अनेक दिवसांपासून OBC आरक्षण आणि त्याचा इम्पेरिकल डेटा (Imperial data)यावरून सत्ततेतील नेते आणि विरोधक यांच्यात सतत आरोप-प्रत्यारोप हे करत आहेत. या बाबत राज्य सरकारकडून ओबीसी आरक्षणाची इम्पेरिकल डेटाची मागणी ते करीत आहेत. आणि केंद्राकडून मात्र त्याबाबतचा डेटा पाठवण्यास टाळाटाळ सुरु आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने(Supreme Court) याबाबत सुनावणी केली, त्या मध्ये केंद्र सरकारने त्यांची भूमिका मांडताना त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. आणि त्यानंतर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावर सडेतोड उत्तर दिले. “महाविकास आघाडी सरकारला विनाकारण बदनाम केले जात आहे. मात्र आता त्याबाबतची सर्व वस्तुस्थिती समोर आली आहे”, असे अजित पवारांनी सांगितले.

OBC आरक्षणावर पत्रकारांशी संवाद साधताना अजित पवारांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. तसेच, केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र मिळाल्यानंतर त्यावर आम्ही आमची भूमिका मांडू, असे देखील यावेळी अजित पवार संगितले. केंद्राने त्यांची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. त्यानंतर ते म्हणत आहेत की इम्पेरिकल डेटा आम्ही देऊ शकत नाही. मात्र याबाबतची वस्तुस्थिती समोर येत आहे. इतके दिवस विनाकारण महाविकासआघाडी बदनाम(Notoriety) करण्यात येत आहे. आणि काही मंडळीचा ही प्रयत्न सुरु आहे. आणि त्याबाबतची सुद्धा वस्तुस्थिती सामान्य नागरिकांसमोर येत आहे. असे देखील अजित पवार यावेळी म्हणाले.