्क झाली आहेत. या सगळ्या दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले की, लसीकरण न केलेल्या लोकांना सार्वजनिक वाहतूक (Mumbai Local) वापरणाऱ्यांसोबत प्रवास करण्याची परवानगी दिल्याने इतरांचे जीव धोक्यात येतील. यामुळे कोरोना विषाणूचा संसर्ग आणि त्याचे नवीन प्रकार खूप वेगाने पसरतील.

राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, "महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार हा धोका पत्करू शकत नाही." ज्यांना कोविड-19 (Covid-19) लसीचे दोन्ही डोस मिळालेले नाहीत त्यांना राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक वापरण्यास मनाई करण्याचा निर्णय ज्यांना लसीकरण न मिळालेल्यांनी इतरांच्या जीवाला धोका पोहोचू नये याची काळजी घेण्यासाठी घेण्यात आला आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांनी असे निर्णय तर्कसंगत असून, भेदभाव करणारे नसून नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे नाहीत. दोन जनहित याचिकांना उत्तर देताना राज्य सरकारने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्यासाठी संपूर्ण लसीकरण अनिवार्य करण्याच्या राज्याच्या आदेशाविरोधात दाखल केलेल्या दोन याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. राज्य सरकारने सांगितले की याचिकाकर्त्यांनी स्वतः लसीचे दोन्ही डोस दिले आहेत. हायकोर्टात या विषयावर 3 जानेवारी 2022 रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे