सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा अर्ज पुन्हा फेटाळला आहे. महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. दोन आठवड्यात निवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ट्रिपल टेस्ट झाल्याशिवाय ओबीसींना आरक्षण दिले जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला राज्यातील 2448 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

वास्तविक, महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की, ''राज्यातील नवीन धोरणानुसार सीमांकनाचे काम सुरु आहे. त्यामुळे एकदा परिसीमन झाले की, निवडणुका पार पडतील. परंतु दर पाच वर्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे ही राज्य सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा, विलंब समर्थनीय नाही. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.'' याच मुद्द्यावर मध्य प्रदेश सरकारने दाखल केलेल्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी होणार आहे. या वर्षी मार्चमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण दिल्याप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारला दिलासा मिळाला नाही.

दरम्यान, ओबीसी कोट्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला कारवाई करण्यापासून रोखले. अंतरिम अहवालात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के ओबीसी कोटा देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. संशोधन आणि अभ्यास न करता अंतरिम अहवाल तयार करण्यात आला आहे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारले. या सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्रातील (Maharashtra) आरक्षणाच्या मुद्द्यावर स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाने सादर केलेल्या अहवालावर सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला फटकारले होते.

तसेच, निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी पुरेसा डेटा उपलब्ध असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, 'आयोग हे कसं मानतो की, डेटा अचूक आणि प्रामाणिक आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मांडण्यात आलेल्या अहवालात कोणतीही आकडेवारी सादर करण्यात आलेली नाही. हा अहवाल कसा तयार करण्यात आला हे आम्हाला समजेल का?' अधिकाऱ्यांच्या कामाची ही पद्धत आहे का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. आयोगाच्या शिफारशींबाबत साशंकता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला 19 जानेवारी 2022 च्या आदेशाचे पालन करण्यास सांगितले होते. निवडणुकीत कोणत्याही आरक्षणाच्या जागा नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. सर्व जागा सर्वसाधारण जागा म्हणून अधिसूचित करण्यास सांगितले होते.