Maharashtra: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद मागच्या बऱ्याच दिवसापासून सुरु आहे. देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांच्याबरोबर याप्रश्नासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली होती. सुप्रिम कोर्टात सीमावादाचा मुद्दा प्रलंबित आहे.

सुप्रिम कोर्टाने या प्रकरणावर निकाल देईपर्यत दोन्ही राज्यांनी संयम बाळगावा असे आवाहन करण्यात आले होते. परंतु कर्नाटककडून याचे पालन केले गेले नाही. म्हणून,महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात कर्नाटकविरोधी भूमिका घेतली जात होती. त्याचबरोबर, ठाकरे गटाने सीमाभाग केंद्रशासित म्हणून मंजूर करावा. सीमावादावर आज विधानसभेत शिंदे- भाजप गटाकडून कर्नाटकविरोधी ठराव मांडण्यात आला. या ठरावात सीमाभागातील ८६५ गावांचा समावेश महाराष्ट्रात करण्याविषयी नमूद केले आहे. आवश्यक तो सर्व पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात केला जाईल असेही म्हटले आहे. त्याचबरोबर, कर्नाटकच्या भूमिकेचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. सीमाभागातील गावांसाठी आर्थिक साहाय्य करणार असल्याचे म्हटले आहे. विधानसभेत हा ठराव एकमताने मंजूर केला आहे.

त्याचबरोबर, सीमाप्रश्नी बलिदान देणाऱ्या कुटुंबाला दर महिन्याला 20 हजार देण्यासाठी योजना सुरु करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यानी म्हटले आहे. सीमाभागातील 865 गावातील नागरिकांना महाराष्ट्राचे नागरिक समजण्यात येणार तसेच 15 वर्षापेक्षा जास्त वास्तव्य असल्यास सरकारी नोकरीची संधी देणार असल्याचेही म्हटले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा ठराव मंजूर केल्याबद्दल सर्व पक्षांचे आभार मानले आहेत.