Sanjay Raut राज्य विधिमंडळाच्या विधान सभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहाच्या स्वतंत्र समित्या आहेत. हक्कभंग समिती ही यातील सर्वात महत्वाची समिती म्हणून ओळखली जाते.

विधिमंडळाच्या अधिकारांवर कुणी बाधा आणली तर त्या व्यक्तीविरोधात हक्कभंग आणण्यात येतो. नव्या शिंदे सरकारच्या कार्यकाळात पहिलाच हक्कभंग प्रस्ताव दाखल झालाय.

उद्धव ठाकरे गटाचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी विधिमंडळाला चोर म्हटल्याने विधानसभेत भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला.

तर विधान परिषदेत राम शिंदे यांनी संजय राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंग आणला होता. विधान परिषदेचा विचार करता सभागृहात पाच हक्कभंग सूचना दाखल झाल्या होत्या.

यात संजय राऊत यांनी विधिमंडळाला चोर मंडळ म्हटल्याप्रकरणी राम शिंदे यांनी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधी पक्षांना देशद्रोही म्हटल्याबाबत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचा प्रस्ताव, विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी सत्ताधाऱ्यांना महाराष्ट्रद्रोही म्हटल्याबाबत प्रवीण दरेकर यांचा प्रस्ताव, माजी खासदार किरीट सोमय्या आणि म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांच्याविरोधात यांनी अनिल परब यांचा प्रस्ताव आणि शशिकांत शिंदे यांनी कोरेगाव येथील तहसीलदार बैठकीला वारंवार अनुपस्थित राहिल्याबद्दल दाखल केलेला प्रस्ताव यांचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांच्या विरोधातील हक्कभंग प्रस्ताव नाकारण्यात आले. तर अन्य प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आले आहेत.

पण, या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी हक्कभंग समिती अस्तित्त्वात नसल्यामुळे पेच निर्माण झाला होता.

विशेषाधिकार समितीसाठी भाजपने आमदार प्रसाद लाड तर कॉंग्रेसने भाई जगताप यांच्या नावाची शिफारस उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे केली होती.